
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा पटकपटक अध्यादेश जारी गर्ने, फिर्ता गर्ने र फेरि जारी गर्ने तर त्यसलाई संसदबाट स्वीकृत भने नगर्ने गलत शैलीका कारण संबैधानिक नियुक्ति गर्न नसकिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विश्वासको मत लिनुअघि संवोधन गर्दै उनले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानुनी शून्यताको अवस्थाले मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व र अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरु हुन नसकेको बताए।
‘यो शून्यता पुर्न सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐेन, २०७९ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पेश भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति–सम्झौता र नेपालको अन्तरिक संविधानको मर्मबमोजिम २०७१ सालमै ऐन जारी भएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धि र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धि दुईवटा अलग अलग आयोग सोही वर्ष गठन गरिए पनि हालसम्म शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन नसकिएको बताए।
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...