नामविहीन र अस्थायी राजधानीबाटै चार वर्षदेखि चल्दैछन् चार प्रदेश

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ४ बर्ष वितिसक्दा पनि चार वटा प्रदेश नामविहीन र अस्थायी राजधानीबाटै संचालनमा छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १२ वर्ष वितिसकेको छ भने प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको २० महिना भएको छ । दलगत, व्यक्तिगत, व्यवसायिक र भौगोलिक स्वार्थ र खिचातानीले चार वटा प्रदेशले आझै प्रदेशको नाम समेत राख्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभाको लागि २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते निर्वाचन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १९ पुस २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सात प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेका थिए । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले कांग्रेस सभापति देउवा सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा ३ माघ २०७४ मा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेका थिए । तर अझै पनि प्रदेश १, २, ३ र ५ ले प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नामाकरण तोक्न सकेका छैनन् ।

तत्कालीन प्रदेश ४ ले गण्डकी, प्रदेश ६ ले कर्णाली र प्रदेश ७ ले सूदुरपश्चिम नामाकारण गरिसकेका छन् । गण्डकीले पोखरा, कर्णालीले वीरेन्द्रनगर र सूदुरपश्चिम प्रदेशले गोदावरी (कैलाली) लाई स्थायी राजधानी तोकिसकेको छ । कर्णाली र गण्डकीले अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी राजधानी कायम गरे भने सूदुरपश्चिमले अस्थायी राजधानी धनगढीबाट स्थायी राजधानी गोदावरीलाई तोकेको थियो ।

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्ने १६ जिल्लामध्ये सप्तरी र सिरहा छोडेर १४ जिल्ला रहेको १ नम्वर प्रदेशको प्रदेशसभाले अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर प्रदेशको नाम भने घोषणा गर्न सकेको छैन । प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्न प्रदेशसभामा २२ वैशाख २०७६ मा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशसभाले बृहतर विराटनगरलाई राजधानी तोक्ने भन्दै सुनसरीको इनरुवा, इटहरी र मोरङको सुन्दर हरैंचाभित्रको क्षेत्रलाई समेटेको छ । यो प्रदेशमा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, समाजवादीका ३ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । प्रदेशको के राख्ने भन्ने विषयमा सांसदबीच सहमति नभए पनि बहुमत प्राप्त सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले ‘कोशी’ लाई प्राथमिकता दिएका छन् भने विकल्पको रुपमा ‘सगरमाथा’ राख्न सकिने अनौपचारिक प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

नेकपाभित्रकै केही सांसदले भने किराँत, लिम्बुवान र कोचिला पनि राख्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तराईका आठ जिल्ला प्रदेश २ मा पर्छन् । प्रदेश २ मा एक सय सात सांसद छन् नेकपाका ३२, कांग्रेसका १९ र सत्तारुढ समाजवादी र राजपाका ५४ र दुई जना संघीय समाजवादी नेपाल र स्वतन्त्र सांसद छन् । यो प्रदेशमा राजधानी र प्रदेशको नाम दुवै तय भएको छैन । ११ कात्तिक २०७५ मा प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले नामाकरण र स्थायी राजधानसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि सभामुख सरोज यादवले प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन गरी प्रदेशसभा सदस्यले नै नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । प्रदेशसभाका चार दलले तीन प्रकारको प्रस्ताव भदौ पाँच गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन् ।

प्रदेशसभाका सबै दलहरुले स्थायी राजधानी जनकपुरधाम र मिथिला बल्मिकी परिक्रमासँग जोडिएका क्षेत्रलाई समेत समेट्ने जनाइएको छ । सत्तारुढ समाजवादी र राजपाका सांसदहरुले प्रदेशको नाम मधेश राख्न प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् भने नेकपाले मिथिला राख्न प्रस्ताव गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने मिथिला भोजपुरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

दलीय सहमतिको प्रस्तावलाई कांग्रेसका सांसद पर्साका राजेश्वरप्रसाद साह, शंकरप्रसाद चौधरी, ओमप्रकाश शर्मा र असियादेवी थरुनीले उल्लंघन गर्दै प्रदेशको नाम मध्य मधेश राख्न र राजधानी वीरगञ्ज राख्न फरक प्रस्ताव गरेका छन् । सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसद सिंहासन सह कलवार, प्रह्लाद गिरी गोस्वामी, करिमा बेगम, जनत अन्सारी, अञ्जु यादव, भीमा यादव र राजिनीदेवी बडवालले समेत पार्टीको निर्णयविपरीत प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रदेशको नामाकरण गर्न प्रदेशसभालाई निकै समस्या देखिन्छ ।

प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्न दुई तिहाइ अर्थात ७२ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, प्रदेशको सत्तारुढ समाजवदी र राजपाले कांग्रेस वा नेकपाका सांसदसँग सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । तीन नम्वर प्रदेशको प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणमा सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई प्रस्ताव ल्याउन अधिकार दिइएको थियो । यो प्रदेशमा हेटौंडा, चितवन, काभ्रे, नुवाकोट र भक्तपुरको नाम प्रस्ताव गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यो प्रदेशको अस्थायी राजधानी टाढा भएको भन्दै मकवानपुर र चितवनबाहेकका जिल्लाका सांसदले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेशको नामाकरण के गर्ने भन्ने विषयमा समेत दलीय सहमति वा प्रस्ताव केही आएको छैन । तर, अनौपचारिक चर्चाअनुसार काष्ठमण्डप, बाग्मती, नेवा–ताम्सालिङ राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । वैकल्पिक प्रस्तावको रुपमा गौरिशंकर राख्न सुझावसमेत आएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै अर्थात एक सय १० जना सांसद रहेको यो प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका ८१, कांग्रेसका २१ र साना दलका आठ सांसद छन् । यो प्रदेशमा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने भएकोले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न अन्य दलको भूमिका गौण देखिन्छ । साविकको बाग्मती अञ्चलका आठ, जनकपुरका तीन र नारायणी अञ्चलका दुई गरी १३ जिल्ला यो प्रदेशमा पर्छन् ।

प्रदेश ५ को सबैभन्दा ठूलो समस्या भने स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमै छ । तर, प्रदेशको नाम लुम्बिनी वा यसलाई जोडेर आउने कुनै शब्दमा नै सहमति हुने देखिन्छ । यो प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल राखिए पनि साविकका भेरी र राप्ती अञ्चलका जिल्लाका सांसद दाङलाई राजधानी तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरा नै दाङलाई प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी बनाउन चाहन्छन् । यसरी दाङ र बुटवलमध्ये कुनलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा कुनै पनि प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित हुने स्थिति देखिएको छैन प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन भन्दै २४ साउन २०७५ मा प्रदेशसभाले विशेष समिति बनायो । यो समितिको म्याद चौथो पटकको लागि ३० जेठमा प्रदेशसभाको बैठकले ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

८७ जना सांसदमध्ये सत्तारुढ नेकपाका ६१ जना छन् । यो संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी हो । बुटवल राजधानी चाहनेले सांसदको संख्या ५२ छ भने दाङको पक्षमा सख्या ३५ मात्र छ । प्रदेशको राजधानी क्षेत्रीय मुद्दा भइसकेकाले मतदानमा जाँदा पनि पार्र्टीको ह्वीप नलाग्ने भएपछि राजधानीको विषय यो प्रदेशमा जटिल बन्दै गएको छ ।