गृहको सिफारिमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषी चार सीडीओ र १२ प्रहरीलाई उन्मुक्ति – Naya Bikalpa
November 19, 2026, Thursday      Epaper
दण्डहिनतालाई मलजल गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछाने

गृहको सिफारिमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषी चार सीडीओ र १२ प्रहरीलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं। मानवअधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति दिने मूल उद्देश्यले नयाँ गठबन्धन बनाएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको छ।

सरकारले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेर दण्डहीनतालाई मलजल गरेको हो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा कारबाहीको सिफारिस गरे पनि गृह मन्त्रालयले तत्कालीन चार जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र १२ जना प्रहरी अधिकृतहरुलाई उन्मुक्ति दिने निष्कर्षमा पुगेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उपप्रधानमन्त्री रबी लामिछानेले सम्हालेको गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा दोषीलाई कारबाही नगरी दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको हो।

मानवअधिकार आयोगबाट विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएका खोटाङका तत्कालीन सीडीओलगायत चारजना निजामती कर्मचारी र तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षकलगायत १२ प्रहरी कर्मचारीका हकमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले आयोगमा अनुरोध गरी पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको स्रोतले जनायो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृहले आयोगलाई मानव अधिकारमा दोषी देखिएका अधिकृतहरूलाई कारबाहीका लागि भएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न पत्राचार समेत गरिसकेको छ। आयोगले यस सम्बन्धमा कुनै जवाफ भने पठाएको छैन।

खत्रीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखी मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा संलग्न भएको ठहर गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खत्रीलाई २०७६ वैशाख २ गते र त्यसपछि दोस्रोपटक २०७६ चैत २८ गते, तेस्रोपटक २०७७ वैशाख १४ गते, चौथोपटक सोही वर्ष वैशाख २८ गते, पाचौं पटक जेठ २ गते, छैटौँपटक जेठ १५ गते पक्राउ तथा पुनः पक्राउ गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भनी अदालतले ठहर गरेको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू खोटाङ, उदयपुर, पुनः खोटाङ, सोलुखुम्बु र सिराहा जिल्लाको हिरासतमा गैरकानुनी थुनामा राखिएकामा त्यसविरुद्ध उदयपुर जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमा खत्रीलाई पूर्वाग्रह, दुराशय राखी गैरकानुनी थुना र पक्राउ गरिएको ठहर गरिएको थियो।

खत्रीको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण भएको, कानुन विपरीत थुनामा राखिएको भनी जिल्ला अदालत उदयपुरबाट ठहर भएको थियो। खत्रीलाई राखेको थुना कानुनसम्मत नदेखिएको, फरक विचार र आस्था राखेकै कारणबाट सूचकाङ्क आधार र कारण पटक–पटक पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतबाट पनि पटक–पटक बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न भएको आदेश उल्लङ्घन गर्दै निरन्तर थुनामा राखिएको देखिएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहा वा जहाँ थुनामा रहेका बन्दीलाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरसमक्ष २०७७ जेठ २५ गते उपस्थित गराई अध्यक्ष वा सदस्यको रोहबरमा थुनामुक्त गर्नु भनी फैसला भएको थियो।

आयोगले खत्रीको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएबापत एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यी हुन् उन्मुक्ति पाउने तत्कालिन सीडीओ र प्रहरी अधिकारीहरु

खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका २, डिकुवा निवासी सुदिन शर्मा भनिने चक्रबहादुर खत्रीले दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले खोटाङका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालीग्राम शर्मा पौड्याल, उदयपुरका प्रजिअ दीपककुमार पहाडी, सिरहाका प्रजिअ सरोजप्रसाद गुरागाईं र सोलुखुम्वुकी प्रजिअ रमा आचार्यलाई विभागीय कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाएको थियो।

आयोगको सिफारिस बमोजिम ती सीडीओहरूको दुईदेखि पाँच वर्ष बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्कादेखि निलम्बनसम्म गर्नु पर्दथ्यो। तर, उनीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुको सट्टामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने जिप्रका सिरहाका तत्कालिन प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदी, खोटाङका जिप्रका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक नारायणप्रसाद चिमोरिया, जिप्रका सोलुखुम्वुका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक टेकुनन्द इवा लिम्बु, जिप्रका खोटा«ङका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक गोविन्दप्रसाद साह र जिप्रका सोलुका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक महेन्द्र दर्नाललाई विभागीय कारबाहीको लागि अयोगले सिफारिस गरेको थियो।

त्यस्तै, जिप्रका सिरहाका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठ, जिप्रका सोलुका प्रसनी नवराज दाहाल, जिप्रका उदयपुरका प्रसनी ऋषि खनाल र तत्कालिन भण्डारे प्रहरी चौकी खोटाङका प्रसनि राजनप्रसाद नेपाललाई पनि विभागीय कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस थियो।

त्यस्तै, सिरहाका प्रनानि रामकुमार यादव, जिप्रका उदयपुरका प्रनानि श्याम राउत र हवल्दार भुवनसिंह कार्कीलाई पनि विभागीय कारबाहीका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

 

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ उपत्यकाबाट ८८ ग्राम खैरो हेरोइन र नगदसहित ४ जना पक्राउ
काठमाडौँ उपत्यकाबाट ८८ ग्राम खैरो हेरोइन र नगदसहित ४ जना पक्राउ
  • २०८० चैत्र १२, १८: ३०

ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...

निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
  • २०८० चैत्र १२, १८: ३०

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...

मकवानपुरमा सुमो राप्ती खोलामा खस्दा दुई जनाको मृत्यु, सात घाइते
मकवानपुरमा सुमो राप्ती खोलामा खस्दा दुई जनाको मृत्यु, सात घाइते
  • २०८० चैत्र १२, १८: ३०

हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...