
काठमडौं। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले दिएको ‘भ्याकेट’मा न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजालसामा सुनुवाइ शुरु भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा विहीबार सुनुवाइ पछि शीघ्र सुनुवाइको आदेशसहित शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको थियो।
भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयालको इजलासले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न, अवकासको पत्र पाएकाहरूको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र जिम्मेवारी परिवर्तन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकृतका तर्फबाट दायर रिटमा फूयालको इजलासले अवकासको पत्र पाएर एक तह बढुवा समेत पाइसकेकाहरूको पत्र कार्यान्वनय नगर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको सरकारको ठम्याइ थियो।
सरकार अप्ठेरोमा परेपछि ३० वर्षे सेवा हद हटाउन सरकार ऐन बनाउने प्रक्रियामै रहेको, सर्वोच्चले दिएको आदेश नमिलेको, आदेशले नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्काएको तथा कार्यान्वयनमा पनि द्विविधा सृजना भएको सरकारको भ्याकेट निवेदनमा भनिएको छ।
सो निवेदनमा तत्काल सुनुवाइ आवश्यक रहेको भन्दै बिहीबारको इजलासले रिटकर्ता २१ जनालाई हिजै म्याद दिएर उपस्थित समेत गराउने आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार साँझ ढिलासम्म गरी तामेल गरेका थियो। आदेश अनुसार रिटकर्ता सबैलाई उपस्थित गराइएको छ।
गृहमन्त्रालयले पठाएको पुनरावलोकन निवेदन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सोमबार नै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको थियो।
उक्त निवेदन न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माको इजलासले भ्याकेट निवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा आदेश गर्नेछ। आदेशपछि भ्याकेट स्वीकार भए त्यसपछि हुने अन्तिम आदेशपछि मात्र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...