
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू र आफूले नेतृत्व गरेको दललाई संघीयताको हिमायति र शान्ति प्रकृयालाई भित्रैबाट तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन उद्देश्य राख्ने र लक्ष्य बोकेको बताउने गर्छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालको यो अभिव्यक्ति केबल भाषणमा मात्रै सिमित । उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला सरकारले संसदलाई विजनेस दिन नसक्दा गत वर्षको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन ।
योभन्दा दुरुह र कुरुप उदाहरण अरु के हुन सक्छ र ? प्रधानमन्त्री दाहाल आफू र आफ्नो पार्टी सुशासन कायम गर्नमा सबै शक्ति खर्चिरहन्छ भन्छन् । तर पछिल्लो समय भ्रष्टाचार अनियमिता र तस्करीका घटनालाई हेर्ने हो भने माओबादीका नेताहरु नै बढी तस्करी प्रकरणमा मुछिने गरेका छन् ।
आफूलाई शान्तिपक्षधर भएको दाबी गरे पनि उनले सत्ताको नेतृत्वको गरेको १६ महिना वितिसक्दा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग सम्वन्धि विधेयक सदनमा पेश गर्न सकेका छैनन् । आफू सत्तामा बसिरहने र सत्य निरुपण आयोग असम्वन्धि विधेयकमा विपक्षी दलले सौदावाजी गरे भन्दै सतही कुतर्क गर्दै हिँडेका छन् ।
तस्करी काण्डमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जोगाउन, सत्ता समिकरण परिवर्तनमा रमाउन र अन्य दलका शीर्ष नेतालाई झुक्याउनमै व्यस्त भएका प्रधानमन्त्री दाहालले यो सदनको पहिलो अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक सदनबाट पारित गराउन सकेनन् भने वर्षे अधिवेशनमा पनि बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक मात्र पारित गराउन सके ।
अहिले हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको एक महिना वित्न लाग्दा समेत सरकारले एउटा पनि विधेयक पारित गराउन सकेको छैन । टिआरसी विधेयक ल्याएमा द्वन्द्वकालका घटनामा दोषी भएकामाथि कारवाही र पीडितले क्षतिपूर्ती वा राहत पाउने थिए । तर सत्ताको बागडोर आफु सम्हालेर अन्य राजनीतिक दल र देशी विदेशी शक्तिले षडयन्त्र गरे भनेर दोष लगाउनमै उनी व्यस्त भएका छन् ।
संसदीय दल, संसदीय समिति र संसदको पूर्ण वैठकमा छलफल गराउन नसक्ने र डराउने अनि नेताको घर घरमा कोठे बैठक तथा राजनीतिक पार्टीको कार्यालयमा छलफल चलाएर उनले संसदलाई निकम्मा र पङ्गु बनाउन खोजेका छन् ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामा छलफल गरेर, सौदाबाजी गरेर स्वार्थपूर्ती गर्ने र संसदलाई त्यस्ता सम्झौता अनुमोदन गर्ने स्थल र सांसदलाई समर्थन गर्न तालि बजाउने कामको मात्र जिम्मा लगाउन खोज्दैछन् । जनताका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल चलाउनबाट डराएर हरेक विधेयक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच सहमति गरिने भन्दै संसदको एजेण्डालाई वाहिर लगिने गरेको छ ।
जसले गर्दा सार्वभौम नेपाली जनताका असली प्रतिनिधि सांसदहरुको अवमुल्यन समेत भएको छ । त्यस्तै, आफूलाई संघीयताको हिमायति भनेर दाबी गरे पनि दाहालले संघियता कार्यान्वयन सम्वन्धि एउटा पनि विधेयकलाई अघि बढाउन सकेका छेनन् ।
नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष ६ महिना वितिसक्दा पनि संविधानसँग सम्वन्धित ११७ वटा कानून बन्न वाँकी छन् । जवकी संविधानमै त्यस्ता कानुन संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याईसक्नु पर्ने थियो । अहिले पनि २१ वटा विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता छन् ।
ति विधेयकमा समितिमा छलफल चलाउनबाट डराएर सरकारले पहिले शिर्ष नेतामा सहमति गर्ने वहानामा आफ्नो स्वार्थ अनुकुलका प्रावधान लाद्न चाहेका छन् । निजमति कर्मचारी ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकहरु सरकारले सदनमा ल्याउन नसकेर संघीयतालाई असफल बनाउने चेष्टा गरेको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय कामप्रति दाहाल नेतृत्वको सरकारले अविश्वास गर्न थालेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा यसैसाथ मन्त्रिपरिषदले भूमि आयोगले अव्यवस्थित तथा भूमिहिनहरुलाई वितरण गरेको लालपूर्जाको बैधानिकता जाँच गर्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा वितरण भएका लालपूर्जालाई मान्यता दिन नसकिने आसयले सरकारकी प्रवक्त तथा संचार मन्त्री रेखा शर्माले अभिव्यक्ति दिएकी छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै भूमि आयोगले गरेको काम छानबिन गर्ने र कतिपय सुकुम्वासीलाई वितरण गरिएको लालपूर्जाले वैधानिक नपाउने भनी जानकारी दिएकी थिइन् ।
(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...