अब यातायात सम्बन्धी सिन्डिकेट कहींकतै पनि रहन सक्दैन

रघुविर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री

सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा खारेज भएको हो ?
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अहिले होइन पहिलनै भइसकेको थियो । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा नेपालमा कतै पनि सिन्डिकेट नभएको जानकारी गराउँछु ।

उसोभए सिन्डिकेट खोरेज ग¥यौ भनेर किन फलाक्दै हिँड्नुभयो त ?
अहिले नेपाल सरकारकाले सिन्डिकेट खारेज गरेको हो । पहिले थियो । आजको दिनमा हामीले सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरिसकेको प्रस्ट भएको छ । कुरा के हो भने उहाँहरुले जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा सिन्डिकेट सम्बन्धी दर्ता गर्नुभएको समितिहरुको नवीकरण नगर्ने र उहाँहरुको सजिलोको लागि कम्पनी ऐन अन्तर्गत व्यवसाय दर्ता गर्न असार मसान्तसम्म सरकारले समय दिएको हो ।

किनकी कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्नका लागि समय चाहिने हुँदा त्यति समय राखिएको हो । त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत दर्ता भएका त्यस्ता समितिहरु नवीकरण नहुने जानकारी यस नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत बताउन चाहन्छु ।

सरकार सिन्डिकेट खारेज भयो भनेर भनिरहँदा यातायात व्यवसायीले त मानेनन नी के गर्नुहुन्छ ?
अब यातायात सम्बन्धी सिन्डिकेट कहीकतै पनि रहन सक्दैन । यदी तपाईलाई यो रुटमा सिन्डिकेट छ जस्तो लाग्यो भने त्यो जानरकारी हामीलाई दिँदा हुन्छ । कतै छ भने पत्ता लगाएर ल्याउनुहोस् हामी त्यसलाई कार्वाही गर्दछौं । मैले बुझेअनुसार यातायता व्यवस्था विभागले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार सबै खाले सिन्डिकेट खारेज गरेको छ मलाई लाग्छ, वर्तमान अवस्थामा सिन्डिकेट अब रहँदैन र रहनेवाला पनि छैन ।

सम्बन्धीत यातायात व्यवसायीसँग छलफल नगरी निरंकुश शैलीमा सिन्डिकेट खारेज गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
उहाँहरुसँग सरसल्लाह कुन चिजका लागि गर्ने ? जुन चिजमा लेनदेनको कुराहरु हुन्छन् । नेपालको ऐन र कानुनको निर्देशिका अनुसार भएको हुनाले निर्देशिका अनुसार चल्नु र यातायात व्यवस्था विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुको जिम्मेवारी हो । त्यही निर्देशिकालाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर भनेर भन्देको अवस्था हो । त्यसैले कानुनको निर्देशिका लागु हुँदा आलोपालो अन्तर्गत सिन्डिकेट प्रथाको खारेज भएको हो । त्यसैले लगानी गर्ने व्यक्ति नडुबुन र लगानी नडुबोस भन्नका लागि बस मालिकहरुलाई कम्पनी अन्तर्गत दर्ता गरी चलाउनुहोस भन्ने सरकारको कुरा हो ।

त्यसरी चलाउँदा एकातिर यातायातको व्यवस्थापन हुने र अर्कोतिर रोजगारी सिर्जना हुने हुँदा सरकारले व्यवस्थित मात्र गर्न खोजेको हो । त्यसरी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कम्पनीले रोजगारी पनि व्यवस्थित तरिकाले दिनुपर्छ र रोजगार दाताले पनि आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ । चालकहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यसैले गर्दा बस संचालकहरुलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।

त्यसोभए व्यवसायीसँग यातायात विभागले लाखौं रुपैँया असुली गर्छ भन्ने आरोप लगाइरहेको थियो नि ?
पहिला जे हुन्थ्यो अब त्यो हुँदैन । तपाइको लोकप्रिय पत्रिकामार्फत म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यस्ता खाले विकृति विसंगति हटाउन म प्रयत्नरत छु । त्यसैले सरकारलाई सेवाग्राहीले कार्यालयमै गएर लाइन बसेर पैसा तिर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै बंैकिङ प्रणालीबाट सेवाग्राहीले नगद बुझाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौं । अहिलेसम्म पनि हामीकहाँ केही कमीकमजोरीहरु छन् । ती कमिकमजोरीहरुलाई पुरा गर्नका लागि केही दिन भित्रै अध्ययन गरेर सबै कुराको व्यवस्थित गर्न सरकार लागि परेको छ । त्यसैले मलाई विश्वास छ यातायात व्यवसायीले नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सहयोग पु¥याउनुहुनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई व्यवसायीले किन सहयोग गर्ने ?
हामीले उहाँहरुसँग नसोधी गरेका होइनौं । वर्तमान अवस्थामा जुन किसिमको विकृति विसंगति थियो, त्यसलाई हटाएका मात्र हौं । विकृति विसंगति हटाउनलाई पनि सोध्नुपर्छ र ? तपाईले नै प्रश्न गरिरहनु भएको छ कि यातायात मन्त्रालयभित्र ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर  । भ्रष्टाचार भयो पनि भन्ने, भ्रष्टचार हटाउन सोध्नु पर्छ र ? त्यस कारण तपाईको कुरा गलत भयो भनेर भन्दिन, तपाईले मात्रै होइन, धेरै ठाउँबाट गुनासो आएको छ, गुनासोलाई मेट्ने प्रयास गर्छु ।

उसोभए अहिलेको सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम भएको भनेर मान्नुहुन्छ तपाई ?
हिजोको दिनमा के–के भयो मलाई थाहा छैन । अहिले बनेको सरकार र म मन्त्री हुन्जेल त्यस्तो विकृति विसंगति गर्न दिन्न भनेर तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । म जनताको हितमा काम गर्ने प्रयासमा छु । विगतमा भए गरेका गलत प्रवृति दो¥याउन दिन्न । यो सरकारले गलत कार्यलाई प्रोत्साहन दिँदैन ।

उसोभए सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट प्रणाली खारेज भयो भनेर जनता ढुक्क भए हुन्छ ? तपाईहरु पछि गएर कतै व्यवसायीसँग फेरी सम्झौता त गर्नुहुन्न ?
अब सार्वजनिक यातायातको सवारी साधनहरुमा सिन्डिकेट अथवा आलोपालोको लगाउन सरकारले सम्झौता गर्दैन र हुँदैन पनि । यातायात व्यवसायीले अल्टिमेट त दिएका छन्, उहाँहरुसँग पनि वार्ता होला, वार्तामा उहाँहरु पनि ऐन र निर्देशिका अनुसार कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ऐन कानुनलाई हामीले वेवास्था गर्न मिल्दैन । हामीले जे घोषणा गरेका छौं त्यो कानुनअनुसार नै गरेको हुँदा यसलाई व्यवसायीहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।