
काठमाडौं। कुनै विघ्न बाधा वा अड्चन नआए आगामी असोज २२ गतेदेखि मुलुकको उच्च न्यायीत तह सर्वोच्च अदालतको ३२ औं प्रधानन्यायाधीशको रुपमा बिबादस्पद छबी भएका उदयपुरका प्रकाशमान सिंह राउत उदाउने निश्चित छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी असोज २० गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास पाएसँगै उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का भएको हो।
उनी प्रधानन्याधीश बन्नको लागि भने न्याय परिषद्ले उनीसँगै सर्वोच्चका आठ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद् सचिवालयमा पठाएकाले परिषद्बाट निर्णय भई संसदीय सुनुवाईबाट उनको नाम अनुमोदन हुनु भने पर्नेछ।
न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका ८ जना सर्वोच्चका न्यायाधीशको नामसहितको रोष्टर पठाई सकेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो । हुन त संविधानको धारा १२९ (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले एक महिनाअघि नै सिफासिर गर्नु पर्ने हो।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ तर उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छिटै प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन हुने प्रचलन नेपालमा धेरै छ।
स्रोतका अनुसार परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा रहेका राउतको नाम १ नम्वरमा राखेको छ भने त्यसपछि सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन् ।
राजिनामा नदिएमा वा अन्य कारणले पुरा कार्यकाल पदमा रहे राउतपछि मल्ल, ढुंगाना, रेग्मी, फुयाँल र शर्मा क्रमश प्रधानन्यायाधीश हुने निश्चित छ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले रोष्टरका व्यक्तिहरूको नाममा छलफलका लागि बैठक बोलाएर निर्णय गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुने छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उप–सभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन्।
सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीबाहेक रोलक्रम अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएर सबैले नियुक्ति पाएका छन्।
जोशीको हकमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा विवाद भएपछि ओमप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाएका थिए। अब प्रधानमन्त्रीले परिषद्को जति छिटो बैठक बोलाउँछन् त्यति नै चाँडो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ।
राउतको नाम परिषद् हुँदै संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेमा आगामी २०८२ चैत १८ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने छन् । उनीपछि सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी बरिष्ठतम न्यायाधीश अर्थात न्याय परिषद्को समेत सदस्य हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक नबोलाएमा वा बैठकमा प्रधान्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डामा छलफल नभए आगामी असोज २० देखि राउत कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का छ ।
यसअघि दामोदर शर्मा, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायलयको जिम्मेवारी लिएका थिए। न्याय परिषद्ले बैठक नै नबोलाउँदा दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नपाइ अवकाश भएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसमा पर्ने पक्का भएका सर्वोच्चका न्यायाधीश राउतका सम्वन्धमा दुई वटा विषय बिबादमा परेको छ ।
राउत सर्वोच्चको न्यायाधीश भएकै बेला २०७६ जेठमा स्वार्थ बाझिएको नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका तत्कालिन अध्यक्ष सञ्जिव थापाले पुनर्वाहलीको लागि हालेको मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
थापा र राउत उदयपुर स्थायी घर भएका र नातेदार समेत भएको तथा रेडक्रसको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्वार्थ बाझिएको सो मुद्धा हेर्न नमिल्ने भनी राउतले नभनेकोमा उनको आलोचना भएको थियो ।
दोश्रो भनेकी न्यायाधीश राउतकी श्रीमती ललिताले घरेलु हिंसा गरेको भनी स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गर्दा उल्टै गिरफ्तार गरिएको आरोप उनीमाथि छ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...