सत्तारुढ दलहरु गठबन्धन गरेर निर्वाचनको संग्राममा होमिए

भागबण्डामा कांग्रेसलाई ६० प्रतिशत

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेको लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै मुलुक निर्वाचनको संग्राममा होमिएको छ ।

सरकारले आगामी मंसिरमा आमनिर्वाचन गराउनको लागि निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव बमोजिम घोषणा गर्न ढिलाई गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका केही दलले आलोचना र आशंका गरिरहँदा सरकारले निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी घोषणा गरेपछि मुलुकका राजनीति चुनावी संग्राममा होमिएको हो ।

हरेक राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता संघीय संसद र प्रदेश संसदको निर्वाचनमा कुन दलबाट कसले टिकट पाउने वा कसको सम्भावना बलियो छ भनी जोडघटाउ शुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलका शीर्ष नेताको शुक्रबारको बैठकले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै सबै सिटमा तालमेल गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । योसँगै सत्तारुढ गठबन्धन भित्रका दलहरुबीच तालमेल हुँदा कुन जिल्लाको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलले टिकट पाउँला भनेर सर्बत्र चासोका साथ हेर्न थालिएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु साझा उम्मेदवार बनाउने विषयमा आन्तारिक छलफलमा जुटेका छन् । तर सरकारले बुधबार संघीय र प्रदेसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्ने घोषणा गरेपछि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले शुक्रबार मात्र ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएर अघि बढी सकेका छन् । कुन दललाई कति सिटमा सहमति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप पाँच दलका शीर्ष नेताहरुले कार्यदल गठन गरेका हुन् । विहीबार शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दूर्गा पौडेलले एक संयुक्त बक्तव्य जारी गर्दै आगामी आमनिर्वाचनसम्मै गठबन्धन गरेर पाँच दल जाने सहमति सार्वजनिक गरेका थिए ।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापा र नेता तथा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् । गठबन्धनको दोश्रो ठूलो दल नेकपा माओबादी केन्द्रबाट भने नेताहरु वर्षमान पुन र देव गुरुङ, नेकपा (एकीककृत समाजबादी )बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुषाललाई तोकिएको छ । जनता समाजबादी पार्टीले उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङ र महासचिव रामसहाय प्रसाद यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले नेताहरु हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मालाई कार्यदल सदस्य तोकेको छ ।

कार्यदल गठन गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासमक्ष नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले संघीय र प्रदेशका सम्पूर्ण सिट सङ्ख्यामा ५१ प्रतिशत नेपाली कांग्रेसले लिएमा वाँकी ४९ प्रतिशत सिटमा सत्ता घटकका अन्य दललाई आफू मिलाउने प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालको यस्तो प्रस्तावबाट झस्किएका देउवाले पार्टी भित्रको आन्तरिक छलफल गरेर सबै दलका प्रतिनिधिहरु संलग्न कार्यदल गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनको पाँच दलका शीर्ष नेताले कार्यदललाई सहमतिमा सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव गर्न जिम्मेवारी दिए पनि त्यसको अन्तिम निर्णय भने पाँच दलका शीर्ष नेताहरुबीचको आपसी सहमतिबाटै टुंगोमा पुग्ने आन्तरिक सहमति भएको छ ।

माओबादी अध्यक्ष दाहालले गृहमन्त्रालयको रिपोर्ट र संचारमाध्यममा आएका केही अनुसन्धनात्मक प्रतिवेदनबाट समेत देशभर एक सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेस एक्लै करिव ९० सिटमा मात्र बलियो भएको देखाएकोले त्यसकै सेरोफेरोमा सिट सँख्या बाँडफाँट गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । देउवमले माओबादीले सिट बाँडफाँटमा आफू अनुकूल सहमति गराउन खोज्ने भन्दै माओबादी शान्ति प्रकृयादेखि संविधान मस्यौदासम्ममा भूमिका खेलेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अघोषित संयोजक तोकेर कार्यदलमा राखेको स्रोतको दाबी छ ।

कार्यदलका सदस्यहरुले अन्य पार्टीबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यदलका सदस्यसँग सिट बाँडफाँटका विषयमा औपचारिक छलफल नगरे पनि आन्तरिक छलफल र गृहकार्यलाई तिब्रता दिएका छन् । कांग्रेसले ९९ सिट अर्थात ६० प्रतिशत सिट संघीय संसदको लागि उम्मेदवार बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने निश्चित छ । तर, माओबादी र अन्य दलको चित्त बुझाउनु परेमा कांग्रेसले ९० सिटमा सम्झौता गर्न सक्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले आंकलन गरेका छन् । २०७४ साल मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले र माओबादी केन्द्रबीच तालमेल हुँदा पनि एमालेले ६० प्रतिशत र माओबादी केन्द्रले ४० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।

तर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले विगतको तुलनामा माओबादीको संगठन कमजोर भएको, स्थानीय तहको निर्वाचनले कांग्रेसको जनमत मजबुद भएको प्रमाणीत भएको, माओबादीले ६६ सिटमा उम्मेदवारी दिए पनि ३६ सांसद मात्र जिताउन सकेको, माओबादीका पाँच सांसदहरु प्रभु साह, टोपबहादुर रायामाझी, गौरिशंकर थारु, लेखराज भट्ट लगायतका सांसद एमालेमै गइसकेको भन्दै माओबादीले यसपट २५ देखि २९ प्रतिशतमा चित्त बुझाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेसका नेताहरु छन् ।
सत्तारुढ दलको दोश्रो ठूलो घटक माओबादीले भने २०७४ को निर्वाचनमा ६६ सिट एमालेसँग बाँडफाँट गर्दा पाएको भन्दै अहिले कम्तिमा ५५ सिटको प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) ले आफ्नो दललाई २५ सिट दिनु पर्ने प्रस्ताव गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । तर कांग्रेस र माओबादी नेकपा एसलाई हाल निर्वाचित १३ सांसद मात्र सो पार्टीमा भएकाले त्यति नै सिट मात्र सुरक्षीत गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । मधेश केन्द्रीत दल जनता समाजबादी पार्टीले आफ्नो दलको मधेश प्रदेशमा पकड र लुम्विनी प्रदेशमा प्रभाव भएको भन्दै न्युनतम २५ सिट आफ्नो दलले पाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्ने भएको छ । तर एक दर्जन मात्र निर्वाचित सांसद रहेको जसपालाई १५ सिट दिनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस र माओबादीका नेताहरु रहेका छन् ।

हाल संघीय संसदमा एक सिट मात्र रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ३ सिट प्रस्ताव गरेपछि उसलाई १ सिट उपयुक्त भएको भन्दै प्रदेश सभामा तीन सिटसम्म दिन सकिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । उसले २ सिट संघीय संसदमा दाबी गरे पनि त्यो सम्भव नदेखिएको एक नेताले बताए ।

जसपाले १५ सिटमा सहमति नजनाएमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई १० सिटमा मनाएर अन्य पाँच सिट सहमतिमा कांग्रेस, माओबादी र नेकपा एसले लिने गरी आन्तरिक छलफल भएको स्रोतले बतायो । लोसपाले आफ्नो दलका २ जना सांसदहरु राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारीलाई क्रमश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सरकार तयार भएमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । महतो र भण्डारीले कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा उभिँदा आफूहरुको बेहाल हुने भन्दै जसपाको भन्दै थोरै सिट पाउ पनि आफूहरु कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा जान तयार भएको बताइएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार सङ्ख्याको विषयमा सत्तारुढ दलबीच प्रारम्भिक छलफल भए पनि प्रदेश सभामा कुन दलले कति सिट लिने भन्ने विषयमा भने बृहत छलफल भएको छैन । गठबन्धन गर्दा हालको प्रतिनिधि सभा सदस्य जितेको दललाई नै उठाउने सहमति बनेको छ । त्यसका अतिरिक्त स्थानीय तहको नतिजालाई पनि ध्यानमा राखेर सघीय र प्रदेशसभा तर्फ उम्मेदवारी सहमतिमा बाँडफाँट गरिने प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्र तनहुँमा नेकपा एसका कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको क्षेत्रमा माओबादी केन्द्रका राम कार्की, कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतको क्षेत्रमा माओबादी केन्द्रको तर्फबाट सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएकाले ति स्थानमा कांग्रेसले छाड्न सक्ने स्थिति नहुँदा सहमतिको पाटो जटिल बन्ने देखिन्छ । त्यस्तै नेकपा एसका प्रेमबहादुर आले निर्वाचित भएको डोटीमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बीरबहादुर बलायर रहेका छन् भने कञ्चनपुरमा माओबादी केन्द्रकी बिना मगरले जितेको क्षेत्रमा कांग्रेसका एनपी साउद उम्मेदवारी दिनबाट पछि हट्ने अवस्था नदेखिँदा सहमति जटिल देखिन्छ । नयाँ बिकल्प साप्ताहिकबाट