
काठमाडौं। सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरेबमोजिम निर्माण, आपूर्ती र सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने २४ वटा व्यवसायी कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ वटा सरकारी निकायले लेखि पठाए बमोजिम कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ती कम्पनीहरुलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै कालो सूचीमा राख्न नपर्नेको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो।
कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको हो।
कालो सूचीमा राखिएका कम्पनीले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौँ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । आज नेप्से ३.६२...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...