
काडमाडौं । नेपालमा जन्मिएर हुर्किएर पनि बर्षौंंसम्म अनागरिक भएर जीवन गुजारीरहेका नेपालीको मुहारमा त्यसवेला मुस्कान छायो, जुन दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरे।
तर, ती नागरिकको मुस्कान पाँच दिन पनि टिक्ट पाएन जुन दिन सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जेठ १६ गते मंगलबार प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो।
विगतको संसदले पास गरी लामो समय राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफरिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरपछि संविधान विरित भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले उक्त विधेयक यथास्थनमा राख्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागू नगर्न र नगराउन माग गरिएको थियो्। रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको छ। रिट निवेदकहरुले नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन्।
यो विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म रोकेकी थिइन्। भण्डारीले रोकेपछि यो विधेयक अघिल्लो वर्ष भदौ २० गतेदेखि शीतल निवासमा सो विधेयक थन्किएको थियो।
नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन आदेश जारी भएपछि आक्रोसित समूहले आइतबार जनकपुरमा चक्काजाम गरेर विरोध जनाएको छ। यसअघि मंगलबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा माइतिघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गरिएको थियो।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...