“यो बजेट सुन्दा वितरणमूखि छ तर वितरण रकम पर्याप्त छुट्टाइएकै छैन”

मिन विश्वकर्मा– नेता, नेपाली कांग्रेस

संसदमा पेश भएको बजेट माथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसको विमति केका लागि हो ?
नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलमार्फत बजेटप्रति साझा धारणा तयार पारिसकेको छ । यो बजेट संघीयताको अवधारणा अन्तर्गत प्रस्तुत भएको छैन । यसले संघीयतालाई ओझेलमा पारेको छ । पुरानै परम्परा अुनसार एकीकृत बनाएको अथवा केन्द्रीकृत बजेट प्रस्तुत भएको छ र यो जनताको आकांक्षा अनुसार समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने भन्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप धरासयी बनाउने किसिमले प्रस्तुत भएको हुनाले यो बजेटलाई समर्थन गर्न नसक्ने हाम्रो साझा धारणा छ ।

तपाईले सशक्त प्रतिरोध गर्ने भन्नु भएको छ, त्यो सशक्त प्रतिरोध भनेको के हो ?
सशक्त प्रतिरोध भनेको नेपलको अर्थतन्त्रलाई र नेपाली जनताको भविष्यलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट खतरामुक्त बनाउँदै लैजाने ढाँचाको बजेट आएको हुनाले प्रतिपक्षको काम भनेको नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत राख्न रचनात्मक सहयोग गर्ने हो । तर अर्थतन्त्र झन धरासयी र खतरमुक्त बनाउँदै लैजाने सरकारको बजेट भएको हुनाले यो बजेटको हामीले सशक्त विरोध गर्छौ । यसमा हामी समन्वयन गर्न सक्दैनौं र यसको विश्लेषणात्मक रुपमा आवाज जहाँजहाँ उठाउँछौं । बजेटमा राष्ट्रिय पूँजीलाई वेवास्ता गरिएको छ । लगानीको वातावरण तयार गरिएको छैन । वैदेशिक र आन्तरिक लगानी भित्र्याउनको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारको पक्षमा कहि केही उल्लेख छैन । थप नेपाली जनतालाई करको भार र ऋणको भार थुपारिएको छ ।

यो बजेट वितरणमो चाहीँ जनताले सुन्दाखेरी प्रशस्त मात्रामा वितरण गर्ने जस्तो देखिन्छ तर वितरण गर्छु भन्ने शिर्षकमा कुनै रकम छुट्टाइएको छैन । उदाहरणको लागि विदेशबाट फर्केका नेपाली श्रमिकहरुलाई उनीहरुको सीपको प्रमाणिकरण उनीहरुको अनुभवको आधारमा गरि रु. १० लाखसम्म ऋण अनुदान दिने भनिएको छ, नेपालभित्र बसेका बेरोजगारहरुलाई रु ७ लाख रुपैयाँसम्म सर्टिफिकेट नै धितो राखेर ऋण दिने भनिएको छ । तर कुनै पनि रकम छुट्याइएको छैन । यदि यो रकम छुट्याउने हो भने नेपालको अहिलेको सम्पूर्ण बजेटको अंकभन्दा दोब्बर हुन जान्छ । गफ चाँहि ठूलाठूला गरिएको छ तर रकम चाँहि अलिकति पनि छुट्याइएको छैन ।

हाम्रो भनाइ भनेको जनता झुक्याउन पाइदैन । अहिले खास जनताको समस्या भनेको स्वास्थ्यको समस्या हो । स्वास्थ्यमा अहिले ९ प्रतिशत बजेट मात्रै छुट्याइएको छ । विगतको १३ प्रतिशत बजेटलाई पनि यसले घटाएको छ । त्यसैगरि महिला, दलित र विपन्न वर्गका मानिसहरुको आर्थिक उन्नतिका लागि अथवा रोजगारीका लागि बजेट छुट्ट्याउन भनेर भाषण गरियो । घोषणा पत्रमा लेखियो । अहिले सबैभन्दा वेवास्ता त्यही समुदायलाई गरियो । विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाई वेवास्ता गरेर बजेट आएको छ ।

यसपाली राम्रो बजेट आएकोले विज्ञहरुले राम्रो भन्नुभएको छ नि ?
सत्तासँग केही शुभचिन्तक र समर्थकहरु हुन्छन् । केही आस र त्रासले पनि बोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अथवा केही विज्ञहरुले पनि सरकारको निकटमा बसेर प्रशँसा गर्दिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण राम्रो भन्नुभएको हो, विद्हरुले अन्यथा यो बजेटलाई विज्ञका आँखाबाट विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने चालु पूँजीलाई नै पनि वैदेशिक ऋणबाट धान्नुपर्ने अवस्था छ । जस्तै १३ सय अर्बको बजेट बनेको छ । १३ सय अर्बमा चालु पूँजीगत खर्च तर्फ ३१२ अर्ब मात्रै छ । चालु पूँजीनै अथवा सामान्य तर्फको खर्च १००० अर्ब छ मात्रै छ । त्यसो भएको हुनाले १ हजार अर्बमा हामीसँग राजस्व उठ्ने अनुमानित ४ सय अर्ब मात्रै छ । विगतको अनुभव हेर्दाखेरी हामीसँग छ सय अर्ब मात्रै राजस्व उठ्ने गरेको छ । त्यसैले राजस्वबाट मात्रै पनि चालु खर्च हामी धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।

धितो राखेर रु ७ लाख दिन्छौ र विदेशबाट फर्केकालाई अनुभवको आधारमा रु १० लाख दिन्छौं भनेको छ । त्यो रकम कहाँनेर छ सरकारले देखाउनुप¥यो नि त । पानी जहाजलाई कति रुपियाँ छुट्याउनु भएको छ । रेललाई कति रुपैयाँ छुट्याउनु भएको छ । उट्पट्याङको हास्यँ व्यङ्ग्य भाषण गरेर देशभक्त हुन्छ ? देश चलाउन बजेट चाहिन्छ । नाम नै बजेट छ यो कुनै साहित्य, निबन्ध होइन नी । बजेट भनिसकेपछि अंकमा आउनुप¥यो । कार्यक्रमको नाम हुनुप¥यो त्यसका वापतमा अर्कोपट्टि रकम छुट्याएको हुनुप¥यो ।

भाषण गरेर कथा, कविता र साहित्य जस्तो लेखेर बजेट हुन्छ ? सिमान्तकृत, विपन्न वर्गका समुदायका नाममा मिठामिठा भाषा लेख्नु भएको छ तर उहाँले आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता र निश्चित समुदाय अथवा उच्च वर्गका मानिसहरुको लागि भने उहाँले चालु खर्च मार्फत खर्च गर्ने रकम बाहेक केही छैन । समृद्धिको नारा दिनुभएको छ । समृद्धिका लागि रोजगारी भनिएको छ तर रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारहरु के–के हुन् ? रोजगारी त सरकारले दिने होइन । निजी क्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि कति बजेट छुट्टाइएको छ ? त्यसैले यो बजेट सुन्दा मिठो होला, भाषा मिठो होला तर व्यवहारिक र कार्यान्वयन हुने पक्ष त्यति नै फितलो छ ।