
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाई बहुमत रहेको कर्णाली प्रदेशका एक सय तीस बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ । मानव विकास सूचाङ्कमा सबैभन्दा पछि परेको देशको कर्णाली प्रदेशमा नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
विकास निर्माणको कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु यतिवेला अख्तियारको तारेख धाउँदैमा समय बिताउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार विकास निर्माणका काममा ढिला सुस्ती हुन थालेको, कामको गुणस्तर खस्कन थालेको र पारदर्शीता हुन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थालेको हो ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत जिल्लाका नौं वटा स्थानीय तहले गरेको ४५ वटा विकास निर्माणको काममा अनियमितता भयो भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गर्न थालेको छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ । दैलेखको ११ वटा स्थानीय तहका ७५ वटा आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको छ ।
कालिकोटको नौं वटा स्थानीय तहको ४१ वटा योजनामा, सल्यानको १० वटा स्थानीय तहका २८ योजना, मुगुका ४ स्थानीय तहका १२ वटा योजनामा, डोल्पाका सबै आठ स्थानीय तहमा नौं वटा, जुम्लाका सबै आठ स्थानीय तहका २९ वटा, रुकुम पश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहका २७ वटा हुम्लाका २७ र जाजरकोटका ३८ वटा योजना र आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
कर्णाली अञ्चलका झण्डै आधा जस्तो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु यविवेला कुनै न कुनै समयमा अख्तियार धाउन थालेका छन् । धेरै जसो जनप्रतिनिधिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय बीरेन्द्रनगरले बयान लिने वा छानबिन गर्ने गरिरहेको छ ।
काठमाडौं : दसैं मनाउन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिएका यात्रुहरू धमाधम फर्किन थालेपछि उपत्यका भित्रिने प्रमुख नाकाहरूमा सवारी चाप बढ्न थालेको छ...
काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरबीच बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको स्वरूप र भविष्यबारे...
तुलसीपुर (दाङ) : दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ स्थित रानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्मित कृत्रिम ड्याम निर्माण भएपछि स्थानीय किसानहरूका लागि सिंचाइ सुविधामासहजता...