
काठमाडौं। झापाको पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षीणतर्फ फैलिएको विर्तामोठ बजारसँगै जोडिएको गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा कौडीको भाउमा हात पार्ने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् वैठकले २०७८ वैशाख १३ गते टि–स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी निर्णय गरेको थियो। त्यस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
अर्बौं मुल्य पर्ने टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने बलियो आधार र कारण नभइ सट्टपट्टा गर्न नहुने भनी सर्वोच्चले गरेको साहसिक निर्णयका विषयमा कांग्रेसले संसदमा उठाउने भएको हो।
नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गिरी बन्धु टी स्टेट प्रकरण र सर्वोच्चले गरेको फैसलाबारे संसदमा सशक्तरुपमा प्रस्तुत हुने बताए।
कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार विहान बसेको बैठकमा महामन्त्री थापाले गिरी बन्धु टी स्टेटबारे वारेमा सांसद र नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलामा चिया उत्पादनमा नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न पनि भनिएको छ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रहेको चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सट्टपट्टा गर्ने निर्णयलाई खारेज गर्दै सरकारले त्यस्तो जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले २०५२ र २०६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको भन्दै त्यसमा समेत प्रश्न उठाएको छ। तर त्यतिबेलाको निर्णय अदालतबाट समेत टुंगिइसकेको भन्दै त्यसबारे थप बोलेको छैन।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘सो टि स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने गरी गणना गर्नू हदबन्दी बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू’ भनी फैसला सुनाएको थियो।
हदबन्दीको सुविधामा पाएको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्नेमा महंगोमा बेचेर सस्तो ठाउँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले २४ माघ २०८० मा तत्कालीन ओली सरकारले गरेको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चले ३४३ बिगाहा १९ कट्टा, १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने भनी फैसलामा स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चले ‘भूमि सम्बन्धी ऐनले यसरी कृषि ( चिया) उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दीमा छुट सुविधा दिइएको जग्गाको बिक्री वितरण, व्यापारीकरण गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन’ भन्दै कसैको निहित स्वार्थ र सुविधाअनुसार प्रयोग गर्नु उचित नहुने’ भनी फैसला गरेको हो।
ओली सरकारले त्यतिबेला निर्णय लिँदा कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र कसरी जग्गा हस्तान्तर हुने भन्ने खुलाएको थिएन । कुनै निश्चित तथ्य विवरण उल्लेख नगरिएको भन्दै उसले त्यतिबेलाको निर्णयलाई ‘उधारो शर्तयुक्त निर्णय’ भनेको छ।
सर्वोच्चले चियाका बोट जहाँसुकै बाँच्न र हुर्कन नसक्ने भन्दै बिर्तामोडको बगानको् ३४९ विगाह जग्गा कोशीको जुनसुकै ठाउँमा सार्न नसकिने भन्दै ठहर गरेको छ।
अदालतले अब फेरि जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्नु पर्दा ७ वटा आधारहरु प्रस्तुत नभएको भन्दै जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता र सम्भाव्यतावारे प्राविधिक राय आवश्यक हुने जनाएको छ।
अदालतले सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानूपातिक क्षेत्रफल र एकै स्थानमा जग्गा पाउने सुनिश्चितता, दुवैतिरको जग्गाको समानूपातिक मूल्य, रोजगारी नघट्ने सुनिश्चितता, नयाँ ठाउँमा चिया खेती गरिँदा हुने वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन अनि जग्गा सार्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणपछि मात्रै निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...