
काठमाडौं– गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कानुन विपरितको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले जेठ १५ गते फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउने भनेको भोलिपल्टदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई स्वयंसेवकको नाममा ट्राफिक प्रहरीलेश्रममा खटाएर सवारी ऐनमा व्यवस्था नभएको सजाय दिएका थिए।
कानुनलाई उल्लङ्घन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध शुक्रबार रिट निवेदन दायर भएको हो।
रविन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जल माली, ईमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
‘सो कार्य तत्काल बन्द नगरिए कानूनको उल्लघंन भई नागरिकहरुका मानव अधिकारको समेत हनन हुने र संविधान विपरितका कार्यहरुले प्रोत्साहन पाइरहने हुँदा र जनताको स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, न्यायको हक, शोषण विरुद्धको हक, यातना विरुद्धको हकको समेत हनन हुने’ रिटमा दाबी गरिएको छ।
रिटमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ वमोजिम सो कार्य तत्काल नरोकिए नागरिक अधिकार तथा स्वयंसेवकका रुपमा तालिम प्राप्त नभइ खटिएका व्यक्तिहरुको भविष्यमा पर्ने खतरा समेत प्रहरी प्रशासनबाट भएको हुँदा सो नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणसहितको अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ’, भनी माग गरिएको छ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...