
काठमाडौं । विभिन्न आपराधिक घटना र प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी भित्रकै विशेषज्ञ प्रहरी अधिकृत र कर्मचारी सम्मिलित छुट्टै संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७६ साल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) गठन भएको थियो ।
तर पछिल्ला पाँच वर्षयता सीआईबी अपराध अनुसन्धानमा भन्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजनीतिक सौद्धावाजी गर्ने बलियो औजारको रुपमा दुरुपयोग हुने गरेको छ । सीआईबीको नेतृत्व गर्ने प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक –एआईजी)हरु समेत कि विवादमा तानिएका छन् होइन भने उनीहरुको गतिविधि निष्क्रिय हुने गरेको छ ।
२०६७ साल साउन ४ गतेदेखि सीआईबीको नेतृत्व गरेका तत्कालिन प्रहरी नायव महानिरिक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहकै पालादेखि संगठनले जटिल प्रकृतिका अपराधको सफल अनुसन्धान गरेर देखाएको थियो । तर अहिले सिआईबीको नेतृत्व गर्नेहरु अपराध अनुसन्धानको गहिरो नभएर सतही छानबिन गर्दै पक्राउ गर्नुलाई नै उपलब्धी ठान्ने गरेका छन् ।
गृहमन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थपूर्ती गर्ने औजारको रुपमा सीआईबी गठन भएको थिएन । सीआईबीको स्थापना र कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७० ले सीआईबीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा कार्यसम्पादन गर्ने निकायका रूपमा स्थापना गरिए पनि व्यवहारले त्यस्तो देखिन्न ।
पछिल्लो समय सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनले दोष देखाएका व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउन छाडेर सीआईबीले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेर आएका उपप्रधानमन्त्री रबी लामिछानेको चाहनामा वहालवाला सांसद विनोदा चौधरीसँग सीआईबीले छानबिनका लागि सोधपुछ गर्दैछ भनेर सभामुखलाई जानकारी दिएको सूचना गृहमन्त्रीकै सचिवालयबाट वाहिरियो ।
जवकी यस्तो सूचना सीआईबी वा प्रहरी महानिरीक्षकले दिनु पर्ने थियो । गृहमन्त्रीले सूचना सार्वजनिक गरेपछि मात्रै आईजीपी वसन्त कुँवरलाई मुद्दा पेश गर्ने बेलामा मात्र थाहा भयो ।
सुन तस्करी प्रकरणका आरोपित जीवन चलाउनेले ब्यूरोका एसपी सञ्जयसिंह थापा र डीएसपी दुर्गा दाहाल अनुसन्धान चलिरहेका बेला आफूसँग एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेको दाबी गरेका छन् । त्यहाँ उनीहरूले आफूसँग ६० लाख रुपैयाँ मागेको उनले बताएका छन् । उनले तयति दिन सक्दिन ३० भए दिन्छु भनेको तर त्यो पनि नसकेपछि सीआईबीले प्रतिवादी बनाए भनी जाँचबुझ आयोगलाई बताएका थिए ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रहरी महानिरिक्षक बसन्त कुँवरले दिएका अभिव्यक्ति आफैमा मेल खाँदैनन् । लामिछानेलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रहरी महानिरिक्षक कुँवरले अघि सारेका तर्क आफ्नै अभिव्यक्तिसँग परस्पर वाझिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सत्ता साझेदार बनाएसँगै गृहमन्त्री भएका रबी लामिछानेको बचाउमा परस्पर अमिल्दो तर्कहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको गत चैत ६ गतेको वैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘सूर्यदर्शन सहकारीबाट रबी लामिछानेले लिएको भनिएको ऋण फ¥स्यौट भइसकेको जानकारी सदनलाई गराएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिको रेकर्ड संसद सचिवालयसँग सुरक्षीत छ । जवकी गृहमन्त्री लामिछाने स्वयम्ले चैत १४ गते बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आफूलदे सूर्यदर्शन सहकारीका एक पैशा ऋण नलिएको दाबी गरे ।
अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले भने बमोजिम गृहमन्त्री लामिछानेले कसले लिएको ऋण फ¥यौट गरे होला? यात लामिछानेले गलत वोले वा प्रधानमन्त्रीले गलत बोले । प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो । लामिछानेबिरुद्ध कसैले उजुरी नै दिएको छैन । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, निवेदन दिने प्रहरी कार्यालयमा हो जसले ठगी बिरुद्ध मुद्धा चलाउँछ । तर, यहाँ प्रष्ट हुनु पर्ने विषय के छ भने आफ्नै तालुकदार मन्त्री बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्ने हिम्मत कुन प्रहरीको हुन्छ होला र?
सहकारीमा ठगी भएको छ कि छैन भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छानबिन गर्ने होइन । यो मुलुकमा सहकारी मन्त्रालय मातहतको सहकारी विभाग छ । सोही विभागसँगको समन्वयमा सम्वन्धित स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने निकायले छानबिन गर्छ । सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीको विषयमा पोखरा महानगरपालिकाले छानबिन गरी लामिछानेलाई पनि दोषी देखाएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको चैत १४ गतेको वैठकमा समेत गृहमन्त्री लामिछानेदेखि सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सहकारीको क्षेत्र राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी समितिमै जंगिएका थिए । तर, प्रहरीले आफ्नो क्षेत्र भित्रै नपर्ने सहकारीको विषयमा के आधारमा लामिछाने दोषी छैनन् भनेर निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने कुरा संसयपूर्ण छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोही बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबी लामिछाने, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरिक्षक कुँवर उपस्थित भएर एकै स्वरमा प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा प्रदान गरी अपराध नियन्त्रण गर्नु हो । तर, तीनै जनाले सहकारी ठगीको विषयमा लामिछाने निर्दोश भएको रटान लगाई रहे ।
लामिछानेले त सहकारीको विषयमा त्यही विषय हेर्ने सहकारीमा छलफल होला भनी पन्छिन खोजेको थिए । यहाँसम्मकी आईजीपी कुँवर प्रहरीले हालसम्म गरेको अनुसन्धानबाट रबी लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी वाहिर हल्ला आएपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले कुनै तथ्य र प्रमाण नभेटेकोले उहाँ निर्दोष भएको भनी दाबी गरेका थिए ।
महानिरिक्षक कुँवरको यस्तो अभिव्यक्तिको आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद संजय गौतमले सहकारीको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सम्बन्धमा प्रहरी प्रमुखले दिएको जवाफले संशय पैदा गरेको बताए । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद गौतमले प्रधानमन्त्रीको जवाफ, प्रहरी प्रमुखको जवाफ र विकसित घटना क्रमले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा लामिछाने निर्दोष रहेको भनी बचाउने प्रयास गरिएको बताए ।
कांग्रेसले गत फागुन २४ गतेदेखि गृहमन्त्री लामिछानेका सन्दर्भमा संसदमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । त्यसयता बसेका हरेक बैठकको सुरुमै कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजिनामा माग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफमा कांग्रेसले चित्त बुझाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । उनले यो विषय राजनीतिक पूर्वाग्रहको रुपमा नउठेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजेको तर, प्रधानमन्त्रीले क्लिन चिट दिन खोजेपछि संशय पैदा भएको उनले बताए ।
लामिछानेको गृहमन्त्रालयमा स्वार्थ बाझिने पनि उनले बताए । यो विषय नैतिक विषय भएको बताए । विगतमा कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री रहेका बेला रामशरण महतमाथि प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिएको, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महराको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्दा राजीनामा आएको स्मरण गर्दै उनले प्रश्न उठ्दैमा त्यसलाई राजनीतिक रुपमा हेर्न नहुने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसद गौतमको प्रश्न थियो –‘प्रधानमन्त्रीज्युले ठूलो माछा काखीमा च्यापेर सानो माछा मात्रै खोजी गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएर पुग्छ ?’ आफूहरुले गम्भीर रुपमा प्रश्न उठाएको र गृहमन्त्रीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा कायम रहेको बताए ।
यी प्रकरणमा बिबादित बन्यो सीआईबी
सुन तस्करी प्रकरणमा आरोल लागेपछि फरार सूचीमा रहेका जीवन चलाउनेलाई सीआईबीका तत्कालीन प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापाकै कार्यकक्षमा कागज गराएर छाडियो । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरका प्रत्यक्ष रेखदेख र निर्देशनभन्दा तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको इसारा र निर्देशनमा एआजी तथा व्युरो प्रमुख किरण बज्राचार्य संचालित हुँदा यस्तो भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
पछि आईजीपी कुँवरको दबाबपछि अछाम स्थायी घर भएका चलाउनेलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
यसरी अभियुक्तलाई नै भगाउने भूमिकामा सीआईबी लागेको पत्ता लागेपछि सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले ब्यूरोकी तत्कालिन निर्देशक किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यसपछि उनीहरू एकसाथ जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् भने अनुसन्धानमा संलग्न केही इन्स्पेक्टरहरूलाई पनि ब्यूरोबाट हटाइएको छ ।
ब्यूरोले सुन प्रकरणमा अन्य कतिपय संदिग्धलाई पनि जोगाएको आयोगको निष्कर्ष छ । पूर्वसहसचिव झलकराम अधिकारीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) को रिपोर्ट आयोगलाई नदिइएको र दावा छिरिङको समेत पूर्ण विवरण दिएको थिएन । सीआईबीको कारबाहीमाथि प्रश्न उठेको आयोगले प्रतिविेदन दिएपछिको यो पहिलो घटना होइन ।
निवर्तमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सीआईबी मार्फत गरेका कामलाई लिएर आफूले क्रेडिट लिन खोजे उनले सुन तस्करी छानबिन गरेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरण छानबिन गरेको, लालिता निवास जग्गा कब्जा प्रकरणको छानबिन गरी मुद्धा दर्ता गरेका जस्ता उपलब्धीको फेहरिस्त सुनाउने गर्दथे । तर प्रहरी प्रमुखहरु यी सबै उपलब्धीको जस लिन हिच्किचाउँथे र अहिले पनि त्यही हालत छ ।
गत साउ पाँच गते कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसद् सुनिल शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागे । उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरिसकेको सुन सहितको ब्रेक प्याड राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि उनले गृह र अर्थ मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
एमालेले सो तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न समितिको माग गरिरहेको बेला उनले साउन १० गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फेरि सत्तारुढ गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि उनलाई साउन १५ गते सीआईबीले नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र भएको आरोपमा पक्राउ ग¥यो । यसबाट बुझिन्छ कि राजनीतिको कालो छायाँ सिआईबीमा कति छ भनेर । पक्राउ परेको भोलिपल्ट जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित गराउँदा शर्मालाई हिरासतमा राख्न न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माले म्याद दिएनन्, शर्मा थुनामुक्त भए ।
सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको कांग्रेसले राजीनामा मागिरहेका बेला सीआईबीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै चौधरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बतायो । जबकि, प्रहरीले सांसदलाई पक्राउ गरेपछि मात्र संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिनु पर्ने संवैधानिक व्यस्था छ । कुन कुन व्यक्तिमाथि वा सांसद माथि छानबिन हुँदैछ भनेर अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले सार्वजनिक प्रचार गर्ने विषय थिएन । यो प्रचार गर्ने तौरतरिका मात्रै थियो ।
सिआईबीले ललितानिवास जग्गा प्रकरण छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनको कठघरमा उभ्याइयो भने पनि सिआईबीलाई अदालतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग पनि बयान लिनु भन्दा पनि आलटाल गरेको थियो । यो घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ कि सिआईबी प्रमुख बज्राचार्य कति दबाबामा थिइन वा अदालतको आदेश स्वीकार गरी गहिरो अनुसन्धान गरिरहेकी थिइन ?
विद्युतीय सिगरेट (भेप) मा लुकाएर तस्करी भएको ९ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको संलग्नता हुनसक्ने प्रशस्त आधार देखिंदा पनि ब्यूरोले मुद्दा चलाएन । पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बयान कागज गराएर छाडिया र छोरा राहुल महरा पक्राउ परे । आयोगले १ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रहरीले तत्काल छानबिन अघि बढाएन ।
बरु बालुवाटारतिर नजर लगायो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘अध्ययन’ गर्ने मात्र भनेकाले अलमलमा परेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसको अर्थ कार्यान्वयनमै जाने भन्ने भएको बताएपछि बल्ल महरालाई नियन्त्रणमा लिने तारतम्य मिल्यो । त्यसपछि चैत ५ गते कपिलवस्तुबाट महरा पक्राउ परेका थिए ।
महराको रिहाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ’ भन्दै सत्तारुढ दल माओबादीका उपाध्यक्ष महराप्रति सहानुभूति देखाए । जवकी महरा हाँजिरी बयानमा छुट्नु राज्यको करुणा हो वि विधिसम्वत निर्णय ।
विगतमा काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल डा. हेमाङ्ग दीक्षित, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष एवं हालका सांसद एलपी साँवा, डा. वीरभान राणा लगायतमाथि गोली प्रहारमा संलग्न यो गिरोहलाई पक्राउ गरी सीआईबीले स्थापनाको छोटो अवधिमै अपराध अनुसन्धान सफलतापूर्वक गरेर प्रमाणित गरेको थियो, आफ्नो औचितय ।
बबरमहल बमकाण्ड, प्रहरी नै संलग्न विमानस्थलको डलर तस्करी, पूर्वसभासद सदरुल मियाँको हत्यामा संलग्न अभियुक्त पक्राउ गरी स्यावासी पाएको थियो ।
सीआईबी प्रमुख हुँदा उत्तम कार्कीको पालामा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, हेमन्त मल्लको नेतृत्वमा न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेका थिए । नवराज सिलवाल नेतृत्वले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन बरामद गरेको थियो ।
पुष्कर कार्कीले शरद गौचन हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार समिरमानसिंह बस्न्यातलाई कानुनी दायरामा ल्याए भने रूपन्देहीमा गुण्डा नाइके मनोज पुन र प्रहरी बीच मुठभेडमा मारिए । नारायणसिंह खड्का नेतृत्वले नख्खु कारागारमा मारिएका कैदी भक्तबहादुर सुनार सम्बन्धी अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्यायो तर, १० साउनमा भएको निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणको अनुसन्धान विवादित बनेपछि सीआईबी नेतृत्व असफल र विवादमा तानिँदै आएको छ ।
अपराध अनुसन्धानमा अव्बल मानिएका सई रमेश बजगाईं ट्राफिक प्रहरीमा खेदाइयो । इन्स्पेक्टर दीपेन्द्र अधिकारी राजीनामा दिएर घर बसेका छन् भने श्यामसुन्दर घिमिरे, कैलाश कार्की, रविन ढकाल, रुजन पण्डितहरु विदेश पलायन भएका छन् ।नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बनेको भन्दै पक्राउ परेका रञ्जितकुमार यादवलाई ब्यूरोले नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक गरेको थियो ।
सांसद सुनिल शर्मासँगै ८ जना डाक्टरहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये डा.यादव वास्तविक प्रतिवादी नभएर अर्कै व्यक्ति भएको खुलेपछि छुटेका थिए ।
(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...