- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)ले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव अत्यन्त न्यून भएकाले आगामी बजेटमा जिविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलव वृद्धि र मापदण्डका आधारमा सवै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले कर्मचारीको जिविकोपार्जनका लागि न्युनतम पचास हजार रुपैयाँ मासिक तलवको व्यवस्था, विदासहितको पर्यटन भत्ता, आवास भत्ता, पारवहन खर्चलगायतका अन्य सुविधाहरुको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग पनि अघि सारेको छ । बैशाख २८ गते कर्णाली प्रदेशको जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा बसेको संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले यि सहित १८ बुँदे निर्णय गरेको हो ।
संघले समायोजनमा भएको विभेद र त्रुटीलाई छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति निर्माण गर्न माग गर्दै जवरजस्ती गरिएको समायोजन प्रकृयाले संघमा बढि तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त रुपमा सार्वजनिक सेवा पाउने जनताको हकलाई कुण्ठित पारेको जनाएको छ । कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास लगायतका उत्प्रेरणाका तत्वहरुलाई अवरुद्ध गरी आम कर्मचारीहरुमा समायोजनले नैराश्यता बढाएको संघको ठहर छ ।
संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आउने बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सेवा तथा सुविधा वृद्धि नगरेकोमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताए । उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा र निजामति अस्पतालमा पूर्ण छुटसहितको स्वास्थ्य सेवा, कर्मचारीलाई आवासको सुविधा हुनुपर्ने माग गरे । कर्मचारीले चर्को घरभाडा तिरेर बस्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले सबै कर्मचारीहरुलाई समान भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
संघका महासचिव सुवोध देवकोटाले भने कर्मचारी समायोजन अझै पूर्ण नभएको दाबी गरेका छन । ‘सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्ण भयो भनेर दाबी गरिरहेको छ, तर यसमा कुनै सत्यता छैन् । अहिलेपनि २० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीहरुले समायोजनप्रति गुनासो हाल्नुभएको छ ।’ सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरेको अरोप लगाउँदै देवकोटाले कर्मचारीलाई दिईने प्रोत्साहन भत्ता सिंहदरबार वरिपरि मात्रै लागू भएको बताउँछन् ।
संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव शतप्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने माग गरे । उनले कर्मचारीलाई महँगी भत्तापनि बढाउनुपर्ने बताए । संघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । संघले अर्थमन्त्री खतिवडासँग आगामी बजेटमा कर्मचारीबीच गरिने विभेदको अन्त्य गरि कार्यसम्पादनका आधारमा सबै कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
संघले विद्यमान तलवमान अत्यन्तै न्यून भएकोले जीवन निर्वाहको लागि कर्मचारीहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकत्ता परिपुर्ति हुने गरि निजामति सेवामा रहेको विकृतिलाई निर्मुल पारि भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न कार्यालय सहयोगीको मासिक तलवमान न्यूनतम पचास हजार र सोही अनुपातमा अन्य पदहरुको तलबमान कायम गरियोस् भनी माग गरेको छ ।
संघका उपमहासचिव दुर्गा फुयाँलका अनुसार संघले निजामती कर्मचारीहरुलाई आवासकालागि घडेरी खरिद तथा आवास निर्माण गर्न सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउन, र कर्मचारी संचयकोषबाट प्रदान गरिने आवास कर्जाको सुविधा सबै जिल्लाहरुमा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । संघले सबै कर्मचारीहरुको लगानीमा निजामती हाईड्रो पावर निर्माण गर्ने अवसर दिन र स्थानीय तह, विकास समिति जस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधाको सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका तीन जनाविरुद्ध उजुरी आह्वान...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गर्दै...
काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित...
