सीके र सत्ताको चेपुवामा परेको राजपालाई महाधिवेशन गर्न महाभारत – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

सीके र सत्ताको चेपुवामा परेको राजपालाई महाधिवेशन गर्न महाभारत

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ताबाट बाईपास गर्ने र दमनको नीति तथा मधेशमा क्रान्तिकारी धार बोकेर आएका सीके राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टीको भूमिकाले सकसमा परेको मुलुकको तेश्रो राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल हाल चेपुवामा परेको छ ।

२०७४ साल बैशाख ६ गते मधेशका पाँच मधेशकेन्द्रीत दल मिलेर गठन भएको राजपालाई महाधिवेशन गर्नु नै महाभारत भएको छ । निर्वाचन आयोगको दबाबलाई समेत झेल्दै आएको राजपाले यो बर्षपनि त्यस्तै झमेला बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ । एक बर्षभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका नेताहरुले महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिँदा कार्यकर्तामा निरासा समेत छाउन थालेको छ ।

सत्तामा बसेर जनतालाई निर्वाचन ताका गरिएको वाचा अनुरुपसंविधान संशाोधन गर्न सकिएला कि भन्ने आशाले बहुमत प्रात नेकपाको सरकारलाई राजपा समर्थन गरेको थियो । तर, सत्तामा बसेको एक बर्षमा पनि नेकपाले सरकारमा राजपालाई सहभागी गराउने कुनै छाँट नदेखिएपछि राजपाले सरकालाइ दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो ।

तर, राजपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेश नम्वर २ मा संघीय समाजवादी फोरमसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएको छ । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको मुख्य कारणको रुपमा राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई टिकापुर घटनाको दोषी ठहर गर्दै जेल पठाउनु । रेशम चौधरीलाई जेल पठाएको भोलीपल्ट सीके राउतलाई देशद्रोहको मुद्धाबाट सफाई पाउनु र जेलबाट निस्किएको भोलीपल्ट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धसँग सरकारले ११ बुब्दे सहमति गर्नुलाई राजपाले संयोगको रुपमा मात्र लिएको छैन ।

यसमा राजपालाई साइजमा ल्याउने सत्ताको रणनीति हुनसक्ने मधेश केन्द्रत दलहरुको बुझाई छ । प्रदेश दुईमा आफूसँग सत्तामा बसकेको सत्ता साझेदार दल संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा पनि रहेपछि राजप भने नेकपाले आफूहरुलाई वाईपास गरेको भनेर बुझ्ने गरेको छ ।

करिव २० महिनापछि राजापको राजनीतिक समिति बैठक बसेको गत बैशाख ८ देखि १३ गतेसम्म चल्यो । बैठकमा बोल्ने अधिकांस पदाधिकारीले अध्यक्षमण्डलको भूमिकाप्रति निकै आशंका र विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले सत्ताको आशामा बस्नु भन्दा जनजागरण र आन्दोलनका दबाबमुलक कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

उनीहरुले विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलसँगको एकतामा पनि जोड दिएका थिए । राजपाले अर्को मधेश केन्द्रीत दल संघीय समाजवादी फोरमसँग एकताको लागि पत्राचार गरिरहेको छ । राजपा राजनीतिक समितिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन भने २०७६ कात्र्तिक २८देखि ३० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, उसले स्थान भने तोकेको छैन । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा केन्द्रिय कार्यसमितिका सबै सदस्यहरु रहने गरी महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय राजपाले गरेको छ ।

महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा सवै पदाधिकारीहरु सम्मिलित महाधिवेशन तैयारी समिति गठन गरिएको छ भने महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पुर्ण निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक उनै ठाकुरलाई दिइएको छ । त्यस्तै, सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, मानधोज ब्लोन तामाङ्ग, मालामति राना थारु, राजकुमार थापा, केशव झा, रामलाल सुतिहार, हरेन्द्र यादव र मोहम्पद अकवाल अहमद सदस्य सम्मिलित विधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ ।

राजपाले भातृ संगठनहरुलाई तत्काल समायोजन गरी पुर्णता दिने र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको लागि मापदण्ड, मिति र स्पस्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छैन । राजपाले राज्यको नश्लीय र सर्वसत्तावाद चरित्रबाट लोकतन्त्रको सम्पुर्ण अवयवहरुलाई निस्तेज पार्ने षडयन्त्रकाविरुद्ध संबिधान संशोधनको मांग पुरा गराउन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, आन्दोलनकारी साथिहरु माथि लागाईएको मुद्दा खारेज गराउन, थरुहट आन्दोलनका अगुवा तथा जननिर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी लगायत राजबन्दीको रिहा गराउन, र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन माग गरेको छ ।

राजपाले २०६३ सालमा नेपालगंज घटना छानबिन गर्न बनेको पराजुली आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन, शुसाशन कायम गराउन, बलत्कारीहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न, महगी नियन्त्रण गराउन, भ्रष्टाचारी कालोवजारीको पर्दा फास गराउन, सडक र सदनबाट तत्काल सशक्त राष्ट्रव्यापि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर राजापाले आन्दोलनको प्रकृति, स्वरुप कस्तो हुने र कहिलेदेखि आन्दोलन गर्ने भनेर मिति भने घोषणा गरेको छैन् ।

राजपाले संघीय समाजवादी फोरमलाइ लक्षित गर्दै समान विचारधारा र नीति मिलेका पहिचान र संघीयता पक्षधर पार्टीहरु संग एकीकरण÷मोर्चा÷गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालिन मधेश केन्द्रित दलको मांग बमोजिम जितेन्द्र नारायण देवको नेतृत्वमा गठित नागरिकता सिफारिस तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा २०५४ सालमा ३४ हजार ९० जनाको नागरकिता वितरण सम्बन्धी विवादमा २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतले नै नागरिकता रद्द गर्न गरेको पैmसला अनुसार कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायधिश पूरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले तत्कालीन पैmसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै वितरण भैसकेको नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यसखाले आदेशले बारम्बार राष्ट्रीयतालाई कमजोर बनाउने र लाखौं नेपालीलाई अनागरिक बनाउने कार्य भएको भन्दै राजपाले दुख व्यक्त गरेको छ । निर्वाचन आयोगले २०७६ साल असार मसान्त भित्र महाधिवेशन गर्न राजपा नेपाललाई समयसीमा तोकेको थियो । तर, पार्टी अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी महन्थ ठाकुरबाट राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव हुँदै शरतसिंह भण्डारीसम्म आईपूग्दा मात्र महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ ।

एक सय ३२ सदस्यीय पदाधिकारी बैठकसमेत २० महिनापछि बसेको छ । अध्यक्ष मण्डलमाथि पदाधिकारीले आफ्ना गुनासो र आक्रोस पोखने मात्र होइन, समस्या आउनु स्वभाविक भएको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव बताउँछन् ।

बैठकमा बोल्ने ६२ पदाधिकारीले नेतृत्वमामाथि चाँडो महाधिवेशन गर्न दबाब समेत दिइहरेका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको मसर्थन फिर्ता लिएको राजपाले संघीय सरकारमा सत्तारुढ भएको दल संघीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकताको गृहकार्य पनि गरिरहेको छ । मधेश केन्द्रीत भएर राजनीति गर्न पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर खुल्ला राजनीतिमा आएका सीके राउत समेत राजपाको लागि चुनौतिको रुपमा देखिएको बेला चाँडो महाधिवेशनको दबाब पनि पदाधिकारीले दिएका थिए । तर राजपा बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रदेश मन्त्री रामनरेश राय राजपा मुुलुकको झोले र कोठे पार्टी नभएकोले उपयुक्त समयमा महाधिवेसन हुने बताउँदै आएका थिए ।

०७४ साल बैशाख ६ गते मधेशका पाँच मधेशकेन्द्रीत दल मिलेर गठन भएको राजपालाई महाधिवेशन गर्नु नै महाभारत भएको छ । निर्वाचन आयोगको दबाबलाई समेत झेल्दै आएको राजपाले यो बर्षपनि त्यस्तै झमेला बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ । एक बर्षभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका नेताहरुले महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिँदा कार्यकर्तामा निरासा समेत छाउन थालेको छ ।

सत्तामा बसेर जनतालाई निर्वाचन ताका गरिएको वाचा अनुरुपसंविधान संशाोधन गर्न सकिएला कि भन्ने आशाले बहुमत प्रात नेकपाको सरकारलाई राजपा समर्थन गरेको थियो । तर, सत्तामा बसेको एक बर्षमा पनि नेकपाले सरकारमा राजपालाई सहभागी गराउने कुनै छाँट नदेखिएपछि राजपाले सरकालाइ दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो ।

तर, राजपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेश नम्वर २ मा संघीय समाजवादी फोरमसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएको छ । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको मुख्य कारणको रुपमा राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई टिकापुर घटनाको दोषी ठहर गर्दै जेल पठाउनु ।

रेशम चौधरीलाई जेल पठाएको भोलीपल्ट सीके राउतलाई देशद्रोहको मुद्धाबाट सफाई पाउनु र जेलबाट निस्किएको भोलीपल्ट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धसँग सरकारले ११ बुब्दे सहमति गर्नुलाई राजपाले संयोगको रुपमा मात्र लिएको छैन । यसमा राजपालाई साइजमा ल्याउने सत्ताको रणनीति हुनसक्ने मधेश केन्द्रत दलहरुको बुझाई छ । प्रदेश दुईमा आफूसँग सत्तामा बसकेको सत्ता साझेदार दल संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा पनि रहेपछि राजप भने नेकपाले आफूहरुलाई वाईपास गरेको भनेर बुझ्ने गरेको छ ।

करिव २० महिनापछि राजापको राजनीतिक समिति बैठक बसेको गत बैशाख ८ देखि १३ गतेसम्म चल्यो । बैठकमा बोल्ने अधिकांस पदाधिकारीले अध्यक्षमण्डलको भूमिकाप्रति निकै आशंका र विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले सत्ताको आशामा बस्नु भन्दा जनजागरण र आन्दोलनका दबाबमुलक कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

उनीहरुले विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलसँगको एकतामा पनि जोड दिएका थिए । राजपाले अर्को मधेश केन्द्रीत दल संघीय समाजवादी फोरमसँग एकताको लागि पत्राचार गरिरहेको छ । राजपा राजनीतिक समितिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन भने २०७६ कात्र्तिक २८देखि ३० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, उसले स्थान भने तोकेको छैन ।

अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा केन्द्रिय कार्यसमितिका सबै सदस्यहरु रहने गरी महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय राजपाले गरेको छ । महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा सवै पदाधिकारीहरु सम्मिलित महाधिवेशन तैयारी समिति गठन गरिएको छ भने महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पुर्ण निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक उनै ठाकुरलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, मानधोज ब्लोन तामाङ्ग, मालामति राना थारु, राजकुमार थापा, केशव झा, रामलाल सुतिहार, हरेन्द्र यादव र मोहम्पद अकवाल अहमद सदस्य सम्मिलित विधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । राजपाले भातृ संगठनहरुलाई तत्काल समायोजन गरी पुर्णता दिने र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको लागि मापदण्ड, मिति र स्पस्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छैन ।

राजपाले राज्यको नश्लीय र सर्वसत्तावाद चरित्रबाट लोकतन्त्रको सम्पुर्ण अवयवहरुलाई निस्तेज पार्ने षडयन्त्रकाविरुद्ध संबिधान संशोधनको मांग पुरा गराउन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, आन्दोलनकारी साथिहरु माथि लागाईएको मुद्दा खारेज गराउन, थरुहट आन्दोलनका अगुवा तथा जननिर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी लगायत राजबन्दीको रिहा गराउन, र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन माग गरेको छ ।

राजपाले २०६३ सालमा नेपालगंज घटना छानबिन गर्न बनेको पराजुली आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन, शुसाशन कायम गराउन, बलत्कारीहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न, महगी नियन्त्रण गराउन, भ्रष्टाचारी कालोवजारीको पर्दा फास गराउन, सडक र सदनबाट तत्काल सशक्त राष्ट्रव्यापि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर राजापाले आन्दोलनको प्रकृति, स्वरुप कस्तो हुने र कहिलेदेखि आन्दोलन गर्ने भनेर मिति भने घोषणा गरेको छैन् ।

राजपाले संघीय समाजवादी फोरमलाइ लक्षित गर्दै समान विचारधारा र नीति मिलेका पहिचान र संघीयता पक्षधर पार्टीहरु संग एकीकरण÷मोर्चा÷गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालिन मधेश केन्द्रित दलको मांग बमोजिम जितेन्द्र नारायण देवको नेतृत्वमा गठित नागरिकता सिफारिस तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा २०५४ सालमा ३४ हजार ९० जनाको नागरकिता वितरण सम्बन्धी विवादमा २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतले नै नागरिकता रद्द गर्न गरेको पैmसला अनुसार कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायधिश पूरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले तत्कालीन पैmसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै वितरण भैसकेको नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यसखाले आदेशले बारम्बार राष्ट्रीयतालाई कमजोर बनाउने र लाखौं नेपालीलाई अनागरिक बनाउने कार्य भएको भन्दै राजपाले दुख व्यक्त गरेको छ । निर्वाचन आयोगले २०७६ साल असार मसान्त भित्र महाधिवेशन गर्न राजपा नेपाललाई समयसीमा तोकेको थियो । तर, पार्टी अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी महन्थ ठाकुरबाट राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव हुँदै शरतसिंह भण्डारीसम्म आईपूग्दा मात्र महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ ।

एक सय ३२ सदस्यीय पदाधिकारी बैठकसमेत २० महिनापछि बसेको छ । अध्यक्ष मण्डलमाथि पदाधिकारीले आफ्ना गुनासो र आक्रोस पोखने मात्र होइन, समस्या आउनु स्वभाविक भएको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव बताउँछन् । बैठकमा बोल्ने ६२ पदाधिकारीले नेतृत्वमामाथि चाँडो महाधिवेशन गर्न दबाब समेत दिइहरेका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको मसर्थन फिर्ता लिएको राजपाले संघीय सरकारमा सत्तारुढ भएको दल संघीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकताको गृहकार्य पनि गरिरहेको छ । मधेश केन्द्रीत भएर राजनीति गर्न पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर खुल्ला राजनीतिमा आएका सीके राउत समेत राजपाको लागि चुनौतिको रुपमा देखिएको बेला चाँडो महाधिवेशनको दबाब पनि पदाधिकारीले दिएका थिए । तर राजपा बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रदेश मन्त्री रामनरेश राय राजपा मुुलुकको झोले र कोठे पार्टी नभएकोले उपयुक्त समयमा महाधिवेसन हुने बताउँदै आएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

जसपा नेपालका १८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
जसपा नेपालका १८ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
  • २०७६ बैशाख १६, ०८: ५४

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको महादेवटार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको महादेवटार सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
  • २०७६ बैशाख १६, ०८: ५४

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...

प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
  • २०७६ बैशाख १६, ०८: ५४

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाबीच सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार शिष्टाचार...