
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद जीतजंग बस्नेतले सहकारीको रकम हिनामिना गरी ठगी गरेको घटनामा आरोपीलाई निर्दोष करार गर्ने उद्देश्यले न्यायाधीश नबन्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आइजीपीलाई चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले न्यायालय र न्यायाधीश हुँदाहुँदै क्षेत्राधिकार मिचेर मन्त्रीहरुलाई अघि नबढ्न सचेत गराएका हुन्।
‘अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आइजीपी सबै न्यायाधीश बन्ने परम्परा शुरु भएको छ। न्यायालय हँुदाहुँदै न्यायाधीश बन्ने होइन। सहकारीको नाममा गरिव नेपालीको आठ अर्ब ठगिएका छ’, सांसद वस्नेतले भने, ‘ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री, उर्जामन्त्री र श्रममन्त्रीको पनि नाम आएकोले उहाँहरूले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ।’
गृहमन्त्री लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै सांसद बस्नेतले भने, ‘दुई–दुई वटा चिज किन बनाउनु पर्ने रहेछ? नगरिकता, पासपोर्ट दुई वटा किन बनाउनुपर्ने? एउटाबाट पर्याप्त हुँदा हुँदै दुई वटा किन?’
नीजि विद्यालयको प्रचारमा शिक्षा मन्त्री
सांसद बस्नेतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको सस्तो प्रचारको लागि प्रस्तुत गर्ने स्टण्डको पनि विरोध गरे।
उनले भने, ‘अनेक स्टण्ड गर्ने शिक्षामन्त्री कुनै अमुक विद्यालयको मात्रै प्रचार गरिरहनुभएको छ । उहाँले अभिभावकको दुःख देख्नु हुन्न । विद्यालय भर्नाको नाममा लुट देख्नु हुन्न । विद्यालयमा छात्रबृत्तिमा पहुँचवालाले मात्र अवसर पाएको र बास्तविक लक्षितवर्ग बन्चित भएको देख्नु हुन्न ।’
चोर बाटोबाट कर्मचारी भर्ना सकिन्छ भन्ने ध्यानमा लागेकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले हालै प्रशिक्षार्थी कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेकी थिइन्।
‘यो प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको नाममा आफ्नो आसेपासेलाई जागिर खुवाने प्रपञ्च मात्रै हो। यो सरकारी कर्मचारीको अविश्वास हो’, उनले भने।
सांसद बस्नेतले भने, ‘भरखरै तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा थप आर्थिक भार थप्ने काम हुन लागेको छ । यो कार्यविधि खारेज होस् । उपरोक्त जनशक्तिबाट काम गराउने व्यवस्था होस् ।’
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको र विद्यालयले भर्नाको नाममा महङ्गो शुल्क असुलेका कारण अभिभावकहरू तनावमा हुँदा पनि शिक्षामन्त्री निजी विद्यालयको प्रचारमा सक्रिय भएको सांसद बस्नेतले दाबी गरे।
विद्यालयले भनेकै पसलमा भनेकै मूल्यमा पोशाक र किताब किन्न अभिभावकहरू बाध्य भएको भन्दै उनले एउटा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी अर्को कक्षामा पुग्दा भर्ना शुल्क लिन पर्दैन भनिए पनि अनेक शीर्षकमा अनेक शुल्क असुल्ने क्रम जारी रहेको बताए।
सांसद बस्नेतले भने, ‘धेरै निजी विद्यालयले वार्षिक शुल्कको नाममा प्रत्येक विद्यार्थीबाट कम्तिमा १०÷२० हजार उठाएका छन् । ‘वार्षिक शुल्क, पोशाक, किताब, कपी सबै जोडेर एउटा बच्चाको लागि कम्तिमा ५० देखि ७० हजारसम्म अभिभावकबाट लिने गरेका छन्।
उनले विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई चुसी रहेको अवस्था भए पनि निःशुक शिक्षाको नारा अधिकारमा मात्रै सीमित भएको तितो यथार्थ रहेको बताए।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...