
काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजना अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने नागढुङ्गा नौबिसे मुग्लिङ्गसम्मको सडक र पूर्वं पश्चिम लोकमार्गमा पर्ने कमला नदीदेखि ढल्केबर हुँदै पथलैयासम्मको सडक खण्डको सुधार गर्न विश्व बैंैकबाट चार सय ५० मिलियन डलर अर्थात ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ ।
संचार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार मन्त्रीपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले अन्तरदेशीय व्यापार दक्षतामा सुधार एवम् रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापनको क्षमता विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले पूर्वपश्चिम लोकमार्गलाई डवल लेनबाट बिस्तार गरी चार लेनको बनाउने घोषणा आफ्नो बजेट भाषणामा गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, एशियाली विकास बैङ्कबाट नागरिक उड्डयन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव पाँच अर्ब अन्ठानब्बे करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न विहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत नियमन आयोगका सदस्य पनौती १० खोपासी, काभ्रे निवासी रामकृष्ण खतिवडाले दिएको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णंय भएको जनाए ।
यस्तै, माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि कास्की जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं.८ मा ३० रोपनी ११ आना १ पैसा ३ दाम र अन्नपूर्ण गाउँपालिका १०, ११ र ७ मा करिब ३५ रोपनी ८ आना २ दाम जग्गा प्राप्त गर्न तथा प्रारम्भिक कारवाही गर्न सहायक प्रशासकीय अधिकृत गणेश राज वाग्लेलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्रीराम प्रसाद नेउपाने र सर्वराज खड्का सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै पीडितको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष पनि लैङ्गिक...
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न...
काठमाडौं । पशु सेवा विभागले काठमाडौं उपत्यकामा ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ को औपचारिक कार्यान्वयन सुरु गरेको छ...