
काठमाडौं । आर्थिक मन्दी, सरकारको उदासिनता र सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षणले गर्दा देशका करिव एक लाख बढी सहकारीका बचतकर्ताहरुको करिव एक खर्ब बढी बचत रकम हिनामिना भएको छ ।
तीन सय बढी सहकारीमा बचेत गरेका लाख बढी नेपाली नागरिकको बचन अपचलन हुँदा सरकार भने मौन छ । सरहकारी पीडितको उजुरीलाई समेत ध्यानमा दिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सदनमा माग हुँदा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबी लामिछानेले त्यसलाई बेवास्ता र नजरअन्दाज गरेका छन् ।
आफ्नै देशका नागरिकहरु ठगियौ भन्दा समेत सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट सहकारी ठगीको छानबिनको माग उठाइयो भन्दै संसदको अधिवेशनबाट समेत भागेको छ । सहकारी पीडितका पक्षमा संसदमा विपक्षी दलहरुले प्रश्न गर्न थालेपछि सरकार संसदलाई छलेर अघि बढ्न खोजेको संकेत दिएको छ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको नाम नै सहकारी ठगी प्रकरणमा वाहिर आउँदा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको मात्रै होइन, उनीहरुलाई कारबाही चलाउन सोधपुछ गर्नबाट समेत तर्सिएको छ ।
सहकारीमा पूजी लगानी गरिरहेका लाखौं नागरिकलाई राजनीतिक दल विशेषको रङ् दिएर उनीहरुबाट प्रभावित भएको भन्नु ३५ लाख बढी सहकारी बचतकर्तामाथिको दोषारोपण गर्नु हो । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १८ वटा सहकारीवाहेक बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्ने सहकारीको संख्या हालसम्म दुई सय ९३ भन्दा बढी छ ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघअनुसार यस्ता सहकारीहरुले नागरिकको एक खर्ब रकम अपचलन गरिसकेका छन् । सहकारीले घरवारविहिन हुने नपाली नागरिकको पीडालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्दा यसले लिने विष्फोटक प्रतिक्रियाको सरकारले नजरअन्दाज गर्न थालेको छ ।
गत वर्ष साउन १८ गते तत्कालिन भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र पीडितहरूबीच कानुन संशोधन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, कर्जा असुलीलाई छिटोछरितो बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गनलगायतको सातबुँदे सहमति भएको थियो ।
तर, हालसम्म कुनै बुँदा कार्यान्वयन नभएपछि सहकारीपीडितले अब फेरि अन्दोलनको तुफान नल्याउलान भन्न सकिन्न । सहकारी गठी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबी लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री समेत रहेका रास्वपाका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र नेकपा माोबादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन् ।
त्यस्तै, रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी संचालक रहेको सहकारीले समेत बचतकर्तालाई ठगेपछि यस्ता सूचनाहरु वाहिर आएका छन् । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा बचत गरेका बचतकर्ताको रकम अपचलनमा मन्त्रीद्वय वस्नेत र अर्याल तथा रास्वपा सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी समेत तानिएका हुन् । यसरी सरकारका मन्त्रीहरु नै सहकारी ठगीमा तानिएपछि सरकारले न उनीहरुमाथि छानबिन गर्न सकेको छ न त उनीहरुलाई राजिनामा गर्न नै भनेको छ । कमजोर धरातल र सम्झौतै सम्झौतामा अडियो वर्तमान सरकार त्यसलै मन्त्रीपरिषद्का सदस्य विवादमा तानिए पनि टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य देखिन्छ ।
सरकारको उपप्रधानमनत्री रबी लामिछानेले चार वर्षअघि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रवन्ध संचालक हुँदा संस्थाका अध्यक्ष गितेन्द्रबहादुर (जीवी)राईसँग मिलेर सहकारीबाट ऋण लिएको देखिएको थियो । तर लामिछानेले आफूले ऋण नलिएको र आफ्नो खातामा अरुले नै पैशा हालिदिएको दाबी गरे ।
उनले केही समयपछि त्यस्तो रकम जम्मा चेक वैंकमा बुझाए पनि पर्याप्त रकम नहुँदा भुक्तानी नभएको दाबी गरेका थिए । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका १८ हजार ७ सय, चितवनको सहारका आठ हजार, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका १० हजार, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीका १३ हजारसहित करिब ४९ हजार बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ ।
तर संयोग भन्नु पर्छ ति सबै सहकारबाट ऋण भने रबी लामिछाने संचालक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले नै लिएको छ । कतिपय सहकारीबाट त रबी लामिछानेकै नाममा रकम निकासा भएको समेत देखाउँछन् । तर गृहमन्त्री लामिछाने त्यो पनि मान्न तयार छैनन् ।
करिव ४९ हजार सहकारीको वचतकर्ताको ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिएर गोर्खा मिडियामा लगानी भएको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३० करोड सारिएको भनेर दुई पक्षबीच तमसुक समेत गरिएको तथ्य सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेको विषय हो ।
सत्ताको आडमा सहकारीको ऋण नतिर्ने र ५० हजार पीडितलाई बिल्लीबाठ गराउँदा समेत राज्यले उचित कदम नचाल्ने हो भने पीडितहरुले अराजकता श्रृजना नगर्लान भन्न सकिन्न । समस्याग्रस्त घोषणा भएका १८ वटा सहकारीले मात्र सर्बसाधरण नेपालीको २७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । यस्तो भयावह अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिनेको परिणाम राज्य पक्षलाई सुखद हुने देखिन्न ।
अहिले नेपालमा ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ सर्वसाधारण बचतकर्ता छन् । यसरी सत्ताको आडमा मन्त्रीहरु रबी लामिछाने, शक्तिबहादुर बस्नेत र डीपी अर्यालले दायित्व निर्वाह गर्दै संचालकको हैसियतले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने हो भने स्थिति भयावह बनिरहेको छ । अन्य सहकारीका संचालकहरुले समेत आफूलाई उन्मुक्ति दिनु पर्ने दाबी गर्न सक्छन् ।
त्यस अवस्थामा मुलुकमा वित्तिय अनुशासन कायम नहुने र अराजकता निम्त्याउने देखिन्छ । काठमाडौमा २०७० सालमा स्थापना भएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको संस्थापक अध्यक्ष हुन्, उर्जामन्त्री बस्नेत । श्रममन्त्री अर्याल सहकारीको संस्थापक पूर्व उपाध्यक्ष हुन् वन् सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पनि हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी समेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । ती सबै सहकारीबाट ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत र ४ खर्ब २६ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । सर्वसाधारणको बचत सुरक्षण गर्न भन्दा अपचलनलाई नै मन्त्रीले प्रोत्साहन गर्ने हो भने देशमा अराकता मौलाउने निश्चित छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट २०७८ वैशाख ५ गते गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नामको पेश्की एक करोड रुपैयाँ लिएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएका छ । लामिछानेले सो रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा खोलिएको खाता नं. ००११५९७८०९७ वैंकको भौचरमार्फत जम्मा भएको कारोबार देखिने कागजात रहेको प्रहरीले नै दाबी गरेको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी पेश्की लगानी गरेको भौचर तयार सागर केसीले गरेको र रकम भने रबी लामिछाने र रोसनी गुरुङले जम्मा गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी एक महिनाअघि अर्थात २०७७ चैत १८ गते रबी लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ व्यपार कर्जा स्वीकृत गरी एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. ०४०१०१००००५७७ मा भौचरमार्फत जम्मा भएको देखिएको छ । लामिछानेको नाममा रहेका बैंकमा रकम जम्मा गर्ने काम भने रोसनी गुरुङले गरेको देखिएको छ ।
सुप्रिमबाट लामिछाने प्रवन्ध संचालक भएको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले तत्कालिन अवस्थामा १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर नतिरेको देखिन आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले गत साता जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा ‘लामिछानेका नाममा ऋण खडा गरी २०७७ चैत १८ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा सेवा शुल्क ४ लाख कट्टी गरी १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको देखिएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट लामिछाने संचालक रहेको गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिले पेश्की लगानी भएको पाँच करोड १५ लाख रुपैयाँसहित विभिन्न व्यक्तिको नाममा कर्जा स्वीकृत पाँच करेड ८४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लिएको देखिन् । लामिछानेले १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाा ऋण लिएर नतिरेको देखिएको छ ।
रबी लामिछाने पत्ता लगाउन प्रहरीलाई धौ धौ?
‘ढाँटेको कुरा काट्टे मिल्दैन’ भने झैं देशका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबी लामिछानेमाथि विपक्षी दलहरुले विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै छानबिनको माग गरिरहेको बेलो बुटबलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन सम्वन्धमा प्रहरीले छानबिन गरी प्रतिवाबादी बनाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा गत साता मुद्धा दर्ता गराएको छ ।
प्रहरीले अदालतमा पेश गरेको मुद्धामा प्रतिवादी रबी लामिछाने समेत रहेको उल्लेख छ । तर सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिएर अपचालन गर्ने व्यक्ति गृहमन्त्री रबी लामिछाने हुन वा अरु कोही हुन कि भन्ेर पत्ता नलागेको जनाएको छ । प्रहरीले रबी लामिछानेको सनाखत हुन नसकेको भन्दै उनीबिरुद्ध मद्धा चलाएन ।
गोर्खा मिडियामा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ पैसा सार्ने रवि लामिछाने र देशका गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति एकै हुन् कि फरक हुन् भनेर छुट्याउन प्रहरीले नसकेको दाबी गरेको छ ।
सहकारी घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको यो निचोडमा पुग्न कति धेरै राजनीति दबाब पर्यो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिको अवरणमा मौलाइरहेको चरम आर्थिक अपचलन र अपराधीकरणको दुरुह चित्र यसले देखाएको छ ।
के नेपाल प्रहरी एक जना सहकारीको संचालक को हुन भनेर पत्ता लगाउने क्षमता राख्दैन ? कि अनुसन्धानकारी निकाय प्रहरी गृह मन्त्रालयको लाचार छायाँ भनेको भन्ने प्रश्न सर्वसाधरणले गर्न थालेका छन् ।
दोहोरो नागरिकता लिएको प्रमाणित भएर पनि दोषी ठहर भइ सजाय नपाउने भाग्यमानी लामिछानेले लिएको दोहोरो राहदानी प्रकरण, एक जना पत्रकारको आत्महत्या दुरूत्साहन, उनका चालकको रहस्यमय आत्महत्या हुँदै सहकारीको करोडौँ रूपैयाँ अपचलन जस्ता मुद्दामा गृहमन्त्रीको संलग्नता दोडिदा समेत सरकारको कार्यकारी नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्रीले उनैलाई संरक्षण दिनुले दण्डहिनता र राजनीतिको अपराधिकरणलाई झल्काउँदैछ ।
आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रवन्ध संचालक भए पनि सबै हिसाव किताव, कारोबार भने अध्यक्ष गितेन्द्र बहादुर (जीवी) राईले गर्दै आएको दाबी गर्ने गरेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको दल र सरकारको संरक्षण गरेको छ ।
(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...