पार्टीले १३ विभाग गठन गर्दा पौडेल पक्षको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएको चार वर्षपछि केन्द्रीय विभाग गठन गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णयलाई संस्थापनइत्तरका नेताहरुले असहयोग गर्ने भएका छन् ।
२०७२ फागुनमा सभापति भएपछि देउवाले महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै सांगठनिक निकायको गठन गर्नु पर्ने थियो ।

तर सभापति देउवाले केन्द्रीय विभाग चार वर्षपछि गठन गर्न खोज्दा संस्थापनइत्तर पक्षका नेताहरुले असहमति जनाएका हुन् । सभापति देउवाले केन्द्रीय विभाग गठनको लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग विभागमा बस्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली विहीबार मागेका थिए । देउवाले अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पनि विभाग संयोजक बन्ने केन्द्रीय सदस्यको नामावली दिन भनेका थिए । सहमतिमै विभाग गठन गर्ने देउवाको योजनालाई पौडेलले सहयोग नगरे विधानको प्रक्रिया बमोजिम नै निर्णय गर्ने योजनामा रहेका छन् ।

२०७५ पुसमा भएको महासमिति बैठकले बनाएको विधानअनुसार ६ महिना भित्र पार्टीका हरेक संगठनात्मक संरचना गठन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधानमा रहेको २८ वटा विभागलाई बढाएर सभापति देउवाले ४२ बनाउने प्रस्ताव गत मंसिर २६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेका थिए । पछि पुस ११ गते भएको बैठकले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दै केन्द्रीय विभागको सख्या ४७ बनाउने निर्णय भएको हो ।

असन्तुष्ट नेताहरुको उपस्थिति बिनानै भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णयप्रति अझै सहमति भएको छैन् । तर, संस्थापनइत्तर पक्षका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुले १४औं महाधिवेशनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा विभाग गठन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । महाधिवेशन घोषणा पछि विभाग गठन गर्नु भनेको सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यलाई प्रभावमा पारेर संगठन कब्जा गर्ने दाउ बनाएको भन्दै पौडेल र सिटौलाले विभाग गठन नगर्न देउवालाई आग्रह गरेका थिए । देउवाले विहीबार विहान रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई फोन गरी विभाग गठनको लागि केन्द्रीय सदस्यको नाम दिन आग्रह गरेका थिए ।

तर, सप्तरी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा सहभागी सिटौलाले विभाग गठनमा आफ्नो असहमति रहने बताएका थिए । उनले सम्भव भए विभाग तत्काल गठन नगर्न आग्रह गर्दै गठन गर्नुपर्ने भए सहमतिमा गर्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा आगामी २०७७ साल फागुन ७–१० सम्म काठमाडौंमा हुने घोषणा भएको छ ।

संस्थापनइत्तर पक्षका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला लगायतले विभाग गठन गर्न नहुने र विभाग गठन गरे नमान्ने अडान लिएका छन् । तर, सिटौलाले भने विभाग गठनमा आफ्नो समूहका शिवप्रसाद हुमागाईंलाइ विभागीय संयोजक र झापाका सुधिरकुमार शिवाकोटीलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि सिटौला मौन बसेका बुझिन्छ ।

देउवाले आफू निकटका नेता तथा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलाई संगठन विभाग प्रमुखमा मनोनय गरेका छन् । त्यस्तै, २ वर्षअघि देउवाले नै अनुसाशन समिति संयोजकमा मनोनयन गरेपछि पदबाट राजिनामा दिएका रमेश रिजाललाई संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ ।

पार्टीको १३औं महाधिवेशनदेखि तत्कालिन संस्थापन समूह कोइराला गुट छोडेर देउवा गुटमा आएका फरमुल्लाह मन्सुरलाई मुस्लिम विभाग प्रमुखमा, अर्जुनप्रसाद जोशीलाई स्थानीय तह समन्वय विभागमा र आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई वित्तिय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

देउवाले तराई–मधेश समन्वय विभाग प्रमुखमा पर्साका अजयकुमार चौरसिया, यातायात व्यवसायी समन्वय विभाग प्रमुखमा धनुषाका महेन्द्र यादव, तरुण विभाग प्रमुखमा तनहुँका शंकर भण्डारी, आदिवासी जनजाति विभाग प्रमुखमा तेह्रथुमकी सीता गुरुङ, नेपाली जनसम्पर्कं समिति समन्वय विभाग प्रमुखमा तनहुँका गोविन्द भट्टराईलाई, उद्योग व्यापार विभाग प्रमुखमा गोरखाका चीनकाजी श्रेष्ठ, सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुखमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग प्रमुखमा शिवप्रसाद हुमागाईंलाई मनोनयन गरिएको छ ।

त्यस्तै, पार्टीको विधान तथा नियमावली बमोजिम देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको आमन्त्रित सदस्य पदमा पूर्वसांसद कृष्ण किशोर घिमिरे, झापाका गोपालकुमार बस्नेत, झापाकै पूर्वसांसद सुधीरकुमार शिवाकोटी, धनकुटाका मनोहरनारायण श्रेष्ठ र तनहुँका पूर्वसांसद धु्रव वाग्लेलाई मनोनित गरेका छन् ।

विभागको संयोजकमा मनोनित भएकामध्ये भट्टराई, चीनकाजी श्रेष्ठ गत १३औं महाधिवेशनमा पौडेल पक्षबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन् । हुमागाईं नेता सिटौलाको सिफारिसमा केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका थिए । फरमुल्लाह मन्सुर, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महेन्द्र यादव, अजय चौरसिया र भट्टराई उपसभापति विमलेन्द्र निधि निकट हुन् ।