
काठमाडौँ । सरकारले ३५ जना वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश सरकारको सचिवमा पठाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले ति वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारको सचिवमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
यसरी पठाइएका सहसचिवहरूले कम्तीमा पनि एक वर्षसम्म त्यही बस्नु पर्नेछ । प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई खटाउँदा सामान्यतया ज्येष्ठमध्येबाट कम्तीमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले करिब ३५ जना जति वरिष्ठ सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको जनाए ।
कनिष्ठ सहसचिवसँग अनुभवन कम हुने हुँदा पठाउँदा काम गर्न नसकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले गुनासो गर्न थालेपछि काठमाडौँमा मालदार अड्डामा ढलीमली गरेका वरिष्ठ सहसचिवहरु अब प्रदेश जाने भएका हुन् । विभाग र महाशाखा प्रमुख भएर बसेका वरिष्ठ सहसचिवहरु प्रदेशमा जानु पर्ने भएपछि अहिले कर्मचारीहरुमो खैलाबैला मच्चिएको छ ।
उपत्यका बाहिर सहसचिव भएर जानु हुन्न र गए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर मात्र जाने मानसिकता पालेका कर्मचारीहरु यतिवेला सरकारबिरुद्ध रोइलो पनि गर्न थालेका छन् ।
सरकारको यो निर्णयबाट विगतमा सचिव र मन्त्रीको वरिपरि बसेर सुख सयलमा बस्न पल्केका वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा जवाफ दिएको । उक्त निर्णयले प्रशासनमा अब निष्पक्षता र निर्भयताका साथ निर्णय गर्ने परिपाटीको सुरुवात हुने आशा गरेर बसेका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरुले गरेका छन् ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीभन्दा माथि कोही पनि व्यक्ति हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै नेतृत्व सम्हाल्ने क्रममा आफू...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको मतगणना सकिएको छ । १८ असोजबाट काठमाडौंमा सुरु भएको महाधिवेशनअन्तर्गत २३ गते रातिबाट मतगणना...
काठमाडौं : देशका केही हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा आज मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।...