
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रलाई कानुन बनाएर छिट्टै लागू गराउनका लागि सरकारले पयत्न गरिरहेको बताएका छन्।
२९ औँ आदिवासी दिवसका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको दृढ कार्यान्वयनका साथै थप अधिकारका निम्ति सरकार प्रयत्नशील रहेको र आदिवासी जनजाति समुदायको पहलमा कानुन बनाउने, स्रोतसाधन एवं जनशक्तिले आयोग शक्तिशाली बनाउने कार्यभार सरकारसामू रहेको बताए।
‘नेपाल सरकार नेपालका आदिवासी समुदायले बोल्ने सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र, दर्शनको संरक्षण, संवर्धन र विकासमा सचेत र प्रतिबद्ध छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको आर्थिक संकटबाट हामी प्रभावित छौं। त्यसैले चाहना हुँदाहुँदै पर्याप्त बजेटको व्वस्था गर्न गाह्रो छ। र पनि भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको विकासमा सरकारको तर्फबाट गर्नसक्ने अधिकतम सहयोग, बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रयास रहन्छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण एवम् पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा निरन्तर सफलताका निम्ति आजको दिनले उत्प्रेरणा पैदा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले नेपालमा करिब १ करोड २० लाख आदिवासी÷जनजातिहरू रहेको र ६० आदिवासी÷जनजाति समुदायहरू सूचीकृत भएका, तिनीहरूको आ—आफ्ना भाषा—संस्कृति रहेको, ती सबै राज्यसत्ताको भाषा, संस्कृतिभन्दा पृथक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम, सभ्यताको विकास, श्रम संस्कृति एवं समग्रमा राष्ट्र निर्माणमा आदिवासी जनजातिहरूको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको यथार्थलाई सबैले आत्मसात गर्न जरूरी छ।’
विश्वभरिका सरकार, आदिवासी जनजाति संघ संस्था र अध्येताहरूले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि उनीहरूले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्न सबै समुदायलाई सचेत गर्न गराउन यो दिवस मनाउने गरिएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संंयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगत संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासी मामिला मञ्च र नेपालमा २०४७ बैशाख २२ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भएको हो। राष्ट्र संघले सन् १९९४ — २००४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दशक घोषणा गरेको र सन् १९९४ को अगस्त ९ देखि आजकै दिनलाई विश्व अदिवासी दिवस मान्न थालेको हो।’

उनले महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत उत्पीडित जाति र समुदायका आन्दोलनको बलमा निर्मित नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरिएको बताए।
नेपालको संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको र त्यसले आदिवासी जनजातिसम्वद्ध नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने, सरकारद्वारा सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उनको भनाई थियो।

आयोगले संस्कार, संस्कृति र भाषाको पहिचान, आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि पहरेदारको भूमिका खेल्न र सरकारलाई सचेत गराउन एवम् बहुआयमिक विकासको नीति, कानुन, कार्यक्रम र सशक्तिकरणको कार्यभार प्राप्त गरेको दाहालको भनाई थियो।

२९ औँ विश्व आदिवासी दिवसले प्राप्त अधिकारको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई व्यवस्थित तुल्याउन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकतालाई सुदृढ गर्न एवं संविधानको परिकल्पनाअनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न महत्वपूर्ण प्रेरणा मिल्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे।

ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...