केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय उल्टाउन चाक्सिबारीमा गोप्य भेला

काँग्रेस आफ्नै अन्तर द्धन्द्धमा रुमलियोे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक जिल्ला सभापतिहरुले महासमिति बैठकमा पार्टी शीर्ष नेताहरुले जनाएको प्रतिबद्धता विपरित केन्द्रीय कार्य समितिबाट भएको निर्णय फिर्ता नलिए विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । जिल्ला सभापतिहरुको यस्तो माग पुरा गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषय यतिवेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । जिल्ला सभपातिहरुको माग पुरा गरौं आफूले मनोनित गरेका र समावेसी कोटामा केन्द्रीय कार्य समितिमा परेका नेताहरुले साथ नदिने माग पुरा नगर्दा आफूनिकटका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई वुथ कमिटीबाटै हराईने हो कि भन्ने चिन्ताले साताएको छ ।

चैत २० र २१ गते दुई दिनसम्म काठमाडौंको चाक्सिवारीस्थित एक होटलमा भएको गोप्य भेला असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको उक्साहटमा आयोजना गरिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसको अन्तर्य भने बेग्लै छ । शनिबारबाट शुरु हुने भनिएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले फागुन १२ गतेको निर्णय उल्टाउनु पर्ने माग सम्बोधन गर्नका लागि रहेको बुझिएको छ ।

आफूहरुको माग पुरा नभए सबै जिल्लामा गएर विशेष महाधिवेशनको लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर अभियान शुरु गरिने सिन्धुपाल्चोक सभापति विकास लामाले बताए । यो अभियानमा सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका सभापति कर्ण मल्ल र दोश्रो ठूलो जिल्ला मोरङका सभापति डिकबहादुर लिम्वुसमेत लागेपछि सभापति देउवा सकसमा परेका हुन् ।

जिल्ला सभापतिहरुको गत असार ६ देखि ८ गतेसम्म मकवानपुरको हेटौंडामा भएको भेलाले स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने पार्टीको विगतको परम्परालाई परिवर्तन गर्दै वुथबाट वार्ड, स्थानिय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेले मात्र केन्द्रीय कार्य समितिमा उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

सोही प्रस्ताव बमोजिम मंसिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको भेलामा समेत जिल्ला सभापतिहरुले विधानमा सोही बमोजिमको प्रावधान राख्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । जिल्ला सभापतिहरुले स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान र समानुपातिक समावेशीमा एकै व्यक्तिले बारम्बार अवसर पाउने व्यवस्थालाई रोक्न माग गरेका थिए । विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले समेत सर्वसम्मतले पारित गर्न नसकेपछि महासमिति बैठकको अन्तिम दिन भनिएको पुस ७ गते बल्ल सर्बसम्मतले पेश गरिएको थियो ।

सो विधानको मस्यौदामा आफ्ना सुझावहरुलाई समेत नसमेटिएको भन्दै पार्टी संस्थापन र संस्थापनइत्त दुवै समूहका सभापतिहरुले स्वतः महाधिवशेन र कोटामा वारम्बार अवसर पाउन नहुने प्रावधान विधानमा राख्नै पर्ने अडान लिए । जिल्ला सभपातिका दुई मागलाई विधान संशोधन मस्यौदा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर केन्द्रीय कार्य समितिले पारित गरिने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

तर, सो प्रतिवद्धता बमोजिम विधानको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न सभापाति देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुले अश्विकार गरे । त्यसमा कारण थियो, सभापति देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरु समावेसी वर्गका दुई जना मात्र खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन् । वाँकी केन्द्रीय सदस्यहरु महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित कोटाबाटै निर्वाचित भएका छन् । वाँकी मनोनित केन्द्रीय सदस्य पनि आठ जना वाहेक सबै देउवा समूहकै छन् ।

उनीहरु समाबेसी कोटामा एक जनालाई एक पटक मात्र अवसर दिने र केन्द्रीय सदस्य भएर पनि वुथबाटै निर्वाचित हुनु पर्ने जिल्ला सभापतिको माग पुरा गर्दा आफ्नो भाग हरण हुने चिन्तामा छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा कोटा प्रणालीमा उम्मेदवार नभई चुनाव जित्नेमा दुई जना मात्र छन् । दुई साताअघि अनुशासन समिति संयोजक बनाइएका विलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ र डा.डिला संग्रौला खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन् भने भिष्मराज आङदम्बे १ नम्वर प्रदेशबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन् । देउवा गुटबाट केन्द्रीय सदस्य हुने समावेसी अनुहार वाँकी सबै या त समावेशी कोटाबाट कि त मनोनितबाट अवसर पाएकाहरु छन् ।

मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरु पुनः स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाए बुथ वा वार्ड इकाईको अधिवेशनबाट चयन हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले महासमिति बैठकमा सबै प्रतिनिधिको अघिल्लतिर उभिएर तपाईँहरुका माग पुरा गर्छु भन्ने सभापति देउवाको प्रतिवद्धतालाई उनी निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुले पुरा हुन दिएनन ।

यति महासमिति बैठकमा सभापतिहरुले अघि सारे बमोजिम स्वत महाधिवशेन प्रतिनिधि हुन नपाउने र समावेसी कोटामा दोहोर्याएर उम्मेदवार बन्न नपाए देउवाको साथ छाड्ने चेतावनी दिएपछि सभापति देउवा बाध्य भएर बहुमतको आधारमा केन्द्रीय कार्य समितिबाट महासमिति बैठकको भावना र म्याण्डेड विरुद्ध लाग्न बाध्य भएका थिए ।

पुष २९ देखि माघ ९ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा पार्टी सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वतः प्रतिनिधि सम्बन्धि प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्ति लाई दोहोर्याएर अबसर नदिने सम्बन्धि व्यवस्था विधानमा थप गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिवद्धतालाई संस्थापनइत्तरका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति र महासमिति सदस्यहरुले निर्णयको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

तर, सभापति देउवा निकटका नेताहरु भने जिल्ला सभापतिहरुले उठाएको माग महासमिति बैठकमा पेश नै नभएको बताएका छन् । तर काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले भने चार सय बढी महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर सहित पार्टी कार्यालयमा ९३ नम्वरमा दर्ता भएको दाबी गरेका छन् । यसरी महासमिति बैठकको निर्णय, भावना वा प्रस्ताव के हो भन्ने खुट्याउन नसक्दा केन्द्रीय सभापति देउवा र जिल्ला सभापतिहरुबीचको विवादले चर्को रुप लिने देखिन्छ ।

महासमिति बैठकबाट पारित बिषयलाई केन्द्रिय कार्यसमितिको गत फागनु १२ गतेको बैठकले उल्टाएको भन्दै जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा औपचारिक रुपमै गुनासो गरेका थिए । तर सभापति देउवाले उनीहरुको माग पुरा गराउन आठ जना नोट अफ डिसिन्ट लेख्ने केन्द्रीय सदस्यको पक्षमा निर्णय गरेर वाँकी ७५ जना केन्द्रीय सदस्यको भावना विपरित निर्णय गर्न नसक्ने बताएका थिए । उनले केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवशेन हुने प्रावधान आफूले नभएर पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै समयदेखि भएको तर्क पनि गरेका छन् ।

महासमितिको निर्णय बमोजिम विधान संशोधन नगरी पार्टी संगठन र पार्टी नेतृत्वको विश्वसनीयतालाई गम्भीर क्षति पुर्याउने भन्दै सभापतिहरुले आफ्नो माग पुरा गराउन नेतृत्वलाई दबाब दिने उदेश्यले राजधानीमा भेला आयोजना गरेको दाबी गरेका छन् । बहुसंख्यक जिल्ला सभापतिहरु उपस्थित भेलाप्रति कांग्रेस मकवानपुरका सभापति इन्द्र वानियाँले भने विरोध जनाएका छन् । उनले जिल्ला सभापतिहरुले भेला गरेर पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनु भन्दा बारा र पर्षामा हुरीबाट विस्थापित भएका नेपाली नागरिकको उद्धार र राहतमा लाग्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

गत महिना औपचारिक रुपमा ज्ञापन पत्र पार्टी सभापति देउवा र नेता पौडेललाई बुझाउँदा ५६ जना सभापतिलेस हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाले भने जिल्ला सभापतिको माग जायज भए पनि दुई दिने भेला गर्नु उचित नभएको भन्दै अनुपस्थित भएको काठमाडौं जिल्ला सभापति सवुज बानियाँले बताए ।

पार्टी हित अनुकुल नै आफूहरुको काम भएकोले कसैले कारबाही गर्न नसक्ने रोल्पा जिल्ला सभापति अमरसिंह पुनले बताए । नेपाली कांग्रेसका ४४ जिल्ला सभापतिहरुको उपस्थिति रहेको जिल्ला सभापतिको गोप्य भेलाप्रति १० जिल्ला सभापतिले समर्थन गरेको नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिह केसीले बताए । केसीेले सबै जिल्ला सभापतिहरु हुरीपीडितको राहतको लागि बारा र पर्षा जिल्ला जाने बताए ।

गोप्य भेलामा सहभागी सभापतिहरु

विषेश महाधिवेशन बोलाउन काँग्रेसका भेला भएका जिल्ला सभापतिहरुमाः लिलादेवी बोखिम — ताप्लेजुङग, नरेन्द्रकुमार केरुङ्ग— पांचथर, हिमालय कर्माचार्य— ईलाम, उद्धव थापा— झापा, गोविन्द ढुंगाना—तेह्रथुम, नन्दमणि राई—भोजपुर, नरेशकुमार श्रेष्ठ—खोटाङ, बिनोद बस्नेत—सोलुखुम्बु, राजिब कोइराला—सुनसरी, डिगबहादुर लिम्बु—मोरङ्ग, बिदुर बस्नेत—उदयपुर, दिपेनकुमार श्रेष्ठ– संखुवासभा, कृष्णदेव यादव—रौतहट, अजय द्धिवेदी—पर्षा, उज्जल बराल —सिन्धुली, मधु आचार्य—काभ्रे, लवश्री न्यौपाने— रामेछाप, बिकाश लामा—सिन्धुपाल्चोक जगदीश्वरनरसिंह केसी—नुवाकोट, सबुज बाँनिया—काठमाडौँ, पेम्बा क्षिरिङ्ग लामा—रसुवा, रमेश धमला—धादिङ, जितनारायण श्रेष्ठ—चितवन, बैकुण्ठ न्यौपाने —तनहुँ, कृष्ण केसी—कास्की, खम्ब गर्बुजा—म्याग्दी, यङ्गजीङ्ग बिष्ट—मुस्ताङ, कुमार राणा—स्याङजा, बिष्णुप्रसाद लामिछाने—नवलपुर, भेषबहादुर पौडेल—लम्जुङ्ग, हरिबहादुर घले—गोरखा, अर्जुन पोखरेल—परासी, बीरबहादुर राणा—पाल्पा, भुवन श्रेष्ठ—गुल्मी, बिष्णु प्रसाद खनाल (मुश्कान)—अर्घाखाची, सुरेन्द्रप्रसाद आचार्य—कपिलबस्तु, अम्मरप्रसाद भण्डारी—प्युठान, अमरसिंह पुन—रोल्पा, केशरमान रोका—पूर्वी रुकुम, किरण कोइराला—बाँके, संजय गौतम— बर्दिया, खड्गबहादुर शाही—मुगु, दिपबहादुर शाही—जुम्ला, हर्षबहादुर बम,—कालिकोट, कृष्णकुमार बिसी—दैलेख, कमलराज रेग्मी—सुर्खेत, प्रेमप्रकाश ओली—पश्चिम रुकुम, गणेशबहादुर चन्द—सल्यान, दिपकजंग शाही—जाजरकोट, जयपति रोकाया—हुम्ला, अंगत बुढा—डोल्पा, कर्णबहादुर मल्ल—डडेल्धुरा, ललितसिंह बोहरा—दार्चुला, नरेन्द्रसंह थापा–बैतडी र हर्कजंगबहादुर सिंह—बझांङ्ग रहेका छन् ।