
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिकण गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको १५ वर्ष वितिसकेको छ । सोही बमोजिम नेपालको संविधान जारी गरेको पनि आठ वर्ष वितिसकेको छ ।
यस अवधिमा पनि सरकारले संघीयता बमोजिमका कानुनहरु निर्माण, संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिमका मौलिक कानुनहरुको निर्माण र संशोधन र अधिकार प्रत्यायोज अझै भएको छ ।
संघीयताको पक्षधर भनेर दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरुले समेत संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्न कनज्युस्याईं गर्ने गरेका छन् ।
यसअवधिमा कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरुले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत साधनको उपयोग गर्दै आएको, विगतका कानुनले दिएको अधिकार बमोजिम नागरिकका दैनिक कार्यलाई सहयोग गरिरहेको भए पनि प्रदेश सरकारको भूमिका भने सन्तोषजनक छैन । अधिकांस नागरिक संघीयताको विरोधमा छन् ।
संघीय सरकारलाई आवश्यक पनि कानुन निर्माणमा असहयोग गर्ने, निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन निर्माण नगर्ने र प्रदेशलाई अधिकारविहिन बनाइकाले प्रदेशप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । संघीयताप्रति आकर्षण दिलाउने, नागरिकको भरोसा र विश्वास जित्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक फोहोरी खेलको अन्त्य अनिवार्य सर्त बनेको छ ।
विगत ६ वर्षमा प्रदेश सरकार निर्माण र संचालनमा देखिएका विकृति, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले आमनागरिक प्रति संघीयताप्रति विकर्षण बढाइरहेको छ ।
त्यसका पछिल्ला उदाहरणको रुपमा केन्द्रीय सत्ता समिकरण परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा समिकरण परिवर्तन गर्नु पर्ने, सांसदसँग अस्वस्त सौदावजी गर्नु पर्ने, राज्यलाई अध्यधिक आर्थिक भार वहन गर्ने गरी मन्त्रीहरु नियुक्रि गर्ने विकास निर्माण र योजना सम्पन्न गर्नमा ज्यादै ढिलासुस्ती र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा सात वटा प्रदेश र हरेक प्रदेशमा १० देखि १२ जनासम्म मन्त्री बनाउने अनि सभामुखहरु नै राजनीतिक दलका आदेश पालक जस्तो सरकारको नेतृत्व गर्न चाहनेको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दै हिँड्ने प्रबृत्ति मौलाउँदो छ ।
जसले गर्दा सभामुखको मर्यादा र आचारणलाई तिलाञ्जली दिने कुसंस्कारको विकास हुँदे गएको छ ।
आर्थिक मन्दीको पेटामा परेको मुलुकमा आम्दानी गर्न नसक्ने तर सेवा सुविधाका लागि प्रदेश सांसद र प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई राज्यले सुविधा दिइरहनु पर्ने स्थितिले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा विकृति र विसंगतिको थलो बन्दै गएको छ ।
यसलाई सुधार गर्नु पर्ने खाँचो देखिन्छ, जुन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको इच्छाशक्तिमा मात्र सम्भव छ ।
(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...