- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकका सम्बन्धमा शुक्रबार गरेको छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेको गुनासो गरेका छन् । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा पटक–पटक छलफल गरेपनि सुनुवाइ नभएको बताए ।
कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडीले लोकतन्त्रको प्राण प्रेस स्वतन्त्रता भएकाले विधेयकमार्फत् प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने काम बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन कुनै स्वतन्त्रताविरोधी शक्ति सक्रिय रहेको बताए ।
यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव रमेश बिष्टले हिजो बिहीबार हेटौंडामा पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले आयोजना गरेको स्वनियम सम्बन्धि अन्तरक्रियामा वर्तमान सरकारका कारण पत्रकारको जीवनसंगै समाचार समेत वीमा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन खोजेको बताउँदै बिष्टले यो कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । ‘सरकारले नै पत्रकारलाई सडकमा आउने स्थिती निर्माण गरेको हो, अहिलेको स्थितिको गाम्भिर्यतालाई सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’
‘यसले थप जटिल समस्या निम्तिने र त्यो सरकारकै लागि हानी हुने निश्चित छ ।’ समाचार लेखेकै कारण जेल जानुपर्ने कानून कँहिका पत्रकारलाई पनि स्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ ।
यस्तै पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरीले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन खोजेर सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्न खोजेको, सरकारको कदम लोकतन्त्रमाथिको हमला भएको बताउँदै मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिनुको विकल्प सरकारसंग नरहेको बताए ।
पत्रकार महासंघका प्रशिक्षण विभाग सदस्य मनोज ढोडरीले यो अवस्थामा पत्रकारहरु विभाजित हुन नहुने बताए । पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरि हुमागाइँले तेस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिममा आइसक्दा पनि सरकारले वास्ता नगर्नु दुःखद् भएको बताएका थिए ।
काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका तीन जनाविरुद्ध उजुरी आह्वान...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गर्दै...
काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा ‘सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित...
