
काठमाडौं। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका नेपाल प्रहरीका तत्कालिन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख सहितका प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयले समिति बनाएको छ।
डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा आरोपीलाई बयान लिएर भगाएको तथा सवुत, प्रमाण र जानकारीइ समेत नदिएर आयोगलाई असहयोग गरेको भन्दै सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यसहितलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले एआईजी बज्राचार्य, प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापा र प्रहरी नायव उपरिक्षक (डीएसपी)द्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहालसहित अन्य अधिकृतहरुमाथि थप छानबिन र कारबाहीका लागि अर्को समिति बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार मात्रै सीआईबीका चार प्रहरी निरिक्षकहरु सुरेश खत्री, रन्जित लामा, वकिल सिंह र कृष्ण श्रेष्ठलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सरुवा गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईकाअनुसार कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ।
समितिमा रिजालसँगै नेपाल प्रहरीका नायव महानिरिक्षक (डीआईजी) भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य छन्।
रिजाल नेतृत्वको समितिले उच्चस्तरीय सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ।
आयोगले चार प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने सिफारिस गरेको छ। तर सकको भूमिका के थियो र कस्तो कारबाही गर्नु पर्ने हो भन्ने वारे रिजाल नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयले सीआईवी प्रमुख तत्कालिन किरण बज्राचार्यलाई विभागीय कारबाही गर्नुको सट्टामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागको प्रमुख बनाएर सरुवा गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो।
गत चैत १ गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा बुुझाएको थियो । जहाँ सीआईबीका चार प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाही र अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीहरुको सरुवा गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
सीआईबीको नेतृत्वले सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त अछामको जीवन चलाउनेसँग बयान गराएर भगाएको आरोप आयोगले लगाएको छ। सीआईबीमै बयान दिएका चलाउनेलाई भगाएको र कृष्णबहादुर महरालाई उन्मुक्ति दिएर गम्भीर गल्ती गरेको आयोगले औंल्याएको छ।
संसदमा तत्कालिन विपक्षी दलको माग बमोजिम सरकारले असोज १४ गते आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य थिए।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...