
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेलाई निलम्वन माग गरिएको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पहिलो नम्वरमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा गएको हो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर निलम्बनको माग रिटमा गरिएको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ‘क्लिनचिट’ देखिने गरी पत्र दिएको थियो।
उक्त पत्रमा लामिछानेका विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा अभियोग नभएको र अनुसन्धान पनि नभएको भनिएको थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउन आदेश गरेको थियो।
बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवाद सम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पूरक जाहेरी परेको र अन्य अदालतमा पनि अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको दाबी गर्दै निलम्बनमा माग गरिएको थियो।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...