कांग्रेस सडकमा आओस् न के बिग्रिएको छ र ? कांग्रेसले विरोध गर्ने नगर्ने त्यो महत्वपूर्ण कुरा होईन

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ श्रावण ७, ०७: १०

विष्णु पौडेल–महासचिव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा) को सरकार निर्माण भएको ६ महिना पुग्दै गर्दा सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम, आ.व. ०७५÷०७६ को वार्षिक बजेट तथा छिमेकी दुई मित्रराष्ट्रहरुको राजकीय भ्रमण समेत पुरा गरीसकेको छ । यद्यपी तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको समयमा घोषणा पत्रमा जाहेर गरेका जनजिवीकाका सवालहरु भने पुरा हुन नसकेका कारण वर्तमान अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा) को सरकार पनि आलोचित हुन थालेको छ ।

निकै लामो सत्ता समाल्हेको कांग्रेस यतिखेर सत्ता बाहिर बस्न बाध्य भएको छ । कांग्रेसले कुनै पनि प्रदेशमा सरकार निर्माण प्रकृयामा सामेल हुन पाएन । यसरी कांग्रेस पछाडी पर्नुको मुख्य कारण निर्वाचनमा दुई ठूला पार्टीहरुको चुनावी समिकरणका साथै निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण र कांग्रेस भित्रैको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमीकमजोरी छन् ।

कांग्रेस यतिखेर संसद र सडकमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा गंगामायाको अस्पतालमै अनसन र स्वास्थ्य, शिक्षा विद्येयकलाई लिएर प्रा.डा. गोविन्द के.सी जुम्लामा गएर आमरण अनसन बसेका प्रमुख मुद्दालाई लिएर सरकार र प्रतिपक्षीबीच उत्पन्न विवाद चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) का महासचिव विष्णु पौडेलसँग गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंश ः

सरकार निर्माण भएदेखि हालसम्म तपाईहरुको सरकारले के काम राम्रो ग¥यो भन्ने लाग्छ ?
एउटा होइन अनेक काम बताउन सक्छु । सबैभन्दा पहिला यो सरकारको ४÷५ महिना समयावधि मात्र बितेको छ । यो ४÷५ महिनाको छोटो अवधिमा पनि इतिहासमा स्मरण गर्न लायकका काम यो सरकारले गरेको छ ।

पहिलो कुरा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा जुन प्रकारको टकराव थियो, जुन प्रकारको गतिरोधको अवस्था थियो त्यो टकराव र गतिरोधलाई सफलतापूर्वक अन्त्य गरेर दुईवटा छिमेकी राष्ट्रका बीचको सम्बन्ध सम्पूर्ण रुपमा समानता र पारस्परिक लाभको आधारमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ ।

त्यस खालको अभ्यासहरु विकसित भएका छन् । यसैबीचमा महत्वपूर्ण भारत भ्रमण भएको छ । भारत भ्रमणमा भएका सहमतिहरु नेपाल र भारतको सम्बन्धका दृष्टिकोणले एउटा नयाँ कोशेढुंगामा सावित भएको छ ।

दुई देशबीचको सहमति र सम्झौताहरुलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि जुन संयन्त्र बनेको थियो, प्रभुत्व व्यक्तिहरुको समूह, त्यसले एउटा रिपोर्ट बुझाएको थियो, जसमा नेपाल र भारत स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रहरु हुन्, यिनीहरुबीचको सम्बन्ध सम्पूर्ण रुपमा समानतामा आधारित हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने त्यो रिर्पोटमा उल्लेख छ । यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरी हामीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको पाउँछौं । मित्रराष्ट्रहरुको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सक्दो काम गरिरहेका छौं भन्ने लाग्छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु मात्र ठुलो सफलता हो र ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगत्तै चीन भ्रमण पनि भयो ।चीन भ्रमणमा भएका सहमतिहरु नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लिएर जानका लागि चीनको विकासबाट, चीनको समृद्धिबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने गरिकन धेरै महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौताहरु भएका छन् ।

यसैले छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने कामले तिब्रता पाएको छ । यो सफलतामा मलाई हामीले सपफलता भन्न खोजिएको जस्तो देखिए पनि समग्रमा अन्य सफलताहरु प्राप्त गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

सहमति सम्झौता भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुप¥यो नि ?
त्यही गाह्रो काम गर्नका लागि यो सरकार बनेको हो । तपाईले जे गाह्रो छ सम्भव छैन भन्ने ठान्नु भएको होला त्यो गाह्रो भनिएका कामहरु सम्पन्न गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ लिएर जाने हो । गाह्रो काम देखेर भागेर पुच्छर लुकाएर हिड्नेमा परिएनौं हामी ।

कांग्रेसले असफल प्रधानमन्त्री भनेर आलोचना गर्न थालेको छ नी ?
कांग्रेसले आप्mनो असफलताको स्मरण गरेको होला, कांग्रेसलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको सरकार असफल होइन सफल सरकार हो ।

प्रभावकारी ढंगले मुद्दा केन्द्रित भएर जनताका र राष्ट्रका सरोकारका विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ यो सरकारले अगाडि बढाएकोले गन्तव्य ताकेर अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसकारणले यो सरकारले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु यसले गर्न चाहेका कामहरुबाट तर्सिएर कांग्रेसले आप्mनै असफलताका सम्झना गर्दै यो सरकारलाई असफल भनेर आलोचना मात्र गरेको हुनुपर्छ ।

डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेस सडकमा आइसक्यो नि, के भन्नुहुन्छ ?
सडकमा आउने छुट त उहाँहरुलाई छ । सडकमा आउन, सदनमा जान, जनताका माझमा जान, आप्mनो विचार राख्नका लागि त हामीले यो प्रणाली, यो संविधान निर्माण गरेका हौ नि ।

कांग्रेस सडकमा आओस् न के बिग्रिएको छ र ? कांग्रेसले विरोध गर्ने÷नगर्ने त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । जनताले के भन्छ त्यो मूख्य कुरा हो । सरकारले के काम गर्छ त्यसको प्रभाव र परिणाम के हुन्छ र त्यसलाई जनताले कसरी मूल्यांकन गर्छन् मुख्य कुरा त्यो हो ।

लोकतन्त्रमा निर्णायक शक्ति भनेका जनता हुन् । जनताको मूल्यांकन निर्णायक हुन्छ ।

आज यस नयाँ विकल्प साप्ताहिकमार्पmत सम्पूर्ण जनतालाई बतादिनुस् कि डा. गोविन्द केसीको मागलाई यो सरकारले किन सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ?
केही दिन अघि मात्रै डा. गोविन्द केसीको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले जुन प्रकारको स्टेटमेन्ट रिलिज गर्नुभयो त्यो स्टेटमेन्टले के बताउँछ भनेदेखि उहाँलाई सीसीयूमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ । कर्णालीको जुम्लामा त्यो सीसीयूको व्यवस्था उपलब्ध छैन ।

उहाँको स्वास्थ्य जुनसुकै बेला पनि जोखिममा पर्न सक्छ भनेर उहाँको उपचारमा संलग्न भएका डाक्टरहरुले स्टेटमेन्ट जारी गरे । त्यो स्टेटमेन्ट सुनेपछि सरकारले के सोच्यो भने सरकारकासामू अहिलेको लागि सर्वाधिक महत्वको विषय भनेको डा. केसीको जीवन रक्षा हो । जुन कुरा डा. केसीलाई कर्णालीमा राखेर उपचार सम्भव हुँदैनथ्यो । त्यहाँ सीसीयू सेवा उपलब्ध थिएन । सीसीयूमा नराखी उपचार हुन सक्दैन भनेर उहाँको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले भनेका थिए ।

त्यस्तो अवस्थामा सरकार के हेरेर बस्छ ? मुकदर्शक भएर बस्न सक्छ ? बस्दैन नी । सरकारले उहाँलाई छिटो भन्दा छिटो कर्णालीबाट सुरक्षित ढंगले जहाँ सहज उपचारको सम्भव छ, त्यो ठाउँमा लिएर आउनका लागि पहल गर्नै पथ्र्याे । केही मानिसहरु भन्दै थिए कर्णालीमा उपचार सम्भव छैन । यहाँ सीसीयू सेवा उपलब्ध छैन । अर्काेतर्पm भन्दै थिए डा. गोविन्द केसीलाई जान दिंदैनौं भनेर !

आखिर भन्न खोजेको के हो त ? जुम्लामा बसेर उपचार गर्ने कि, काठमाडौंमा उपचार गर्ने भन्ने कुरा तय गर्ने अधिकार डा. केसीलाई छ कि त्यो जुलुस निकाल्नेहरुलाई छ ? डा. केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं लान दिंदैनौं भन्ने को हुन् ? के उनीहरुलाई डा. केसीको जीवनप्रति कुनै मतलब छैन ? त्यहाँ उपचार गर्न सम्भव छैन तर काठमाडौं लान दिंदैनौं, के भनेको यो ? यसको अर्थ के हो ? डा. के.सीको जीवनप्रति खेलवाड गर्न खोजिएको त होइन ?

त्यसो भए डा. गोविन्द केसीको जीवनप्रति कसले खेलवाड गर्न खोजेको हो त ?
जसले गोविन्द केसीलाई काठमाडौं जान दिन्नौं, लैजान दिन्नौं भने तिनीहरुले खेलवाड गर्न खोजेका हुन् । सरकारले गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि चालेको कदममा जनताले विरोध गर्ने कुरै भएन ।

गोविन्द केसीको नाममा राजनीति गर्ने प्रतिगामी तत्वहरुले विरोध गरेका हुन् । लोकतन्त्रले एउटा विद्वानको बुद्धिको आधारमा देश चल्छ कि, आम जनताका प्रतिनिधिको माध्यमबाट भन्ने कुरा व्याख्या गर्नुपर्छ । आम जनताको सामूहिक बुद्धिबाट देश चल्छ । देशका लगि जनताहरुले आप्mनो प्रतिनिधिको छनोट गर्छन् ।

त्यसकारणले यो देशमा कस्तो कानुन चाहिन्छ कस्तो निमय, विद्येयक चाहिन्छ भन्ने विषयमा जनताका प्रतिनिधिले निर्णय गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? जनताका प्रतिनिधिले स्वतन्त्र ढङ्गले विचार निर्माण गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? डा. गोविन्द के.सीलाई सरकारले वार्ताका लागि बारम्बार बोलाको बोलाइ छ । सरकारले औपचारिक रुपले वार्ता टोली पनि बनाएको छ । पटक–पटक डा.के.सी तर्फका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल पनि गरिसकेको अवस्था छ । तर आ–आफ्नै हटका कारण वार्ता सफल हुन सकिराखेको छैन ।

तर सरकारको वार्ता टोली त असफल भयो नि होइन र ?
कसरी असफल हुन्छ ? कुरा के छ भनेदेखि सरकारले बनाएको वार्ताटोलीसँग वार्ता गर्ने हो । सरकारसँग वार्ता गर्ने हो । सरकारका प्रतिनिधिसँग वार्ताे गर्ने हो । तर बैठक बस्न र बसेको संख्या गन्ति गर्नको लागि बस्ने होइन । समाधान खोज्नको लागि वार्ता गर्नुप¥यो नि ।

फेरि उच्चस्तरीय वार्ताको कुनै औचित्य छैन भनेर डा. केसीले भनेपछि वार्ताटोलीको औचित्य रहन्छ र ?
उहाँले भन्नुभयो वा भन्नुभएको छैन त्यो अलग कुरा हो । तर भन्नुभयो भनेर प्रचार गरिएको थियो । त्यो भन्दा पनि यो सरकारले निर्माण गरेको त्यो आधिकारिक औपचारिक वार्ताटोली हो ।

त्यसमा कस्तो तक्मा लगाएको कुन दर्जाको भन्ने हुन्छ र ? वार्ताटोलीले के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ ? वार्तामा कसरी छलफल हुन्छ ? वार्ताका क्रममा के निर्णयमा पुगिन्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन र ? त्यसकारणले यो मान्छे हुँदा वार्ता गर्छु, यो मान्छे हुँदा वार्ता गर्दिन भन्ने कुरामा त्यति ठूलो अर्थ रहने म देख्दिन ।

अहिले सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याएको छ । डा.गोविन्द केसीको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । उनको जीवनमाथि खेलवाड गरेर छुद्र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने खालको अभ्यास पनि यसबीचमा नभएका होइनन् । तर त्यसो भन्दैमा वार्ता नै नगर्ने, सहमतितिर जानै नचाहने भन्ने कुरा चाँही हुन्न । गोविन्द के.सीको स्वाथ्यस्थिति गम्भिर छ तर काठमाडौं लान दिँदैनौं, जुम्ला नै राख्छौं भनुको अर्थ गोविन्द के.सीको जिवनमाथि खेलवाड गर्न खोजिएको जस्तो छ ।

डा. गोविन्द के.सीलाई काठमाडौं ल्याउनको लागि जुम्लामा गोली चलाउनु आवश्यक थियो र ?
कुरा के छ भने डा. के.सी काठमाडौं आउन सहमत हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँ आएबाट बुझिन्छ । गोविन्द के.सीले म काठमाडौं जान्न भनेको भए कसैले ल्याउन त सक्दैनथ्यो नि । उहाँको स्वास्थ्यस्थिति गम्भिर देखिसकेपछि उहाँको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले उहाँको स्वास्थ्यस्थिति गम्भिर छ भन्ने रिर्पोट औपचारिक रुपले सार्वजनिक गरिसकेपछि सरकारले उहाँलाई काठमाडौं लिएर आउने आवश्यकता महसुस गरि डा.गोविन्द के.सीको जीवन रक्षाका लागि त्यस हिसाबले सरकारले पहल गरेको हो ।

अब फेरीे गोविन्द के.सीको माग सम्बोधन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने भन्छनी, कांग्रेस ?
संसद कुनै एउटा दल विशेष, कुनै घोषणाको आधारमा बक्तव्य वाजीको आधारमा चल्ने वा नचल्ने कुराले तय गर्दैन । संसद सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था हो । यो संसद स्वयम संसदले निर्माण गरेको नियमावलीको आधारमा चल्छ ।

संसद संविधानको आधारमा चल्छ । जनताले प्रतिनिधि निर्माण गरी बनेको स्वयम संसदले निर्माण गरेको नियमावलीको आधारमा चल्छ । कसले कहाँ सडकमा के मन लाग्छ, के भन्छ त्यसका आधारमा संसद चल्ने वा नचल्ने कुरा तय हुँदैन । संसदको नियमावलीले के भन्छ त्यसको आधार अनुसार चल्छ । डा. गोविन्द के.सीको माग के आजको ताजा माग हो ? हिजो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरी डा. के.सीले आमरण अनसन गर्नु भएको थिएन ।

त्यतिबेला कांग्रेसले के हेरेर बसेको थियो ? सबै माग जस्ताको त्यस्तै हुबहु ठिक थियो भने त्यति बेला पुरा गरेको भए हुँदैनथ्यो ? किन कुरेर बसेको त ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्ला, के.पी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री बन्नुहोला अनि त्यसपछि आन्दोलन गरौंला भनेर कुरेर बसेको हो त ? त्यसकारण यो मुद्दालाई कांग्रेसले आफ्नो एजेण्डा बनाएर विरोध गर्न मिल्दैन । ?