सरकारको निर्णयले सरकार सर्वसत्तावादी भएको पुष्टी गर्छ

डा. शेखर कोइराला–केन्द्रिय सदस्य–नेपाली कांग्रेस

तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका राजनैतिक नियुक्ति ओली सरकारले खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । साथै चिकित्साशास्त्र विधेयक पनि संसदबाट पास हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय हुन पुग्यो ।

डा. गोविन्द के.सी आफ्ना मागहरु अघि सारेर जुम्लामा १५औं पटक अनसन बसेका छन् भने गगांमाया अनसनरत छिन् भन्ने कुरा सरकारले लगभग बिर्सिसकेको अवस्था छ । यी यावत विषयलाई अघि सारेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको हो । यी विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालासँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अशः

अघिल्लो सरकारले गरेका सम्पूर्ण नियुक्ति यो सरकारले खारेज गर्ने निर्णयप्रति यहाँको भनाइ के हो ?
मैले पहिलेदेखि नै भनिराखेको थिएँ, यो सरकारले आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छ भनेर कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार सरकार चल्नुपर्ने हो, तर यो सरकार चलिरहेको छैन । पहिले लोकप्रियतावादीबाट सरकार अगाडी बढ्यो, कहिले रेलमार्गको कुरा गर्ने, कहिले पानी जहाजको कुरा गर्ने, त्यसपछि सर्वसत्तावादतिर अगाडि बढीराखेको छ ।

देउवा सरकारको नियुक्ती सबै खारेज गर्ने जुन अहिलेको सरकारले निर्णय ग¥यो त्यो जायज छैन किनभने देउवा सरकारको निर्णय कानुन सम्मत थियो । निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिएर गरेको थियो । यसरी सरकारी नियुक्ती वा सरकाले हटाउनै सक्दैन नि यो त सरकारले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको छ सरकारले यस्तो निर्णय गरेर ।

तर तत्कालीन सरकारले आचारसंहिता उल्लघन गर्यो निर्वाचन आयोगले बारम्बार भनेको थियो नि ?
होइन, त्यो त हेर्नुपर्छ नि ! यसैबाट सर्वोच्चमा मुद्दा जाला । सरकार सर्वसत्तावादतिर गइरहेको कसरी देखिन्छ भने अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश कामु नै हुनुहुन्छ । अस्थायी पार्लियामेन्ट्री बनाउन सक्थ्यो नि त्यो पनि गरेन । बालकृष्ण ढुंगेलको विषयमा सर्वोच्च र सरकार मिलेको जस्तो देखिन्छ कसरी भने सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश माग्छ अनि त्यसैको पर्सिपल्ट छोड्दिन्छ । यस्ता घटनाहरुले के देखाउँछ भने सरकार सर्वसत्तावादतिर अगाडी बढिराखेको छ, देश र जनताको हित विपरित काम भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले प्रतिक्रियावादी प्रचारमा लाग्यो कांग्रेस भन्नुभएको छ नि ?
हामी प्रतिपक्षमा छौं । प्रतिपक्षको भूमिका हामीले खेल्ने हो । सरकारलाई सहयोग गर्न जाने काम हाम्रो होइन । कुनैपनि प्रतिपक्षले सपोर्ट गर्दैन । हामीले रेलिङ भाँच्न त गएको छैनौं नि, एमालेले २०४८ सालमा गरेको जस्तो । हामीले संसदमा विरोध गर्छौ । प्रदर्शन गरौंला, सडकमै गरौंला, तपाईहरुलाई अन्तवार्ता दिएर विरोध गरौंला यही गर्ने हो हामीले ।

त्यसोभए कांग्रेस अब आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुन लागेको हो त ?
आक्रामक शैली भनेर त यही गर्ने हो नि, हामीहरु रेलिङ तोडफोड, मान्छे मार्ने, कुट्ने यस्ता कामहरु हाम्रो पार्टीले गर्न सक्र्दैन, गर्दा नि गर्दैन । हामी के हो भने संविधानअनुसार ‘कलेक्टिभ खालको कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउँछौं,’ कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले दादागिरी, गुण्डागर्दी लगायत रेलिङ भाच्ने काम गर्दैनौ ।

तर निशेधाज्ञा त काँग्रेसले नै तोडेको होइन र ?
तपाई आफै भन्नुस्, माइतीघर मण्डलामा निषेधाज्ञा लगाउन के जरुरी थियो त ? किन गर्नुप¥यो यो सरकारले अहिले ? तेत्रा सिरियस कुरा के भएको थियो त्यहाँ निषेधाज्ञा घोषणा गर्नुपर्ने ? राष्ट्रपतिको कार्यालयमा निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने ठिक हो; सिंहदरबारमा गर्नु ठिक हो तर माइतिघर मण्डलामा निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने के जरुरत थियो ? यो के हो भने सरकार सर्वसत्तावादतिर सरकार उन्मूख छ भन्ने देखाउनको लागि गरेको टेष्ट हो । यो गलत कार्य भएको छ ।

निषेधाज्ञा पहिला पनि त जारी भएको थियो नि होइन र ?
त्यसो हो भने पहिला पनि तोडेको हो नि ! कमल थापाजीले रिङ्गरोडलाई नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुभएको होइन त्यसैले के फरक भयो त ? के फरक भयो कमल थापाजी र अहिलेको रामबहादुर थापा बादलजीमा ? त्यो के हो भने उहाँहरुको मानसिकता नै सर्वसत्तावाद छ । उहाँहरुको लोकतान्त्रिक सोंच नै छैन । प्रचण्डजी, ओलीजी, बादलजीले हामीलाई सिकाउनु पर्दैन लोकतन्त्र के हो भनेर । नेपाली कांग्रेसलाई उहाँहरुले सिकाउनु जरुरत नै छैन । प्रतिक्रियावादी त उहाँहरु हुनुहुन्छ ।

एउटा कुरा के हो भने डा. गोविन्द के.सीले अस्पतालभित्र अनसन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा ठिक ल्याउनु भएको छ । म त्यसलाई अस्वीकार गर्दिन । किनकी अस्पताल सार्वजनिक ठाउँ हो त्यहाँ धर्ना जुलुस गर्न होइन । तर उहाँले अनसन नै गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा त होइन नि । सरकार लोकप्रियतावादीमा गइराखेको छ । हामीले बोलिरहेका छौं महंगी नियन्त्रणका कुरा पेट्रोलियम मूल्य वृद्धिको कुरा तर हामीले सँगसँगै गंगामाया अधिकारीको विषयलाई पनि गहिरो ढंगले उठाइरहेका छौं । सँगसँगै हामी डा. गोविन्द के.सीका विषयहरुमा पनि गहिरो ढंगले हेरिरहेका छौं । हाम्रो लोकतन्त्रसित जीवन मरणको सम्बन्ध गाँसिएको छ ।

त्यसकारणले यी कुराहरुलाई हामीले जोडतोडका साथ उठाइरहेका छौं । खाली त्यो बजार भाउ आकासियो र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि भयो भनेर मात्र होइन । लोकतन्त्र खतरामा पर्न लागेका छ । मानव अधिकार खतरामा पर्न लागेको छ त्यसैले हामी सबैजना सजक हुनुपर्छ भनेर बाटो देखाइरहेका मात्र हौं ।

कांग्रेस सत्तामा नहुँदैमा लोकतन्त्र कसरी खतरामा पर्छ ?
कसरी पर्र्दैन ? कसरी परेको छैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकारका अध्यक्ष अनुप शर्माजीको तपाईले नै लिनुभएको अन्तवार्ताबाटै स्पष्ट हुन्छ कि अहिले नेपालको लोकतन्त्र कति खतरामा छ भनेर ? उहाँ त यो देशको सर्वोच्च न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले सबै कुरोको मूल्याङ्कन गरेर बोल्नु भएको होला नि ।

त्यसैले हामीले पनि धेरै कुराहरुको अनुमान लगाइरहेको छौं । सरकारको चालचलन, सरकारले गर्ने गतिविधि, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको भनाइ सुन्दा लाग्छ लोकतन्त्र खतरामा पर्ने विभिन्न तरिकामध्ये यस्ता कुराले लोकतन्त्रलाई खतरामा पु¥याउँछ भन्ने हाम्रो पूर्वअनुमान मिल्छ । त्यसैले तपाईले पनि पटक पटक यस्ता व्यक्तिहरुको अन्तवार्ता लिइरहनुभएको छ । सुन्दा लाग्छ लोकतन्त्र खतरामा परिसकेको छ ।

तपाई चिकित्सा पेशाकै मान्छे भएको हुँदा डा. गोविन्दा के.सीले पटक पटक गरेको अनसनलाई के भन्नुहुन्छ ?
वरिष्ठ डा. गोविन्द के.सीले गरिरहनु भएको अनसन चिकित्सा क्षेत्रलाई सुधार गर्नको निम्ति भएको हो । त्यसैले उहाँ पटक पटक अनसन बस्दै हाइरहनु भएको छ । अहिलेसम्म उहाँ १५ पटक अनसन बसिसक्नुभयो । यो देशमा डा. के.सीको अनसनले गर्दा हामी सबैलाई लाजमर्नु भइसक्यो । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा माथेमा आयोग बन्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले सोही आयोगलाई आधार बनाएर अध्यादेश ल्याउनु भयो ।

तर त्यो अध्यादेशलाई उहाँहरुले पास गर्न दिनुभएन । त्यो अध्यादेशमा अहिलेको मन्त्री परिषद्ले किन परिवर्तन गरेर ल्याउनुप¥यो । त्यसैलाई पास गरेर पछि फेरी परिवर्तन गरेको भए भइहाल्थ्यो नि ।

के उसो भए मेडिकल कलेजलाई समन्धन नै दिनु हुँदैन भन्ने भनाइ हो तपाईको ?
होइन, होइन, सबै कुरा छलफल गरेर मात्र टुंगो लगाउने विषय हो । म त मेडिकल कलेज काठमाडौंमा खोल्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन । यहाँ मनमोहन मेमोरियल हस्पिटल छ नि, त्यसैले उतिबेला म पनि सांसद भएको बखत त्यसलाई पनि समन्धन दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाएको मान्छे हुँ । त्यतिबेला मैले बोलेको पनि छु ।

मनमोहन मेमोरियल हस्पिटल सहकारी ऐन अन्तगर्त चलेको छ । त्यसैले सहकारी भएकोले सरकारको ऐन ल्याएर यसलाई भत्काउन मिल्दैन । कुनै विश्वाविद्यालयले त्यसलाई दिने भनेर नेगोसियट गरेको भए भइहाल्थ्यो । हामी कहाँ दिने भनेर भन्दै छौं । जुम्लामा कति वर्ष भयो त्यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलेको तेत्रो हस्पिटल खुल्या छ, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर भनेको छ । अनि डाक्टरहरु पठाउनलाई हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट यो सबैमा गर्ने भनेर भनेको छ, यो गर्ने, त्यो गर्ने भनेको छ, तर काम चाँहि काहि पनि भएको छैन । सुदुपश्चिममा मेडिकल कलेज छैन, त्यहाँ खोल्नुपर्छ ।

म मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भन्ने पक्षको मान्छे होइन । तर यसलाई बसेर त्यो कुरालाई पहिले छलफल गरौं । माथेमा आयोग बनायौं तर कार्यान्वयन गरेनौं । त्यत्रो सिनियर व्यक्तिको नाममा बनाएको आयोग पनि त्यतिकै खेर फालियो । त्यसैलाई आधार बनाएर आयोगको रिपोर्टको आधारमानै ऐन पास भएर अध्यादेश आएको हो उतिबेला । त्यो अध्यादेश किन पास नगर्दिएको यो सरकारले ? अहिले के कुराले सरकारलाई रोक्यो । किन उहाँले परिवर्तन गर्न खोज्नुभयो ? उहाँले के भन्नुभयो भने उच्च शिक्षा र नर्सिङलाई अलग गर्न खोजिरहनु भएको छ । त्यो अलग गर्ने अधिकार छैन अध्यादेश मार्फत आइसकेको कुरालाई ।

तर अध्यादेश त खारेज भइसक्यो नि होइन र ?
जानीजानी खारेज भयो त्यसमा नेपाली कांग्रेस पनि अलिकति भुल भएजस्तो लाग्छ ।

पछिल्लो समय संसदमा कांग्रेसले खेलेको भुमिकाप्रति तपाईको कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा हेर्दाखेरी म सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा हामी विपक्षमा छौं । हामीहरुले प्रतिपक्षको भुमिका खेल्न नसकेकै हो । नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गरेर गलत भयो । तर अहिले यतातिर आएर पतिपक्षको भुमिका नेपाली कांग्रेसले खेल्दै छ । यसको मतलब मैले संसद नै अवरुद्ध गर्नुपर्छ भनेको होइन । जायज कुराहरुलाई हामीले उठाउनुपर्छ उठिरहेको छ ।

अब सदनदेखि सडकसम्म नेपाली कांग्रेस भुमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
एकदमै सकारात्मक तरिकाबाट जानुपर्छ भन्ने लागछ । प्रतिपक्षको भुमिका सकारात्मक हुनुपर्छ । तर सत्तामा भएको अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले नत्र सर्वसत्तावाद ल्याइसक्थ्यो । उहाँहरुले जे भन्नुभएको त्यो सबै सर्वसत्तावादको कुरासँग मिल्छ । त्यसैले तपाईहरुले के बुझ्नुस भने सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा चलिरहेको छ । सरकारले पपुलिस्ट नाराहरु पहिल्यै ल्यायो । पानी जहाजको कुरा ग¥यो, रेलमार्गको कुरा गर्यो । कुनै समयमा रेल पनि आउला, पानी जहाज पनि आउला त्यसको अध्ययन केही पनि भएको छैन । त्यसपछि सरकार पपुलिस्टको हुनको लागि मात्र अगाडी बढीरहेको छ ।

अहिले बजार भाउ नियन्त्रणमा छैन । उहाँहरुको त्यो गर्न सक्नुभएको छैन । सिस्टमलाई फलो नसकेको कारण कतै सबै सिस्टमहरु फेलर हुने अवस्था आउँदैछ । सर्वसत्तावादको जुन कुरा मैले गरे केही दिन अगाडी सरकारले जुन निर्णय ग¥यो, प्रदेश प्रमुखदेखि सबैलाई हटाउने, त्यो नै सर्वसत्तावादको सुरुवाती हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले संविधानमै भएको कुरालाई उहँहरुले मानिरहनु भएको छैन । त्यसैले अरु राजनीतिक नियुक्ति जस्तो गरेर प्रदेश प्रमुख हटाउने अधिकार उहाँहरुलाई कहाँबाट आयो । तत्कालिन सरकारले सबै मिलाएर गरेको थियो । अनि त्यती मात्रै होइन । बालकृष्ण ढुंगेलको विषय छ । गंगामाया अधिकारीको विषय छ । डाक्टर गोविन्द के.सीको विषय छ ।

अनसन मात्रै समस्याको समाधान त होइन नि विकास र समृद्धिको पनि कुरा गर्नुप¥यो नि ?
हामीले अनसन बस्न भन्या छौं र ? नेपाली कांग्रेसको मान्छे त अनसन बस्या होइन नि । गलत काम सरकारले गर्छ त अनसन बस्दैन मान्छे ? रेलङ तोडन त गएका छैनौं नि हामी । हामीले गलत काम गर्दैनौं जुन काम एमालेले पहिले गरेकै थियो । संसद अवरुद्ध सरकारको क्रियाकलापमा भरपर्ने कुरा हो । हामी माइतीघर मण्डलामा गएर निषेधाज्ञा पनि तोड्छौं ।

त्यो हामीहरुको अधिकारको कुरा हो । पाँच वर्ष मलाई चलाउन दिएको छ जे गर्छौ त्यसमा मान्नै पर्छ भन्ने हामी मान्दैनौ त्यसरी चल्दैन । प्रतिपक्षको भुमिका भनेको संसदीय प्रणालीलाई अगाडी बढाउने हो । सरकारले के बुझ्नु प¥यो भने वर्तमान संविधान अनुसार बनेको सरकार संसदीय प्रणालीबाट मात्रै अगाडी बढ्छ भन्ने कुरा बुझ्नु प¥यो नि ।

अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रको आन्तरिक द्धन्द्ध समाधान भएको हो ?
नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रको आन्तरिक द्धन्द्ध व्यवस्थापन भनेको के हो भने म त्यो बैठकमा थिइन । तर कुरा बुझ्दाखेरी कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा छ । नेपाली कांग्रेसको विधान छ । त्यो विधानलाई टेक्नुप¥यो । नेपाली कांग्रेसका भातृसंस्थाहरु छ । त्यो भातृसंस्थाको आफ्नो विधान छ । त्यो भातृसंस्थाका विधानलाई पनि टेकेर अगाडी बढ्नु प¥यो भन्ने हो ।

सुवेच्छुक संस्थाहरु छन्, ती सबैलाई विधान अनुसार चलाउनु प¥यो भन्ने हो । ज–जसको समय सकिएको छ, तिनीहरुको आवधिक निर्वाचन हुनुप¥यो भन्ने हो । नेपाली कांग्रेसजस्तोे लोकतान्त्रिक पार्टीले हात उठाएर भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्व ल्याउने होइन । त्यसमा कसैले विश्वास पनि गर्दैन र म पनि गर्दिन ।