हुस्सु सरकारको अपरिपक्व निर्णयको सबै क्षेत्रबाट आपत्ति

काठमाडौं । आवश्यक तथा दक्ष कर्मचारी, उपयुुक्त र पर्याप्त उपकरण बिना नै हतारमा र अज्ञानका साथ सरकारले मित्र राष्ट्र भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने र केही सातापछि नै फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयको सर्बत्र आलोचना र विरोध भएको छ ।

सरकारले के कारण, उदेश्यले तरकारी तथा फलफूलको बिषादी परिक्षण कार्य शुरु गर्यो र के कारणले त्यो फिर्ता लिनु पर्यो भन्ने पर्याप्त र चित्तबुझ्दो कारण सरकारले स्पस्ट नपार्दा आम उपभोक्तामा भ्रम छर्ने काम भएको छ ।

सरकारको निर्देशनमा भारतको सुनौलीहुँदै भैरहवा नाकाबाट नेपाल भित्रने तरकारी र फलफूलमा विसादी छ वा छैन भनेर सरकारले परिक्षण गर्ने नाममा हरेक मालवाहक सवारीबाट नमुना संकलन गरी परिक्षणको लागि काठमाडौं पठाउने गरेको थियो । एउटा सवारी साधनको नमुना परिक्षणकाले लागि छिटोमा तीन दिन लाग्ने भएपछि व्यापारीहरु मर्कामा परेका थिए ।

व्यापारी मात्र होइन, राजधानीवासी पनि मर्कामा परेका थिए । भारतबाट आउने तरकारीमा नियन्त्रण गरेपछि कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल थोक बजारमा समेत तरकारी र फलफुलको अभाव भएको थियो भने उपत्यकामा तरकारीको भाउ अकासिएको थियो । करिव दुई सातासम्म सुनौली नाकामा गरिएको बिषादी परिक्षणको क्रममा कति मात्रामा बिसादी पाइयो वा पाइएन भनेर सरकारले स्पस्ट पारेको छैन ।

त्यसबाट के कति उपलब्धी भयो त्यो पनि प्रष्ट पार्न सकेको छैन । तर भारत सरकारको अनुरोध र भारतीय दूतावासले लिखित पत्र नै पठाएर दबाव दिएपछि तरकारी र फलफूलमा भएको बिषादीको परिक्षण तत्कालको लागि बन्द गरिएको भनेर सरकारले दुई देशबीचको सम्वन्धमा समेत दरार पैदा गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ६ महिनाका लागि यो नीति स्थगित गरेपछि सरकारले भारतबाट आएका सबै फलफूल र तरकारीमा बिषादी हुनसक्ने आशंकालाई न्युनिकरण नगरी अघि बढेपछि यसको सर्बत्त निन्दा भएको छ । नेपाल भारत सीमा नाकामा विषादी परीक्षण र क्वारेन्टाईनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निमार्णपछि मात्रै निकासी पैठारी नीतिको पूर्ण कार्यन्वयनमा जाने आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति ल्याउको थियो । तर, भारतले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएको भनेर सरकारबाटै प्रचार गराइयो । नेपालको परिवर्तित निकासी पैठारी नीतिले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै भारतीय दूताबासले पत्र नै लेखेको थियो ।

भारतबाट आउने तरकारीको बिषादी परिक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकारपछि हटेको बिषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले समेत बिरोध जनाए । उनले पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन नै नगरी चेकजाँचको नाममा नाकामा तरकारीका सवारी साधनलाई उभ्याउनु र फेरि त्यो निर्णय फिर्ता लिनु रहस्यमय भएको जनाएका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि सरकारले भारतबाट बिषादी मिसिएको भन्दै प्रचार गरेर परिक्षण गर्नु र फेरि अब परिक्षण नगरी त्यस्ता तरकारी र फलफुल भित्र्याउन दिनुले जनताको स्वास्थ्यसँग गम्भिर खेलवाड भएको बताए । अर्का नेता भिम रावलले समेत सरकारको सो निर्णयको खुलेर बिरोध गरे । सरकारले गरेका हरेक निर्णय र नीति असफल र विबादित हुनुका पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली नै दोषी रहेको बताएका छन् ।

उनले नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतको विरोध गरेर राष्ट्रबादीको हल्ला र चर्चा बटुल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो क्रियाकलाप भारतपरस्त भएको हो कि भनेर आशंका व्यक्त गरे ।