राप्रपाको नेतालाई सरकारको पत्र – Naya Bikalpa
July 11, 2026, Saturday      Epaper

राप्रपाको नेतालाई सरकारको पत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ । राप्रपाले विभिन्न २२ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए । कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई सरकारको तर्फबाट एक पत्र पठाएर वार्तामा बोलाएका छन् ।

राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले सरकारले आइतबार वार्ताको आह्वान गर्दै पत्र पठाएको पुष्टि गर्दै सरकारको आह्वानलाई पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । अब सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि समिति गठन गरेर अघि बढनुका साथै सम्भवतः भोलि पार्टीको बैठक बसेर पार्टीको तर्फबाट वार्ता टोलीको नाम तय गरिने बताए ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाइनुपर्ने, राजा सहितको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरिनुपर्ने, संघीयता बारे जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने लगायतका २२ बुँदे माग राख्दै राप्रपाले चरणबद्ध संघर्ष गर्दै आएको छ । राप्रपा अध्यक्ष थापाले गत फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो माग पूरा गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सो मागको कुनै सुनुवाई नभएपछि राप्रपा आन्दोलनमा होमिएको थियो ।

जसअनुसार राप्रपाले मेची महाकाली १५ दिने राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा, हिन्दु राष्ट्रका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान, संघ, प्रदेश र जिल्लाका प्रशासनिक र विकास केन्द्रीत कार्यालयमा धर्ना, धर्म निरपेक्षताको ब्यानर र पोष्टर जलाउने कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको हो ।

यस्तै राप्रपाले दोश्रो चरणको संघर्षको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा महामन्त्रीत्रय राजेन्द्र लिङ्देन, डा धवल शमशेर राणा, भाष्कर भद्रा, प्रदेश नं ३ कार्य समितिका अध्यक्ष विक्रम बहादुर थापा, महिला संगठनकी अध्यक्ष कुन्ती कुमारी शाही र युवा संगठनका अध्यक्ष प्रकाश रिमाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

मानवताको अभियानमा बागमती प्रदेश सरकारको पूर्ण साथ रहन्छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ
मानवताको अभियानमा बागमती प्रदेश सरकारको पूर्ण साथ रहन्छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ
  • २०७६ बैशाख ८, ११: ०६

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित...

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
  • २०७६ बैशाख ८, ११: ०६

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ को कामकारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ...

गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन
गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन
  • २०७६ बैशाख ८, ११: ०६

काठमाडौँ : गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न डिआइजीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । आज गृहमन्त्री सुधन गुरुङले...