दुइ तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको कमजोर प्रधानमन्त्री

मन्त्री र सचिवलाई दोष दिएर ओलीको निरिहता

काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको कार्यकारी सर्वोच्च पदमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शासकीय अक्षमता र कमजोरीलाई लुकाउन यतिवेला मन्त्रीपरिषद्का सदस्य, मन्त्रालयका कर्मचारी र सहयोगीलाई दोष दिने गरेका छन् ।

कार्यकारी पदमा पुगेको व्यक्तिले मैले थाहा पाईँन, मलाई सूचना वा जानकारी नदिएर बेइमान गरियो भन्नु आफूलाई कमजोर मात्र होइन निरिह सावित गर्नु हो । आखिर प्रधानमन्त्री ओली उनले भनेजस्तै निरिह पनि होइनन् ।

व्यवस्थापिका संसदलाई जानकारी दिन समेत आवश्यक नठानी बेलायत, स्विजरल्याण्ड, फ्रान्स जस्ता देशको भ्रमणमा निस्कने, पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयलाई समेत जानकारी नदिइ महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा दर्ता गराउने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर भन्न कुनै हालतमा मिल्दैन ।

जसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आइएनजीओ अनुगमन, ५ अर्बमाथिको बैदेशीक लगानी आफू अध्यक्ष भएको लगानी बोर्डले हेर्न पाउने जस्ता थप अधिकार आफ्नै मातहतमा ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिसँग मेल खाँदैन ।

ओलीले भविष्वयवाणी गरेका, घोषणा गरेका, अभिव्यक्त गरेका र प्रतिवद्धता जनाएका कुनै पनि योजनाले हाल पूर्णता पाएका छैनन् । कुरा बढी र काम कम गर्ने शैलीलाई जीवनशैली बनाएका ओली र उनले चालेका हरेकभन्दा पनि सबैजसो निर्णय र कदम असफल हुन थालेका छन् ।

यसरी आफ्नो असफलता र कमजोरी लुकाउन विगतमा ओलीले तथ्याङलाई मिथ्याङ्कको रुपमा प्रस्तुत गर्दथे । तर उनको यस्तो दाबी हावादारी रहेछ भन्ने सार्वजनिक भएपछि उनले आफूलाई सहयोगीहरुले धोका दिएको, जानकारी नदिएको र थाहै नपाएको भनेर पन्छिने गरेका छन् । नौं सय किलोमिटर सडक पिच नभएको अवस्थामा १६ सय किलोमिटर सडक पिच भयो भनेर दाबी गर्ने होलीले हाल त्यो विषयलाई छोड्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा विगत दुईबर्ष अघिदेखि पानी जहाज नेपालमा चलाउने, नेपालको पानी जहाज चलाउने जस्ता अभिव्यक्तिदेखि पानी जहाजको कार्यालय खोल्ने, पानीजहाज चढ्न टिकट बुकिङ गर्न सांसदलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकारकै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो फ्लेक्सबोर्ड राखेर नेपाल पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गर्ने ओली आफ्नो काल्पनिक योजना पुरा नहुने देखेर आजित भएका छन् ।

त्यसैले उनले हाल पानीजहाजको टिकट काट्ने मिति संसदमा घोषणा गर्न छोडेका छन भने चीनबाट रेल ल्याउने भाषण गर्नै छोडेका छन् । जव नेपालमा संचालन हुने वा नेपालले सञ्चालन गर्ने पानी जहाजको लागि उनले एउटा कानून त के निर्देशीका समेत जारी गर्न नसकेपछि पानीजहाजको कार्यालय फ्लेक्स बोर्डमा सीमित भएको छ ।

निर्वाचनको समयमा तराईका कुनै पनि भूभागलाई डुबान हुन दिइने छैन् । भारतीय सीमामा वाँधिएका बाँध भत्काउन वा निकास खोज्न लगाउने छ र त्यो नभए त्यस्ता सबै बाँध भत्काइने छ भनेर चर्को भाषणा गरे ।

तर शुक्रबारदेखि परेको अविरल बर्षाका कारण रौतहटको सदरमुकाम गौरका सरकारी कार्यालदेखि अन्य आमनागरिकको घरबार डुबाएको २४ घण्टासम्म पनि कुनै सुनुवाई गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रौतहट सदरमुकाम डुवानको बिषयमा बिज्ञप्ती वा औपचारिक आग्रह त परै जाओस, नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई भेट गर्ने वा छलफल गर्नेसम्म हिम्मत गरेनन् ।

अन्ततः गौरदेखि दक्षिणी क्षेत्रमा वाँधिएको बाँध ओली सरकारले भने जस्तै न नेपाली जनताले भत्काए न त भारतिय पक्षले नै वाँध खोल्यो । अन्ततः प्रकृतिले नै बाँध भत्काएको थियो ।

अन्धो राष्ट्रवादी कुरा गरेर जनतालाई छिमेकीको बिरोधमा बोल्न लगाउँदा मात्र आफ्नो देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने भ्रम छरेर हिँडेका छन् । ओलीको राष्ट्रवादी भाषणको असली व्यवहार भने असार महिनाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत र साधनको वारेमा सामान्य जानकारी समेत नराखि सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमार्फत नै विदेशबाट आउने तरकारी र फलफूलको बिषादी परिक्षण गर्ने निर्णय गत असार २ गते गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो । जब सकारले भैरहवामा भारतबाट नेपाल आयात हुने तरकारी र फलफूलको परिक्षण गर्ने नाममा उधुम मच्चाउने काम ग¥यो । यसअघि नेपाल भारत सीमामा तरकारी र फलफूलको परिक्षण गर्ने चलन थिएन ।

त्यो प्रचलन शुरु गर्ने नाममा फलफूल र तरकारी बोेकेका सवारीलाई सुनौली भन्सारमा रोकेर तिनको परिक्षण गर्न नमुना काठमाडौं ल्याएर परिक्षण गर्न थालेपछि समस्या बल्झिएको हो ।
यसैक्रममा भारतीय सरकारको तर्फबाट भारतीय राजदूतले भारतमा उत्पादित तरकारी तथा फलफूल भारतमै परिक्षण हुने दाबी गर्दै पत्राचार गरेको घटना सार्वजनिक भयो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मात्रिका यादवले जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा तत्काल परिक्षण बन्द गरिएको घोषणा गरे । यसको प्रभाव देशब्यापी रुपमा प¥यो ।

कुटनीतिक माध्यमबाट भारतीय सरकारले गरेको पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै वाणिज्य मन्त्रालयसम्म आइपुग्यो । संचार माध्यमले त्यस्तो सूचना वाहिर ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई त्यसबारेमा केही थाहा नभएको झुटो दाबी गरे । आयातित फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय पक्षले पठाएको पत्रबारे आफूले पछिमात्र थाहा पाएको दाबी गरेर ओलीले आफूलाई इतिहासकै निरिह प्रधानमन्त्री भएको देखाउन खोजे ।

तर उनले आफूलाई धोका दिने, समयमा सूचना वा जानकारी नदिने मन्त्री वा सचिव को हो भनेर एक शब्द बोलेका छैनन् । भारतीय पक्षले पठाएको पत्रबारे आफूलाई सुरुमा थाहै नदिएर गुमराहमा राखिएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘मलाई पछि मात्र थाहा भयो र त्यससम्बन्धमा भारतले कूटनीतिक प्रयासहरू र विभिन्न ठाउँमा संवादहरू अघि बढाएको रहेछ । त्यो कुराबाट पनि मलाई अनभिज्ञ नै राखियो ।’

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका ओलीले आफूलाई भ्रममा राख्ने, गुमराहमा पार्ने को हो भनेर किन भन्न सक्दैनन ? मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई धोका दिने जुनसुकै मन्त्री, कर्मचारी वा सहयोगी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । तर त्यस्तो के समस्या छ, ओलीलाई धोका दिने वा प्रधानमन्त्रीलाई गुम्राहमा पार्नेलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् । उनले जानेर या नजानेर दुवै कारणले कर्मचारी पंक्तिबाट यस्तो भएको हुनसक्छ भनेर मन्त्री र आफ्ना सहयोगीलाई चोख्याउने प्रयास पनि गरेका छन् ।

उता, विषादी परीक्षण स्थगितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लग्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारीहरूले आफूलाई गुमराहमा राखेको बताएका थिए । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले खासगरी भारतबाट आयातीत तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्राउन सुरु गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार कृषि मन्त्रालयले नाकामा कडाइ गरेपछि भारतले पत्र पठाएरै र कर्मचारीहरुलाई भेटेर विषादी परीक्षण नगर्न दबाव दिएको थियो । सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने र गर्न लगाउने प्रधानमन्त्री, विषादी परिक्षण स्थगित गर्न लगाउने वाणिज्य मन्त्री, बिषादी परिक्षण गर्ने कृषिमन्त्री वा परराष्ट्र हुदै आएको पत्रको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिने परराष्ट्र मन्त्रीमध्ये को दोषी हो भनेर प्रधानमन्त्रीले बताएका छ्रैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक रुपमा बोल्दा विषादी परिक्षण सम्वन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि आफूले भारतबाट कुनै प्रकारको दबाव नआएको बरु विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । कृषि मन्त्रालयले नाकामा कडाइ गरिरहेको बेला प्रयोगशाला नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले नै विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विषादी परिक्षण कार्य फिर्ता लिएकोमा देशभर सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले विषादी परीक्षणको क्षमता सरकारसँग भएको भनेर वाणिज्य मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको खण्डन मात्र गरेनन्, परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासले पत्र नै पठाएको बताएका थिए ।
यसरी, आफू र आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु सबै रणभूल्लमा पर्ने गरी अभिव्यक्ति आउनु आपसी समझदारी र समन्वय पटक्कै रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

क्याविनेटमा भएका मन्त्रीहरुबीचको असमझदारी र सूचना आदान प्रदानको अभावले सरकार संचालनमा ओली कति कमजोर, अव्यवस्थित र अपरिपक्व रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई कस्तो पत्र लेखेको थियो ? दूतावासको सो पत्र परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयमा आइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले कसरी भारतीय तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय लियो ? भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अनविज्ञ बनाइनु षडयन्त्रपूर्ण योजना हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत असार २ गते राजपत्रमा ४९ पृष्ठ लामो सूचना जारी ग¥यो । राजपत्रको उक्त सूचनामा विभिन्न वस्तुहरुको आयात र निर्यातमा पूर्ण तथा आंशिक बन्देज लगाइने उल्लेख थियो ।

कतिपय वस्तुको आयात वा निर्यातमा शर्तहरु तोकिएका थिए । गत जेठ १० गते बसेको क्याबिनेट बैठकले यो सूचीलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो । असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सूची कार्यान्वयनमा गयो । राजपत्रमा ‘ताजा तरकारी र फलफूल पैठारी गर्दा सम्बिन्धत भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरेर मात्र गर्नुपर्नेछ” भनिएको छ ।

असार २ गते मात्रिका यादव नेतृत्वको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले निकासी पैठारी सम्बन्धी वस्तुहरुको सूची प्रकाशित गरिसकेपछि भारतबाट आउने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलमाथि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले कडाइ गर्न थाले, जसले गर्दा भारतीय दूतावासले विभिन्न लविङ सुरु गरेको थियो । भारतबाट नेपालमा भित्रिने फलफूल र तरकारीमा रोक लगाएको नभएर विषादी परीक्षणमा मात्रै कडाइ गरिएको भएता पनि नेपाल सरकारको यो निर्णयले भारतीय बजारमा हल्लीखल्ली मच्चियो ।

नेपाली बजारमा तरकारी र फलफूलको अभाव मात्र भएन हाहाकार भयो । मुल्य अत्यधिक भयो । जसले गर्दा सरकारले उचित पहल नगरेको भनेर सदनमा समेत बिरोध भयो । नेपालमा फलफूल र तरकारी बेच्न नपाएको भन्दै भारतीय व्यापारीहरुले दूतावाससम्म गुनासो पनि गरेका थिए ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, कृषिमन्त्री खनाल र उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवसम्मलाई भेटेर समस्या समाधनको लागि आग्रह समेत गरेका थिए । दूतावासले कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र समेत लेखेको थियो ।

भारती दूतावासले तरकारी र फलफूलको पुर्नपरीक्षणको आवश्यकता गैरकर अवरोध जस्तै भएको भन्दै यसले व्यापार रोकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड १३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्नका लागि सूचना दिनुपर्ने भन्दै यो व्यवस्था पालना नभएको गुनासो गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि तथा विश्व व्यापार संगठनबाट स्थापित मान्यता एवं भारत र नेपालबीच दशकौदेखि कायम रहेका द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई यस गैरकर अवरोधको कार्यान्वयन खारेज गर्न र भारतका निकायले जारी गरेका फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा यस्ता सामग्रीको आयात खुला गर्न सुझाव दिनका लागि भन्दै मन्त्रालयलाई दूतावासले आग्रह गरेका थियो ।

उल्लेखित सामग्रीको व्यापार रोकिने र भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो घाटा लाग्ने गरी भएको गैरकर अवरोधको तत्काल कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजात सहित औचित्य पुष्टि गर्नका लागि राजदूतावास आग्रह गरेको थियो ।