
काठमाडौं। भारतको संघीय संसद लोकसभामा महिला आरक्षण विधेयक पारित भएको छ। बुधबार भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ४५४ र दुई सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
संसद्को नयाँ भवनमा मंगलबार नै महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो। यस विधेयकमा महिलालाई भारतको तल्लो सदन लोकसभामा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको छ।
महिला आरक्षणका लागि पेश गरिएको विधेयक १२८औं संविधान संशोधन विधेयक हो। विधेयकमा लोकसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभामा एक तिहाइ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुने उल्लेख छ।
यसको अर्थ लोकसभाको ५४३ सीटहरू मध्ये १८१ सीटहरू महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्। लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूमा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिको लागि सीटहरू आरक्षित छन्।
यी आरक्षित सिटमध्ये एक तिहाइ अब महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्। हाल लोकसभामा १३१ सीटहरू अनुसूची जाती र अनूचित जनजातिको लागि आरक्षित छन्। महिला आरक्षण विधेयक ऐन बनेपछि यीमध्ये ४३ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्।
यी ४३ सिटलाई सदनमा महिलाका लागि आरक्षित कुल सिटको एक हिस्साको रूपमा गणना गरिनेछ। अब महिलाका लागि आरक्षित १८१ सिटमध्ये १३८ सिटमा जुनसुकै जातका महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सकिने छ अर्थात् ती सिटमा पुरुष निर्वाचित हुन पाउने छैनन्।
लोकसभाबाट पारित भएपनि यो कानुन कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। प्रतिपक्षी कांग्रेसले २०२४ को निर्वाचनदेखि नै लागू गर्नु पर्ने बताउदै आएको छ भने सत्तारुढ विजेपीले भने यसमा मौनता साधेको छ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो कानुन २०२७ अगाडि लागू गर्न सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी तयार छैन।
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...