खतरनाक षड्यन्त्रको गन्ध

नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसदलाई शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सहमतिको लागि तयार भएर शनिबार आउन भनेपछि ६ सांसद पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा गएका थिए ।

पार्टी कार्यक्रममा शिलशिलामा सभापति शेरबहादुर देउवा दाङ भएकाले उपसभपातिद्वय विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सानेपा पुगेका थिए ।

नागरिकता विधेयकको बैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको हकमा के गर्ने भन्ने विषययमा सांसद र नेताबीच मतैक्य हुन सकेन ।

त्यसपछि यसको निकास के हुन सक्छ भन्दै सिटौलाको सुझाव मागियो । अनि उनले विधेयकको विषयमा छलफल र तर्क गर्नुअघि नेपालको संविधान अध्ययन गर्न नेतालाई आग्रह गरे । उनले संविधान विपरित हुने गरी राज्य व्यवस्था समितिमा पेश भएको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले सहमति जनाउन नहुने तर्क राखे । उनले यो प्रस्ताव ल्याउनुको पछि भयंकर षडयन्त्र गरी समाजलाई विभाजित गरी अराजकता निम्त्याउन खोजेको तर्क राखे ।

उनले संविधानको भाग २ धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएको जनाउँदै अंगिकृत नागरिकता लिन चाहने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नागरिकता लिन पाउने हक कुण्ठित गर्न नहुने बताए । उनले विदेशी महिलाले नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेर आएको ७ बर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान राखेमा संविधान विपरित हुने वताए ।

दोश्रो, विदेशी महिला र नेपाली पुरुषबीच वैवाहिक सम्वन्धबाट कुनै सन्तान जन्मिएका उसको जन्म दर्ता हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । किनकी बाबु र आमा दुवैको नागरिकता नभइ जन्म दर्ता हुँदैन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरेको ७ बर्षभित्रै कुनै सन्तान जन्माएमा विवाद दर्ता नहुँदा त्यस्तो सन्तान अनागरिक हुने सम्भावना हुन्छ । सात बर्षसम्म त्यस्ता महिलाले नागरिकता नपाउने कानूनी व्यवस्था गरेमा त्यो अवधिसम्म ति महिलाले नेपाली नागरिकको हैसियतले पाउने अधिकार र सुविधा पाउँदिनन र विदेश जान राहदानी समेत बनाउन सक्दिनन् ।

यस्ता जटिलताले गर्दा नागरिकता ऐन २०६३ लाई चलाएर सामाजिक संरचना र बनौट तथा भावनामाथि खेलवाड गर्न नहुने सिटौलाले सुझाव दिएको समितिका एक सदस्यले बताए । उनले नेपालको धर्म, संस्कार र परम्पराअनुसार महिला पुरुषको घरमा जाने वा बस्ने व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिला विदेशी नै रहेछ र विदेशको नागरिकता त्यागेमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान कडा गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

सिटौलाले नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक पुरुष नेपालमै लगातार १५ बर्षसम्म बसेमा नेपाली नागरिकता दिन सकिने प्रावधानले भने खासै समस्या नल्याउने सुझाव दिएका थिए ।

सिटौलाले २०६३ सालमा तत्कालिन ७ संसदवादी दल र विद्रोही माओवादीसहितको सर्वदलिय सरकारमा सर्वदलिय सहमतिको आधारमा निर्माण भएको कानूनलाई चलाउनु भनेको समाजलाई बिथोल्ने षडयन्त्र भएको बताए । उनले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सम्वन्धी २०६३ सालको कानूनले कुनै समस्या आएको आफूले थाहा नपाएको बताएका थिए ।

उनले २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको नेपालको संविधानमा समेत नागरिकताको संवेदशीलतालाई ध्यानमा राखेर सहमतिकै अधारमा प्रावधानहरु राखिएको वताएका थिए । उनले मधेशको ठूलो जनसख्याको हिस्सा भारतीय नागरिकसँगको वैवाहिक सम्वन्धमा गाँसिने गरेको भन्दै परम्परागत रुपमा रही आएको सामाजिक संरचनालाई खल्बल्याने र एउटा निश्चित समुदायलाई चिढ्याएर अस्थिरता सृजना गर्ने षडयन्त्र हुन सक्ने भन्दै नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए ।