
काठमाडौं। सर्वाेच्च अदालतले आठजनाको ज्यान जाने गरी कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरी नै भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा रेशम चौधरीकै नेतृत्वमा टीकापुर घटना भएको उल्लेख छ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सत्ता समीकरण जोगाउने उद्देश्यले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर जेलमुक्त गरिसकेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई जेठ १५ गते माफी मिनाहा गरेका थिए।
सर्वाेच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै टीकपुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ।
‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएकोछ।
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। साथै यस्तो कार्यप्रति इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले जेठ २ गते रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो। सोही मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो।
यसलाई सर्वोच्चले गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्या समेत गरेको छ। सर्वोच्चको व्याख्यासँगै फेरि उनको सजाय मिनाहाको सरकारी निर्णय न्यायालयमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ।
“फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु संविधान कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ” फैसलामा भनिएको छ।
फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो। राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसूरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सरकारले माफी मिनाहा दिनुअघि नै सर्वोच्चले रेशमलाई दोषी करार गरेको थियो। फैसला गरिसकेपछि विकसित भएका घटनाक्रमलाई समेत सर्वोच्चले ‘नोटिस’मा लिएको देखिन्छ।
सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुनिक रहेको पनि व्याख्या गरेको छ। साथै यो घटना पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक, तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसूर भएको पनि पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।
निर्दोष र निहत्थाको अकारण र सामूहिक ज्यान लिनेजस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै वाहना वा आवरणमा कसूरदारले उन्मुक्ति पाउन सक्ने मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन, स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तब्यबाट च्युत हुने पनि फैसलामा भनिएको छ।
टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतकै फैसला सदर गरिदिए पनि सरकारले पूर्ण पाठ नआउँदै माफी मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो। अघिल्ला अदालतले यो घटनालाई क्रूर र अमानवीय भनी व्याख्या गरेको थियो।
नेपालको फौजदारी अपराध संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था भए पनि १० वटा कसूरलाई भने सजाय माफी नहुने, मुल्तवीमा राख्न नपाइने, सजाय परिवर्तन वा घटाउन नसकिने सूचीमा राखेको छ। यसको उपदफा ४ को (घ) मा ‘क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ घटनामा सजाय माफी नहुने व्यवस्था छ।
रेशमको कसूर पनि ‘क्रूर र अमानवीय तरिकाले ज्यान मारेको’ भनेर सर्वोच्चले पनि व्याख्या गरिदिएपछि सजाय माफी हुने निर्णय फेरि उल्टिने सम्भावना रहेको कानूनविद् बताउँछन्। कैद माफी दिने निर्णयविरुद्ध उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले हालेको रिट विचाराधीन छ।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो। त्यस घटनाको मुख्य योजनाकार रशेम रहेको तीनै तहका अदालतले ठहर गरेको छ।
उनी हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक छन्। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नाउपाबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित भएर अहिले संघीय सरकारमा मन्त्री छन्।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...