
काठमाडौं साइबर क्राइम अर्थात विद्युतीय कारोबार ऐन विपरितको कसुर र बैंकिङ कसुरका मुद्दा अबदेखि सबै जिल्ला अदालतहरूले हेर्न पाउने भएका छन्।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामासमेत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार राख्ने निर्णय गएको बताएका हुन्।
सरकारले यी मुद्दा जिल्ला अदालतहरूबाटै नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ। यसअघि दुबै कसुरका मुद्धा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मात्र चल्ने गरेको थियो।
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ।
ऐनले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधीकरण गर्नुपर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको दफा ६० (५) बमोजिम न्यायाधीकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको मन्त्री शर्माले बताइन्।
सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरहरूमा समेत सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले ऐनको दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम सो निर्णय गरेको हो।
सो ऐनको दफा ३ (ग) मा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन माग गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ। पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिका मुद्दा देशभरिबाट बढिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई सहज बनाउन सबै जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...