मणिपाललाई राजश्व छुट दिएपछि पोखरा महानगरमा अख्तियारको छापा – Naya Bikalpa
November 19, 2026, Thursday      Epaper

मणिपाललाई राजश्व छुट दिएपछि पोखरा महानगरमा अख्तियारको छापा

 

पोखरा। पोखरा महानगरपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हानेको छ। आयोगको टोलीले मंगलबार महानगर कार्यालयमा छापा हानेको हो।

मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई नियमविपरीत २० करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारको टोलीले महानगर कार्यालयमा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।

अख्तियारले कार्यपालिका बैठकको निर्णय, राजस्वसम्बन्धी अहिलेसम्म भएका निर्णय, राजस्व परामर्श समितिको निर्णय, नक्सापासलगायतका मणिपाल शिक्षणसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।

मणिपालको भवन नक्सा पासमा १९ करोड ८१ लाख राजस्व छुट दिएको पोखरा महानगरले १५ महिनापछि आफ्नै निर्णय बदर गरेको छ। तर जनप्रतिनिधिले नै मेयर आचार्यको नियतमाथि शंका गरेका थिए।

मेयर आचार्यले गत साता ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि २ दिनसम्म चलेको छलफलमा जनप्रतिनिधिले मणिपालदेखि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा आचार्यसँग जवाफ समेत मागेका थिए।

२०५९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको मणिपालले अहिलेसम्म नक्सापास गरेकै छैन। वर्षौंदेखि महालेखाले नक्सापास नलिएको मणिपाललाई जरिवानासहित राजस्व उठाउन भन्दै आइरहेको थियो।

भारतीय कम्पनीबाट आनन्दराज बतास, नारायण पौडेलले किनेपछि मेयर आचार्य नजिक रहेको बतास समूहले मणिपालको राजस्व छुट गराएर नक्सा पास गराएको थियो।

२०७९ जेठमा मेयर आचार्यले कार्यपालिका बैठकबाट नक्सापास र जरिवानावापत २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा महानगरले १ करोड ७५ लाख मात्र लिएर अरू छुट गराउने निर्णय गरेको थियो।

२०५३ सालमा निर्माण सकिएको र २०६३ सालदेखि नक्सा पासका लागि प्रक्रियामा रहिररहेको अवस्थामा २०७९ चैत १० गतेको कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय बदर गर्दै एउटा समिति पनि निर्माण गरिएको छ ।

सरकारी जग्गासमेत प्रयोग गरेर बनेको मणिपालको नक्सापासको विषय निर्माणकालदेखि नै थियो। गत साल चैत १० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले राजस्व छुट दिएर नक्सा पास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनको नक्सा पास सम्बन्धमा सो अस्पतालले नक्सा स्वीकृतिका लागि नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विविध कारणले समयमै नक्सा स्वीकृति तथा सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने कार्य नभएकोमा राजस्व परामर्श समितिको २५ फागुन ०७९ को निर्णय सिफारिसअनुसार जरिवाना बाहेकको दस्तुर लिइ नक्सा स्वीकृत गर्न चाहेमा जरिवाना रकम छुट दिइ नक्सापास गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजबादीबाट निर्वाचित भएका हुन्।

 

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ उपत्यकाबाट ८८ ग्राम खैरो हेरोइन र नगदसहित ४ जना पक्राउ
काठमाडौँ उपत्यकाबाट ८८ ग्राम खैरो हेरोइन र नगदसहित ४ जना पक्राउ
  • २०८१ असार १८, १९: २३

ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...

नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, परिसूचक २६२८.६७ विन्दुमा
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, परिसूचक २६२८.६७ विन्दुमा
  • २०८१ असार १८, १९: २३

काठमाडौँ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । आज नेप्से ३.६२...

निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
निर्वाचनमा एमालेको पराजय अस्थायी हो : विद्यादेवी भण्डारी
  • २०८१ असार १८, १९: २३

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...