
काठमाडौं । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको एक कर्ताको रुपमा चिनिएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पार्टी राजनीतिमा धेरै सहज छैन ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी राजनीतिमा सहज बहुमतमाम छन् । उनलाई पार्टीका हरेक निर्णयमा आफू अनुकूल अघि बढ्न पार्टीका असन्तुष्ट समूहका नेताको केही जोर बल पनि चल्दैन ।
८४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा देउवालाई सहज बहुमत छ । त्यसैले महासमिति बैठकको निर्णय उल्टाउन समेत सक्छन् । गत चैत २० गते काठमाडौंमा बहुमत जिल्ला सभापतिहरुले भेला आयोजना गरी महासमिति बैठकको निर्णय विपरित विधान संशोधन गर्ने केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय उल्टाउन केन्द्रलाई आग्रह पनि गरे ।
तर उनीहरुको आग्रहबाट सभापति देउवा टसको मस पनि भएनन् । सभापति देउवाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार चयन गर्दा आफू अनुकूल निर्णय गर्दा समेत असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले निकै बिरोध गरे । तर देउवाले पौडेलको विरोध र असन्तुष्टीलाई कुनै वास्था गरेनन् ।
पछिल्लो घटनाको रुपमा नेपाल बिद्यार्थी संघको बिधान संशोधन र महासमिति बैठकको निर्णय विपरित पार्टी विधान संशोधनलाई लिन सकिन्छ । दुवै निर्णय गर्दा सभापति देउवाले सहमति भन्दा बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो निर्णयमा लिखित असहमति राख्ने काम जव पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राख्छन तब सभापति देउवा केही हच्किने गरेका छन् । पार्टीको भातृ संस्था भए पनि नेपाल विद्यार्थी संघमा आफ्नो समूहको बहुमत नहुँदा आफूअनुकूल निर्णय गर्न नपाएको सभापति देउवालाई राम्रै हेक्का छ ।
त्यसैले उनले नेविसंघलाई भंग गर्न अनेक बहानामा महाधिवेशनको मिति मात्र होइन बारम्बार म्याद थप्ने तर जिल्ला र क्याम्पस अधिवेशन हुन नदिने रणनीति तय गरे । जसको उदाहरणको रुपमा आफ्नै समूहका आठ पदाधिकारीले नेविसंघ भंगको माग गर्दै राजिनामा दिएको घटनालाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै लफडा महासमिति बैठकमा पेश गर्ने विधान संशोधन प्रतिवेदनमा पर्यो ।
यि सबै घटना र प्रकरणमा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सभापति देउवाले नेता सिटौलाकै साथ लिनु पर्यो । महासमिति बैठकको निर्णय विपरित केन्द्रीय कार्य समितिले बिधान पारित गरेपछि नेता सिटौलाले नोट अफ डिसेन्ट लेखे । उनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि नेता पौडेलले पनि साथ दिए । सिटौलाले महासमिति बैठकको निर्णय उल्टाउने स्थिति आफ्नै समूहका केन्द्रीय सदस्यबाट आएपछि सभापति देउवालाई बैठक लम्ब्याउन वा त्यस्तो निर्णय हुनबाट रोक्न केही समय प्रस्ताव होल्ड गर्न अनुरोध पनि गरे ।
तर केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बहुमत भएको आडमा देउवाले निर्णय गराई छाडे । जब सभापति देउवाले सिटौलाको सुझाव विपरित निर्णय गराए तब देउवा संकट र दबाबमा परे ।
उम्मेदवार चयनमा सहमति नगरेको, राप्रपा, फोरम र राजपासँग निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नाममा सहयोग मात्र गरेको तर सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै चुनावको समिक्षा केन्द्रीय कार्य समितिमा गर्न माग गर्दा देउवाले जिल्ला सभापतिबाटै सुझाव लिने अड्डी लिएका थिए ।
जब गतबर्ष असारमा जिल्ला सभापतिको भेला हेटौडामा भयो तब देउवा झन बिबाद तानिए । जिल्ला सभापति भेलामा मकवानपुरका सभापति इन्द्र बानियाँको सल्लाहमा परेर आफूसँग सहमत नभएको आधारमा पूर्वमहामन्त्रीद्धय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलाई बोल्नबाट बञ्चित गरियो । भेलालाई सिंह र केसीले बहिस्कार गरे भने सिटौलाले बन्द सत्रमा मञ्चमा नबसी जिल्ला सभापतिहरुकै लहरमा बसे ।
निर्वाचनको समिक्षा गर्ने बैैठकमा सिटौलाले जिल्ला सभापतिलाई आफुविरुद्ध बोल्न उक्साएको र आफ्नै समूहका जिल्ला सभापतिबाट समेत बिरोधको सामना गर्नु परेपछि देउवा हच्किएका थिए । उनले जिल्ला सभापतिको विरोध र अलोचना छल्न महासमिकति बैठकको एजेण्डा अघि सारे ।
महासमिति बैठकमा पेश गर्ने विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठनमै देउवाले सिटौलालाई बाइपास गर्ने रणनीति बनाएका थिए । तर, उनको केही जोर बल चलेन । सिटौलाले जिल्ला सभापतिहरुलाई हेटौडा भेलाको निर्णय सम्झाए र भने विधान मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापतिको प्रतिनिधित्व चाहिँदैन ?
११ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा सिटौला समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदीप पौडेलको अघि वाँकी १० जना फिक्का सावित भए र विधान मस्यौदाको प्रतिबेदन पौडेलले फरक मतसहित केन्द्रीय कार्य समितिमा गयो ।
पौडेलको प्रस्तावले स्वयम रामचन्द्र पौडेल गुटका सभापतिहरु पनि आफूहरुकै भावना प्रतिनिधित्व भएको भन्दै खुसी भए । त्यही प्रतिवेदनमा पौडेलले स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थाको अन्त्य, समावेसी कोटाबाट एक व्यक्तिले एक पटक मात्र अवसर पाउने व्यवस्था र सबै पदमा निर्वाचित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । पदाधिकारीको संख्या समेत बढाउन प्रस्ताव गर्ने पौडेलको भावनालाई कमजोर आंकलन गर्ने सभापति देउवालाई त्यो आजसम्म महंगो भयो ।
केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले उपसभापति एक र सहमहामन्त्री ७ जना थप गर्ने गरी बिधानको प्रतिवेदन महासमिति बैठकको सातौ दिन प्रस्तुत गरेको थियो । सोही महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरुले समेत समानुपातिक कोटामा दोहोरो अवसर पाउने र केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधानको अन्त्य गर्न माग गरे ।
र सभापति देउवा र नेता पौडेलले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोही प्रतिवद्धता बमोजिमको बिधानमा परिमार्जन गर्न देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरु तयार नभएपछि सभापति देउवा अहिले संकटमा परेका छन् ।
नेता सिटौलाले फेरि जिल्ला सभापतिहरुलाई समर्थन र साथ दिने गरी लिखित असहमति जनाएपछि देउवा धर्मसंकटमा परेका हुन् । एकपछि अर्को गर्दै सिटौलाको भूमिकालाई कमजोर आंकलन गर्दै उनको भूमिकालाई खुम्च्याउने देउवाले योजना बनाएका थिए ।
उनले निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिमा सिटौला समूहलाई समेत प्रतिनिधित्व गराए । केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्दा बरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यको आधारम गर्ने देउवा र पौडेलको सहमतिलाई सिटौलाले चुनौति दिए ।
उनले बरिष्ठताको आधारमा पार्टी चलाउने र युवा तथा क्रियाशिल नेतालाई बाईपास गर्ने हो भने पार्टी निष्क्रिय हुने भन्दै चैत २६ गते देउवालाई पार्टी भित्र सर्वसत्ताबाद नलाद्न चेतावनी दिए । काठमाडौ ६ नम्वर क्षेत्रिय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट सिटौलाले सभापति देउवालाई पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउन, गुट र उपगुटको भागबण्डाको राजनीति नगर्न चेतावनी दिए ।
२२ गते शुक्रबार देउवा निवासमा भएको अनौपचारिक छलफलमा आफूलाई वाइपास गरेपछि बैठक छाडेर निस्किएका सिटौला केन्द्रीय कार्य समितिको २३ गतेको बैठक र २४ गते देउवा निवासमा गरिएको अर्को बैठक समेत बहिस्कार गरेका थिए ।
सिटौलाको बहिस्कारपछि झस्किएका देउवाले २७ चैतमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भकुण्डेवेसीमा काभ्रे एक नम्वर क्षेत्रिय समितिले आयोजना गरेको आमसभामा सहभागी भए । सोही सभामा प्रमुख अतिथि भनेर निम्त्याइएका देउवाले असन्तुष्ट नेता सिटौलालाई विशेष अतिथिको रुपमा सँगै राखे र आमसभामै भने सिटौलाजी मलाई सहयोग गर्नुस ।
नेता रामचन्द्र पौडेल निकटका जिल्ला सभापति मधु आचार्य काभ्रेकै भए पनि १ नम्वर क्षेत्रिय समितिले सभपाति देउवा र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मावाहेक सबै सिटौला समूहका नेतालाई बोलाइएको थियो । आमसभामा सिटौला समूहका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल र शिवप्रसाद हुमागाइँ विशेष अतिथि थिए ।
जिल्ला सभापतिहरुलाई आफूविरुद्ध उकासेर आफना विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएर विशेष महाधिवेशनको माग गरिएला भन्ने चिन्ता यतिवेला देउवालाई छ । त्यसैले देउवाले सिटौलाको अनौपचारिक प्रस्ताव बमोजिम केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा उमाकान्त चौधरी र डा. शेखर कोइरालालाई ल्याउन तयार भएका छन् ।
त्यसका लागि देउवाले बरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरु कुलबहादुर गुरुङ र नरहरि आचार्यलाई बाईपास गर्ने निश्चित छ । रामचन्द्र पौडेलले अघि सारेको नाम शेखरलाई नै सिटौलाले प्रस्ताव गरेपछि देउवा बाध्य भएर शेखरलाई कार्य सम्पादनमा ल्याउन तयार भएको बुझिएको छ । यसअघि पनि रमेश रिजाल नेतृत्वको अनुशासन समिति सभापति देउवा र नेता पौडेलको सहमतिमा निष्क्रिय बनाइएको थियो ।
अनुशासन समिति संयोजक रहेका रिजालले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । तर, अरु सदस्यले दिएका थिएनन् । रिजालले राजिनामा दिएको र स्वीकृत गरेको कुनै रेकर्ड पार्टीमा छैन । त्यसैले पाँच सदस्यीय अनुशासन समिति नया गठन गर्न पौडेलले देउवालाई स्वीकृति दिएपछि सिटौलाले असहमति जनाएका थिए ।
सिटौलाको असहमतिले नै गत भदौ ६ गते गठन गर्ने भनिएको अनुशासन समिति चैत ४ गते मात्र गठन गरिएको थियो । सिटौलाले अनुशासन समितिका संयोजकले राजिनामा दिए पनि सदस्य उमाकान्त चौधरीरले राजिनामा नदिएको भन्दै नयाँ गठन गर्ने समिति अबैधानिक हुने र यसको कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएपछि पार्टी भित्र निकै शक्तिशाली मानिएको अनुशासन समितिमा पुन सिटौला प्यानलकै उमकान्त चौधरी परेका थिए । पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिमा समेत सिटौला प्यानलबाट प्रदीप पौडेल राखिएपछि सिटौलाको उपस्थिति र प्रभाव त्यहाँ पनि देखिएको हो ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन र नेपाल टे«ड युनियन कांगे्रेसमा सिटौला समूह एक्लैको बहुमत हुनु, शिक्षक संघ र कर्मचारी संघका सबैभन्दा धेरै पदाधिकारी र सदस्य हुनु, प्राध्यापक संघ लगायत भातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थाहरुमा प्रभाव रहीरहनुले पनि देउवा सिटौलालाई चिड्याउन चाहँदैनन् । सिटौलाले विधान मिचेर नेपाल बिद्यार्थी संघका २८ बर्षमाथिबाट नेतृत्व ल्याएमा समानान्तर समिति गठन गर्ने चेतावनी दिएपछि देउवा सिटौलासँगको सम्वन्ध चिस्याउन भन्दा सुमधुर बनाउन चाहन्छन भन्ने बुझिन्छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...