तारा गाउँको १५० रोपनी जग्गा सरकारलाई फिर्ता

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ चैत्र २५, ०७: १८

काठमाडौँ । तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा हस्तान्तरणमा अनियमितता भएको भन्दै संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा, शेयर र होटल निर्माणको खर्चमा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न समितिले अग्नीप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई सापकोटा संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा लिज, शेयर संरचना हेरफेर तथा भवन निर्माण गर्दा नै अनियमितता भएको जनाइएको छ ।

उपसमिति संयोजक सापकोटाले प्रतिवेदन समितिले बुझेर निष्कर्ष निकालेपछि नै अनियमितता भएको बिषय स्पस्ट हुने बताएका थिए । समिति स्रोतका अनुसार तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी रजिष्ट्रेसन पास गर्नु गलत भएको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ । मालपोत ऐनको व्यवस्थाविपरीत सरकारी जग्गा तारागाँउ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको भन्दै उपसमितिले १५० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

समितिले पहिले २९ वर्षका लागि हायत होटल रिजेन्सीको लागि दिइएको लिज पछि संशोधन गरी ४९ वर्षसम्मलाई बढाइनु नै सम्पूर्ण जग्गा हडप्ने षडयन्त्र भएको टिप्पणी गरेको छ । उपसमितिले अख्तियारलाई तारागाउँको शेयर घटाएको विषयमा छानबिनको सुझाव दिएको छ । १५० रोपनी जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरी दिनेहरुमाथि समेत छानबिन र कारवाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका सञ्चालकहरुले वैदेशिक लगानी भित्र्यााएको भनी दाबी गरिएको छ ।

कुनकुन बैंकबाट त्यो बैदेशीक लगानी भित्र्याएको भन्ने बारेमा स्पस्ट पारिएको छैन । उपसमितिले होटल निर्माणका क्रममा भएको अत्यधिक लागतवृद्धि, कर र अन्य प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै लेखा परीक्षण भएको विषयहरुमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । होटलको हकप्रद शेयरमाथि भएको निर्णयमाथि समेत छानबिन हुनेछ भने होटललाई घाटा भएको देखाई गैरकानुनी लाभ लिएको विषयमा समेत अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

मानवताको अभियानमा बागमती प्रदेश सरकारको पूर्ण साथ रहन्छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

२०७५ चैत्र २५, ०७: १८

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित...