- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ दिल्ली । भारतले नेपालमा जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाईन निर्माणदेखि विद्युत खरिद गर्ने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ।
चार दिने भारत भ्रमणमा नयाँदिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीबीच विहीबार भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भएका समझदारीले भारत नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्न इच्छुक रहेको देखाएको हो।
विहीबार भएको दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय समकक्षी मोदीले भारत सरकार नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने योजनामा रहेको बताएर भारतको चासो उर्जा क्षेत्रमा रहेको स्पस्ट पारेका हुन्।
दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अधिकारीहरुबीच नेपालको कालीकोटमा निर्माण हुने ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत अयोजना र संखुवासभामा निर्माण हुने ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनीले लगानी गर्ने समझदारी भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएका हुन्। फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुणको विद्युत् आयोजनामा सहयोग गर्ने सम्झौता भएको र यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकास सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री मोदीले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो ९ वर्षमा भारतले नेपालबाट ४५० मेगावाट बिजुली किनेको भन्दै भारतीय पक्षलाई धन्यबादी समेत दिए। तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भारतीय पक्षबाट सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) अन्तरगतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले गरेको छ।
पीडीएमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र भारतकातर्फबाट सतलज विद्युत निगमका सीएमडी एनएल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतीय कम्पनी सतलजले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ भने अरुण ४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ।
पीडीए भएको तल्लो अरुण सतलजले हाल निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको क्यासकेड प्रोजेक्ट हो। यसको मतलब अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादनपछि निस्किएको पानीलाई सोझै अर्को सुरुङमा हालेर १७ किलोमिटर तल नयाँ पावर हाउस निर्माण गरेर तल्लो अरुण निर्माण गरिंदैछ।
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने गरी बोर्डबाट पीडीए भएको छ। यसअघि अरुण तेस्रोमा नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने गरी पीडीए भएको थियो।
एनएचपीसी कम्पनीले भने फुकोट कर्णालीको निर्माण गर्ने भएको छ। जुन कम्पनीले पश्चिम सेती र सेती–नदी ६ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ।
फुकोट–कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारी भएको छ। अरुण–५मा नेपाल विद्युत प्राधिरकण र भारतको सतलज विद्युत निगमबीच भएको एमओयूकै मोडलमा फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणको मूल जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीमा पुगेको छ ।
राजस्थानमा दुई महिनाअघि भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णालीमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी र विद्युत उत्पादन कम्पनीबीच समझदारी गरिसक्ने सहमति भएको थियो।
समझदारीपत्रअनुसार आयोजनाबाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउने जिम्मा एनएचपीसीकै हुनेछ ।
सो आयोजनाको बिजुली नेपालले आफैं खपत गर्न सक्ने र बिजुली बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा...
काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वयमा जापानको टोकियोमा आयोजित ‘एफएनजे ग्लोबल मिडिया सम्मेलन-२०२६’ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी...
जनकपुर । संयुक्त हिन्दू मोर्चा र गृहमन्त्री सुदन गुरुङबीच आइतबार पुनः वार्ता भएको छ। जनकपुरधामस्थित यात्री निवास होटलमा भएको छलफलमा...
