
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरिनु पर्छ भन्नेहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा माग गर्न पाए पनि अराजकता मच्चाउने छुट नभएको बताएका छन्।
कोशी प्रदेशकी उपसभामुख र नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानामाथि बिहीबार उदयपुर र इलाममा भएको अक्रमणको घटनाको विषयमा प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिँदै गृह तथा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
नेकपा एमालेले पहिचानको नाममा नेताहरुमाथि आक्रमण गर्नेसम्मका कार्य हुन थालेको भन्दै बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग जवाफ नआएसम्म सदनको कारबाही अघि बढ्न नदिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सदनमा गएर सरकारको धारणा राखेका हुन्।
उनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट नदिने बताए। कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा संविधानअनुसार नै नामाकरण भएको उल्लेख गर्दै नामाकरणको विरुद्धमा आन्दोलन भइरहेको सरकारको जानकारीमा रहेको बताए।
श्रेष्ठले भने, ‘संविधान, लोकतन्त्रमा विचार अभिव्यक्तिको सम्मान गर्छौं । अर्को नामाकरणका लागि जनमत निर्माणका गतिविधि गर्छन भने त्यसको सम्मान गर्छौं । तर, त्यस क्रममा अराजक गतिविधि हुने कुरा मान्य हुँदैन।’
पहिचानको नाममा भएका आन्दोलनका क्रममा अवान्छनीय र अराजक गतिविधिहरु देखा पर्नु सबैको लागि दुखको कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समन्वयमा वातावरण शान्त पार्ने प्रयास गरिरहेको पनि बताए।
‘प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसद लगायतका व्यक्तिलाई अवरोध गर्ने र कोशी प्रदेश लेखिएका कार्यालय बोर्ड हटाउने कार्य हुन खोजेकोमा त्यसलाई रोक्ने कार्य सरकारले गरेको छ’, उनले भने।
एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरुको पूर्वका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण हुँदा एक महिनाअघि सडकहरुमा अवरोध सिर्जना गर्ने, रुखहरु ढाल्ने, गाडीमा ढुंगामुडा गर्ने, कालो झण्डा देखाउने कार्य भएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरेको थियो ।
यसको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि भएको गतिविधि र अराजक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएको छ।’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले पटक पटक आन्दोलनकारीहरुलाई संविधान र कानुन अनुसार आफ्ना गतिविधि गर्न आग्रह गरे।
सरकार वा राजनीतिक पार्टीहरु पनि संयतापूवर्क कुनै पनि प्रकारको गतिविधिका कारणले अराजक वा उदण्ड गैरकानुनी कामहरुलाई प्रोत्साहन नहोस् भनेतर्फ सचेतक हुन आवश्यक रहेको गृहमन्त्रीले जनाए।
‘देशलाई निकास दिनको निम्ति, प्रदेशसभाले गरेको निर्णय छँदैछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ’, श्रेष्ठले थपे, ‘कार्यनीतिक ढंगले वार्ता र राजनीतिक सहजीकरणको अगाडि जानुपर्छ। यसले अन्यथा रुप नलियोस भनेर सम्बन्धित सबै पार्टीहरु, जनप्रतिनिधिहरुले उपलब्धीको रक्षा हुने गरी सचततापूवर्क अगाडि बढ्नुपर्छ।’
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...