- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। भारत सरकारले कोशी प्रदेशको संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा रहेको अरुण नदीबाट ६६९ मेगावाट जलविद्युत लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको बैठकले सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गर्न लागेको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनालाई ५ हजार ७९२ करोड भारु (९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ) स्वीकृत गरेको हो।
गत अगस्ट २ (साउन १८ गते) मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को सो बैठकले रकम निकासाको निर्णय गरेसँगै तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिने देखिन्छ।
हाल ९०० मेगावाटको अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना एसजेभीएनको नेपाली सहायक कम्पनी एसजेभिएन अरुण थर्ड पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाई रहेको छ।
अरुण नदीको तल्लो तटिय क्षेत्रमा पर्ने तल्लो अरुणको निर्माणको लाईसेन्स एसजेभिएनको नेपाली सहायक कम्पनी एसजेभिएन लोअर अरुण पावल डेभलपमेन्ट कम्पनीले लिइसकेको छ।
यही कम्पनीलाई भारत सरकारले यो आर्थिक प्याकेजको स्वीकृति दिएको हो । यो आयोजना निर्माणले गति लिएसँगै भोजपुर र संखुवासभाका ४४४ घरधुरी वासिन्दा विस्थापित हुने छन्।
आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुन थालेपछि नेपालले उत्पादित विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात १४६.५१ मेगावाट विद्युत नेपालले निशुल्क पाउने छ।
भारतको हिमाञ्जल प्रदेशको नाथ्वा झाँक्री जस्तो ठूलो जलविद्युत आयोजना र भुटानमा समेत जलविद्युत उत्पादनमा अनुभव लिएको एसजेभीएनले तल्लो अरुण निर्माणको लागि १०.२ मिटर व्यासको सुरुङ १२.४ किलोमिटर निर्माण गर्ने छ।
तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्स लिएर पनि १५ वर्षसम्म होल्ड गरेको ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरले सर्तहरु पुरा गर्ने प्रतिवद्धता नजनाएको र वित्तिय व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेपछि २०७४ मा उसको लाईसेन्स खारेज भएको थियो।
काठमाडौं : मधेश प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा देखिएका हिंसात्मक घटनापछि नेपाली कांग्रेसले सुरक्षा अवस्था र त्यसको स्थानीय जनजीवनमा परेको...
काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले तराई-मधेशका केही क्षेत्रमा देखिएको साम्प्रदायिक तनावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सामाजिक...
हेटौंडा : सुनसरी घटना र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति र बागमती प्रदेशमा सुरक्षा अवस्था बारे समीक्षा गर्दै शुक्रबार विहान बागमती प्रदेश...
