“संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय तह निर्माण गर्दा देखिएको विकृति र विसंगति हो यो”

हृदयेश त्रिपाठी–सांसद नेकपा तथा राजपाका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष

शुक्रबारदेखि नयाँ मुलुकी संहिता लागु भएको छ, त्यसको सम्भावना चुनौती र अप्ठ्यारा के–के छन् बताइदिनुस् त ?
हरेक ऐन लागु हुँदाखेरी त्यसका चुनौतीहरु पनि बढ्दै जान्छन् । त्यसका नकारात्मक पक्ष वा सम्भावित पक्षहरुको चर्चा परिचर्चा बढी हुन्छ । यो नयाँ संहिता प्रयोग गर्दा यसमा धेरै अप्ठ्याराहरु आउन सक्छन् । विशेषगरी चिकित्सकहरुले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो कसले तय गर्ने भन्ने कुराहरु त्यसमा स्पष्ट छैन ।

चिकित्सकको लापर्वाही आफ्नो ठाउँमा छँदै छ तर लापर्वाहीलाई कसले प्रमाणित गर्ने, कुन निकायले गर्ने, प्रहरीेले गर्ने हो भने त्यसको लागि सम्बन्धित ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष हरिकान्त बास्तोलाले एउटा राम्रो सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले चिकित्सक कै समूह बनाएर उसैले छानविन गरोस्, प्रमाणित उसैले गरोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । यदि त्यस्ता घटना घटि हाले भने चिकित्सक कै समूहले नविन र प्रमणित गरोस् । त्यसकारण केही अपवादका घटनाहरुलाई लिएर अहिले नै आतंकित हुनुपर्दैन ।

संहिता लागु भइसकेपछि हुने समस्या र अप्ठ्याराको विरोध संचारकर्मीहरुबाट आइसकेको छ नि, तपाई के भन्नुहुन्छ ?

पत्रकारको विषयमा मैले भन्नै पर्ने के छ भने केही दिन अघि मात्रै पनि नेपालको पत्रकारिताको कुरुप पक्ष म आफैंले भोग्नुप¥यो । दिनभरी प्रचार गरियो कि स्वतन्त्र राजनीतिक समूह जसमा म स्वयम् संलग्न छुँ; ब्रजेश गुप्ता लगायतहरुले नेकपामा प्रवेश गरिसक्नुभयो भनेर प्रचार गरिएको थियो ।

बिहिबार १० बजे प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेर समेत भन्यो अनलाइन मिडिया र केही टेलिभिजनहरुले भने एफ.एमहरुले पनि भन्यो कि उहाँहरुले प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको हातबाट टिका पनि लगाइसक्नुभयो । यस्ता हुँदै नभएको कुरा गर्न कसले छुट दियो ? वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो हुँदै नभएको कुराको प्रचार गर्ने पत्रकारहरुप्रति मलाई दया लागेर आएको छ ।

यसको मतलब नेपाली पत्रकारितामा गलत सुचना प्रवाह भइरहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
केही दिन अघि दिनभरी नै सात आठ सय फोनबाट मैले स्पष्टिकरण दिनुप¥यो । तर हाम्रै विरुद्धमा वा हाम्रै विषयमा मिडिया जसरी प्रस्तुत भयो त्यसलाई के भन्ने ? पत्रकार भन्दैमा यी नयाँ अवतार हुन् भनेर हामीले सोंचेर बस्ने हो र ? पत्रकारिता भन्ने कुरा त जुन बेला अहिलेका पत्रकारहरु जन्मिएका पनि थिएनन्, त्यतिबेला नै हामीले पञ्चायत कालमा गरिसकेका थियौं ।

तर पत्रकारहरुको कुरा भनेको त प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस् भन्ने मात्र हो नि, होइन र ?

पत्रकारहरुले हिजोको दिनमा हाम्रै विषयमा गलत प्रचार गरेर समाचार सम्प्रेषण गरेको त्यो दुरुपयोग होकी होइन ? उनीहरुलाई मैले कस्तो व्यवहारर गर्नुप¥यो त ? मैले त्यो दिनभरी फोनमा मात्रै स्पष्टिकरण दिनुप¥यो । मलाई एक किसिमको इरिटेशन जुन भयो त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? मैले भोग्नुपरेको मानसिक तनावको भर्पाइ कसले गर्ने ? स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा अरुको हकको पनि त ख्याल राख्नुप¥यो ।

त्यसोभए तपाईको नेतृत्वमा रहेको समूह कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन ?
होइन, र गरेको पनि छैन । हिजो अस्ति गरिसक्यो, टिकाटालो पनि भइसक्यो भनेर पनि समाचारहरु प्रसारित भएका थिए । भोलीका दिनमा हामी प्रवेश गर्छौ की गर्दैनौ त्यो पछिको कुरा हो । राजनीतिमा विचार, सन्दर्भ र सोंच मिल्यो भने प्रवेश गर्न सकिन्छ, गर्न नसकिने होइन । तर प्रवेश गरिसक्यो भनेर ठोकुवा गरेर हुँदै नभएको कुराको जथाभावी प्रचार पनि त गर्न भएन नी ।

अहिलेको अवस्थामा नेकपाका दुई अध्यक्षहरुसँग तपाईको संवाद भएको छैन ?
कुरा त हाम्रो भइरहेको हुन्छ । कुरा नहुने त प्रश्नै छैन । पटक पटक हामीबीच कुराहरु पनि भइरहेका छन् । विभिन्न तहमा पनि कुरा भइरहेका छन् । हामीले पनि हाम्रा केही विषयहरुलाई उठाएका छौं । एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जसरी उहाँहरुको पछाडी लिगेसी छ त्यस्तै हाम्रो पछाडी पनि एउटा लिगेसी छ । त्यो मधेश आन्दोलनको लिगेसी हो ।

मधेशी आन्दोलनको लिगेसीप्रति नेकपाले कस्ते करनीमा के दृष्टिकोण राखेको छ, उसको दृष्टिकोण स्पष्ट छ कि छैन उसको लेखनीमा के छ ? करनीमा के छ ? उसले व्यवहार कसरी गर्छ ? भन्ने कुराहरु चाँही संवादका विषयहरु हुन् । यी विषयहरुमा संवाद चलिरहेको हुन्छ । तर विगत १० दिनदेखि कुनैपनि संवाद भएको छैन ।

तर एक्कासी केही दिन अघि हाम्रा केही साथीहरु नेकपा पार्टीमा प्रवेश गर्ने निश्चित भनेर समाचार आयो र भोलीपल्ट प्रवेश गरिसके भनेर मिडियाले प्रचार ग¥यो; यसलाई मैले कसरी हेर्ने ? कुन विश्वासनियताको आधारमा पत्रकारिता जगतको विश्वास गर्ने ? उसले आफ्नो अधिकारको कुरा त ग¥यो, तर उसको गैर जिम्मेवारी पनलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दा कसरी मूल्याङ्कन गर्ने त अब ?

त्यसो भए तपाई नेकपामा प्रवेश गर्ने सम्भावना चाँही छैन होइन त ?
म जे भयो त्यसमा कुरा गर्दै छु । प्रसङ्ग नफेर्नुस् पत्रकारितामा गएर तपाई कुरालाई यताउता मोड्ने काम नगर्नुस् । हिजोका दिनमा जे भयो नेपाली पत्रकारिता जगतको इतिहासमा जसरी नभएका कुरालाई उचालियो त्यसमा कुनै सत्यता पनि छैन । पत्रकारिताको आफ्नो धर्म, आचारण, संहिता, नैतिकता सबै हुन्छ ।

तर हाम्रो पत्रकारिता जगतको मूल्यमान्यता र वजन के छ त ? खाली राजनैतिक क्षेत्रलाई सबैले घोचपेच गर्ने र त्यसलाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकार मान्ने गर्छन् । तर आफ्नो स्वयमको पनि मूल्याङ्कन गरौं न । न्यायालयको हालत के छ, त्यो त देखि हालियो । पेशाकर्मी, व्यापारी, व्यवसायीको हालत पनि देखिएकै छ । तर आलोचना गर्न सबैभन्दा सजिलो नेताहरुकै हुन्छ भन्दैमा मनलाग्या कुरा त गर्नु भएन नि होइन र ?

अब अर्को प्रसङ्ग जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रयोग हुने नयाँ कानुन बनिसकेपछि त्यसले नेपालको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ कि सक्दैन ?
निश्चित रुपमा प्रभाव पार्छ । म यस कुरालाई अस्वीकार गर्दिन । कानुनले नै प्रभाव पार्ने हो । अब यो कानुनबारे सहि ढङ्गले केही प्रश्नहरु उठेका छन् । यसलाई म स्वीकार गर्दछु । केही चाँही मनगणन्ते काल्पनिक प्रश्नहरु पनि छन् । त्यसकारण अहिले बनेका कानुन त्यो ब्रम्हाले बनाएको कानुन होइन ।

संविधान त धेरै चोटी परिवर्तन भयो भने कानुनले त के नै हुन्छ र भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । कानुन भनेको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भइराख्ने वस्तु हुन् । आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन्छन् । हामी त यति धेरै परिवर्तनकारी छौ कि । एउटा परिवर्तन सकिएको छैन अर्को परिवर्तनको आंकाक्षा राखी हाल्छौं । जनमतमा उठेको विषयहरुलाई मैले अस्वीकार गरेको छैन । तर यसलाई अतिरन्जित गरेर अहिलेनै यसलाई हामीले अगुवा खडा गराउनुपर्ने स्थिति पनि म देख्दिन ।

किनभने त्यस्ूता धेरै अप्ठ्यारा र कडा कानुनहरु छन् ती पालना नै भइरहेका छैनन् । विकास निर्माण सम्बन्धी, आर्थिक सम्बन्धी धेरै कानुनहरु छन् । जुन कडा भन्दा कडा छन्, तर कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसैले अहिले नै अक्तालिनुपर्ने अवस्था छैन ।

करको विषयमा सरकार झन् कठोर बन्दै गएको देखिन्छ, यसको ‘सेफ ल्याण्डिङ्ग’ के हो त ?
अहिले स्थानीय तहले अव्यवहारीक र अराजक ढङ्गले जसरी कर असुली गरिराखेको छ, त्यसले कदापी राम्रो हुँदैन । कुखुरामा कर, परेवामा कर, हुँदाहुँदै माछा मार्ने जालीमा कर, उम्रेको मकैमा कर, अण्डामा कर जे देख्यो त्यसैमा कर भन्दाखेरी जन्म दर्ता, मृत्यु दर्तामा पनि कर छ । मान्छे त अब बच्चा जन्माउन, मर्न पनि डराउन थाल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

संघीयताको मर्म विपरित स्थानीय तह निर्माण गर्दा देखिएको विकृति र विसंगति हो यो । संसारमा कहि पनि संघीय व्यवस्थामा नेपाल पहिलो र अन्तिम होइन । संविधान बनाउने बेलामा जो वैज्ञानिकहरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुको अदूरदर्शीताको परिणाम हो यो । स्थानीय तहलाई कति अधिकार सम्पन्न बनाउने, प्रदेशलाई कति अधिकार दिने भन्ने कुरामा त्यसबेला उहाँहरुले ध्यानै दिनुभएन । अहिलेको अवस्था उहाँहरुकै खोजेको परिणाम हो । उहाँहरुले पनि यो विषयमा आत्म आलोचना गर्नृ स्थिति आइसक्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरुले त आफ्नो मनोमानी गरि नै राखेका छन् ।

फेरि त्यो कर सदुपयोग भएको पनि छैन । नचाँहिदो कर लगाएर त्यसबाट महङ्गो गाडी खरीद गर्ने र सुविधा बढाउने बाहेक केही काम कुरा भएको छैन । त्यसको एउटा कारण के हो भने संघीय सरकारले गाडी खरीद आदेश जारीमा कुनैपनि केन्द्रबाट सहयोग गरिने छैन भनेपछि स्थानीय तहको अधिकारीहरुले जे पायो त्यसैमा कर लगाउन थालेका हुन् । आफ्नो सुविधा बढाउन जनताको ढाड सेक्नेगरी कर असुली गरिराखेका छन् । अब यसको समाधान केन्द्र सरकारबाटै हुनुपर्छ ।

त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको भन्न खोज्नु भएको हो ?
यसमा भन्नुपर्दा हाम्रो यात्रा नै उल्टोबाट भयो । भालुले रुख चढेजस्तो यात्रा भयो । केन्द्र र प्रदेशको चुनाव भएपछि स्थानीय चुनाव गराउनु पथ्र्यो । एकथान चुनाव गराउँदा वीरता मानिएको थियो । चुनाव गराइयो भनेर आफूले आफ्नै पिंठ्युमा ढाप दिने काम त्यतिबेला भयो । एक ढेड वर्षको घटना न हो यो, त्यसबेला सबै तहको चुनाव गराइयो, यति चरणको चुनाव गराइयो भनेर दम्भीत हुने स्थिति थियो ।

तर त्यो उल्टो यात्रा भयो । अहिले ति तिनै तह व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस भइराखेको छ । केन्द्रीय कानुन बनाउँदा संविधान अनुुसार बन्नुपर्ने हो। यही केन्द्र र संघीय चुनाव पहिले भएको भए केही कानुनहरु संघीय अथवा केन्द्रीय संसदले पहिला बनाउथ्यो होला । त्यसपछि दोस्रो चरणमा गएर चाँही कानुन नै नबनिकन स्थानीय तहको चुनाव भयो ।

स्वयम स्थानीय तहलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार केही पनि थाहै नभई चुनाव भइहाल्यो । समग्रमा यो उल्टो यात्राको दोष हो । पहिला चुनाव हुनुपथ्र्यौ केन्द्रको र प्रदेशका अनि अन्तिममा हुनुपथ्र्यो स्थानीय तहको निर्वाचन । त्यसैले गर्दाखेरी अब कानुनहरु बनेनन् भनेर रोइकराई गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

करको बारेमा यत्रो विरोध भइरहँदा स्थनीय तहमा किन मौन छन् त ?
उनीहरु त किन मौन नहुनु त । त्यही करबाट सुविधा उपभोग गर्न पाइराखेका छन् । यो सब पछाडीको कारण भनेको एक थरीको प्रदेशलाई अधिकार बिहिन बनाएर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने विचारबाट ओतप्रोत भएकोले हो । हामीले नेपाली जनतालाई के दिएका छौं र निर्ममता पूर्वक कर लगाइयो ? कुन सुविधा दिएका छौं ? कति अनुदान कृषिमा, मलमा दिएका छौं ।

कुन क्षेत्रमा के सुविधा दिएका छौं र जथाभावी रुपमा जे चिजमा पनि कर लगाउने ? जे मा नि कर लगाएर हुन्छ । मलामी जाँदाको पनि कर लगाएर हुन्छ ? तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्यको कमीको नतिजा हो यो । स्थानीय तहको गलत बुझाइका कारण पनि करमा यस्तो अराजकता भएको हो ।