- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्राप्तिको आन्दोलनमा खरो उत्रेको नेपालका पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरुले भोगिरहेका समस्याप्रति संवेदनशील र चिन्तित भएको जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
महासंघले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभावाट नयाँ संविधान निर्माण एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा स्मरण गर्दै राजनीतिक दलका ठुला नेताहरुलाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चारसम्बन्धी अधिकार दिइएको हुँदा तीनवटै तहका सरकारले सञ्चारसम्बन्धी नीति, कानून र संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिरहेको अवस्थामा महासंघलाई सबै तह र सञ्चारसम्बन्धी नीति, कानून र संरचना बनाउँदा पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँगको ब्यापक छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।
सञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानूनको नमूना मस्यौदा बनाएर केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता एवम् संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप राज्यका तीनवटै तहमा सञ्चारसम्बन्धी नीति, कानून र संरचना निर्माण गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । त्यसैअनुरुप आजै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १६ बुँदे ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
१. नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रका मूल्य, मान्यताअनुसार राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहवाट सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्न माग गर्दछौं । प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन र निर्वाधरूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दछौं । कानून निर्माणका क्रममा पत्रकार महासंघसहित सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिको वातावरण बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछौं ।
२. ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३’ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरियोस् । नीति कार्यान्वयनसँगै संचार क्षेत्रमा स्वायत्त र स्वतन्त्र संरचना निर्माण गरियोस् र यसमा समावेशीताले उच्च महत्व पाउनेमा महासंघ विश्वस्त छ ।
३. २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिताका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन माग गर्दछौं । साथै यो कानून पत्रकारिता पेशामा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टीसहित सञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
४. २०५१ सालमा जारी भएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमावली–२०६४ मा तोकिएका सेवा सुविधा अझैसम्म श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अतः सो ऐन र नियमावलीले तोकेका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालोस् । साथै, हालै राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भएको श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले यसलाई बृद्धि गरियोस् र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार आधारभूत तलव भुक्तान गर्न सञ्चार गृहहरुले आलटाल गरिरहेकाले सरकारले अनुगमन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानमाथि कडा कानूनी कारवाही गरोस् । यसैगरी अनुगमन र कारबाहीको अधिकार प्राप्त प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गरियोस् ।
५. नेपाली मिडियालाई सञ्चार सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न, क्लीन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन, सरकारी विज्ञापनको समुचित, समानुपातिक वितरण तथा विकेन्द्रीकरण गरी समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यले दिने सेवा सुविधामा वृद्धि गरियोस् । साथै, साना लगानीको पत्रपत्रिकालाई सुविधा नियमित हुनेगरी विधा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै, मिडियामा भएका लगानीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइयोस् ।
६. मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी रकम भुक्तानीलगायतको व्यवस्था जिल्ला तहबाटै गर्न, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाटै गर्न, साना लगानीका स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक मिडिया प्रबद्र्धन गर्न, स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।
७. पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचय पत्रका आधारमा श्रमजीवी पत्रकारलाई सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्था गरियोस् । साथै, निरन्तर तीस वर्ष पत्रकारिता गरेका, ६० वर्ष उमेर पुगेका अग्रज पत्रकारहरु तथा अपाङ्ता भएका पत्रकारहरुलाई मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गदछौं ।
८. अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रहरीले समाचार लेख्ने र प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७÷४८ अनुसार कठोर कारबाही गर्ने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै यो ऐनको उक्त दफा खारेजीको माग गर्दछौं । साथ, अदालतले पटक पटक रिहाइको आदेश दिँदा पनि अदालत परिसरवाटै पक्राउ गरिएका पत्रकार जितेन्द्र महर्जनलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दछौ ।
९. प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत् प्रदान गरिने स्थानीय तहका विज्ञापनहरु सरोकारवाला संघ संस्थाको सहभागितामा एक संयन्त्र बनाई सो संयन्त्रमार्फत् समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग माग गर्दछौं ।
१०.अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ लाई सुशासन (व्यवस्थापक तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ भित्र राखिएकाले त्यसलाई सो ऐन मातहत नराखी अन्य सञ्चारमाध्यमलाई दिइएको सुविधा र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने गरी कानून निर्माण गरियोस् ।
११. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गरियोस् । पत्रकार महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः बिमा हुने व्यवस्था गरियोस् । जेष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, आपतकालीन राहत, बृहद पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना गरियोस् । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।
१२.तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरियोस् । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नभएसम्मका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम दोब्बर वृद्धि गरी मिडियाको बहुलता र विविधतालाई संरक्षण गर्दै सबै प्रकारका आमसञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइयोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिइयोस् । केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गरियोस् ।
१३. राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) तथा आवश्यक अन्य सञ्चारसम्बन्धी संरचनाहरु तत्काल स्थापना गरियोस् । त्यस्ता निकाय स्थापना गर्दा पत्रकार महासंघको समेत सलग्नतामा स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्राज्ञिक रहने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
१४. मिडियाको प्राविधिक नियमन, प्रवद्र्धन, प्रसारणमाध्यमको इजाजत, नवीकरण आदि हेर्नेगरी कानूनी संरचना तयार गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मिडिया प्राधिकरण गठन गरियोस् । स्थानीय तहबाटै सञ्चारमाध्यम दर्ता, नवीकरण, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीलगायतको व्यवस्था गरियोस् ।
१५. अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक, महिला र दलित श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् । साथै, भाषाभाषीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।
१६. कर्णालीलगायतका अति विकट क्षेत्रमा पत्रकारिताको विकासका लागि विशेष पहल गरियोस् ।
काठमाडौं : काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० कपनस्थित बाल उद्धार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ...
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते...
नुवाकोट : भोटेकोशी बाढीपछि आज सडक सञ्जालमार्फत रसुवा जिल्लासँग सम्पर्क स्थापित भएको छ । नेपाली सेनाले बेत्रावतीमा निर्माण गरेको बेलिब्रिज सञ्चालनमा...
