स्कुल विभागको टाउको दुखाइ अध्यक्षद्वयलाई

काठमाडौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र स्कुल विभागको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने बिषयलाई लिएर दोश्रो तहका नेताबीचको विवाद सार्वजनिक भएको छ ।

नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल र अर्का सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठबीच हानथाप भएपछि अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसमेत सकसमा परेका छन् ।

नेकपाका शक्तिशाली विभागमध्ये स्कुल विभागलाई प्रशिक्षण, तालिम आदि दिने बैधानिक र औपचारिक निकायको रुपमा चिनिन्छ । दुबै नेताले विभागको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने बताएपछि कसलाई दिने भन्ने निष्कर्षमा अध्यक्ष ओली र दाहाल पुग्न सकेका छैनन् । पार्टी एकता भएको १४ महिना वितिसक्दा पनि पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदा अवसर नपाउने कार्यकर्तामा निरासा छाउन थालेको छ ।

असारमा एकताको काम सक्ने भन्दै ओली र दाहालले घोषणा गर्दै आएका थिए । एकताको काम लम्बिनुको मुख्य कारण नै स्कुल विभागको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने भएको नेताहरु बताउँछन् । अहिले नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड यो विभागका कारण एकताको समय लम्बिनुभन्दा मध्यमार्गी बाटो खोज्नको लागि उपायका बारेमा छलफल चलाएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले स्कुल विभागको जिम्मेवारी लिन झलनाथ खनाललाई प्रस्ताव गरेको खनाल निकट एक नेताले बताए । खनालले भने प्रचण्डलाई आफू अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको नै जिम्मा लिन तयार रहेको बताएका थिए । विवादको निकास निकाल्न सकस हुँदै गर्दा ओली र दाहालले स्कूल विभागको जिम्मेवारी आफै लिने उपाएको बारेमा पनि छलफल थालेका छन् ।

दुबै नेताहरुले आ–आफ्नो अडान नछोडेपछि विकल्पको रुपमा खनाललाई अगाडि ल्याउने सोचमा अध्यक्षद्धय थिए । नेकपामा ३२ वटा विभाग छन । जसमा तत्कालीन एमालेको भागमा १८ र माओवादी केन्द्रको भागमा १४ वटा विभाग परेका छन । जसमा संगठन विभाग, स्कुल विभाग लगायतका विभागहरु शक्तिशाली रुपमा लिइन्छ ।

संगठन विभाग सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पाइसकेका छन् । स्कुल विभागमा विवाद बढेपछि अहिले खनाललाई जिम्मा दिएर पोखरेल र श्रेष्ठलाई अन्य विभागको जिम्मा दिने गरी तयारीमा जुटेका प्रचण्ड खनालको अस्वीकृतिसँगै निरास भएका छन् ।

केहिदिन पहिला प्रचण्ड निवास खुमलटारमा तत्कालीन माओवादी नेताहरु बसेर पोखरेललाई स्कुल विभागको जिम्मा कुनै पनि अवस्थामा दिनुहुन्न भन्ने निस्कर्षमा पुगेका थिए । उनीहरुले पार्टी एकता भइसकेपछि पनि पोखरेलले देशब्यापी कार्यक्रम गर्दै जनताको बहुदलिय जनबादलाई कुनैपनि हालतमा छोड्न नसकिने भन्दै बोलेका थिए ।

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलिय जनबाद सिद्धान्तलाई तत्कालिन नेकपा एमालेले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा लिएको थियो । एमाले र माओवादी एक भएपछि मध्यमार्गी बाटोको रुपमा जनताको जनबाद भन्ने शब्द राखिएको थियो । तर पार्टी एकता घोषणा भएको झण्डै एक बर्ष पुग्दै गर्दा पोखरेलले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलिय जनबादलाई आफूहरुले आत्मासाथ गरेको छोड्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।

त्यसैले पूर्वमाओवादीहरुले इश्वर पोखरेललाई स्कूल विभाग दिएमा जनताको बहुदलिय जनवादकै वकालत गर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहाललाई समेत दबाब दिएका थिए । खनाल प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष र पार्टी महासचिव समेत बनिसकेका छन् । खनाल एमालेमै हुँदा पनि जनताको बहुदलिय जनबादलाई अस्वीकार गर्ने नेता हुन ।

उनी नौलो जनबादको पक्षधर थिए । जुनबेला पाँचौ महाधिवेसनमा तत्कालिन महासचिव मदन मण्डारीले ल्याएको जनताको बहुदलिय जनबाद महाधिवेसनले पारित गरेको थियो । अध्यक्षद्वयले ल्याएको मध्यमार्गी बाटोमा सहमति भएमा खनाल स्कुल विभाग प्रमुख हुनेछन् ।
खनालले रोजेको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानको जिम्मा पोखरेललाई दिएर श्रेष्ठलाई भने पुरानै प्रचारप्रसार विभागको जिम्मेवारी दिने योजना अध्यक्ष ओली र खनालको रहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री भइसकेको र पार्टीको दुई पटकसम्म नेतृत्व लिएको व्यक्तिलाई स्कूल विभागमा सिमित गरिनु हुन्न भन्दै युवा नेता घनश्याम भूषाल र अर्का नेता बेदुराम भूषालले सो विभाग दाबी गरेका छन् । भूषालले गुट नहेर्ने हो भने सो विभागमा आफू योग्य भएको दाबी गर्दै आएका छन् । भूषाल अहिले पनि देशका बिभिन्न भागमा नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुलाई माक्र्सबादको प्रशिक्षण दिँदै आएका छन् ।