
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरविरुद्ध हाल विभिन्न अदालतमा ४ सय ४९ मुद्दा परेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सर्वोच अदालतमा ३७, उच्च अदालतमा १६८ र जिल्लामा ४५ गरि २५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ती मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि ५ जना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्दा महानगरले मासिक प्रतिव्यक्ति ४५ हजाका दरले तलब खुवाउँदै आएको छ।
कानुनी सल्लाहकारका लागि मात्र महानगरले गत आर्थिक वर्षमा २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो।
ती मुद्दाहरु प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति नरहेकाले मुद्दाको लिखित जवाफ तयार गर्ने, अदालती बहस पैरवी एवम् कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने लगायतका कार्यहरु कानूनी सल्लाहकार मार्फत् हुँदै आएको महानगरले जनाएको छ।
विचारधिन मुद्दा, कानूनी विवाद लगायतका कार्य पटके रुपमा कानूनी व्यवसायीबाट गराउन भन्दा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरी कार्य गराउँदा सम्भावित आर्थिक दायित्व न्यून भएको महानगरले जनाएको छ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...