ब्युरोक्रेसीहरुले भनेको समयमा काम नगरेको हुनाले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ

डोरमणि पौडेल– मुख्यमन्त्री, प्रदेश नं. ३

नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन पश्चात प्रदेश स्तरिय सरकार निर्माण पुरा भएपछि प्रदेश सरकारको मुख्य काम जनतालाई घरघरमा सेवा दिने र निर्वाचनका समयमा राजनैतिक दलले जनतासामु गरेका वाचाहरु पुरा गराउन सक्नुनै मुख्य उद्देश्य हो ।

तर पछिल्लो पटक नेपालको संविधान अुनसार भएको निर्वाचनबाट बनेका प्रदेश स्तरिय सरकारको गठनसँगै सरकार सञ्चालनका पूर्वाधारदेखि आवश्यक कानुन निर्माण लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई धौधौ परिरहेको अवस्था छ ।

जनताको असंख्य अपेक्षाहरु पुरा गर्न निकै कठिन परिरहेको अवस्था विद्यमान छ । सबै राजनैतिक दलहरुले जनताको घरघरमा गएर बोलेको र प्रतिबद्धता जनाईएको कुराहरु पुरा गर्न वर्तमान कानुनले बाटो छेकेको स्वयम् मुख्यमन्त्रीहरुनै बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई दोष लगाउँदै अहिलेसम्म प्रदेश सरकार पन्छिदै आएको भएता पनि अब सँधै जनता चुप लागेर नबस्ने देखेपछि सामूहिक रुपमा समस्या हल गर्न भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला गरेका छन् ।

सामूहिक प्रयासबाट केन्द्रलाई घचघच्याउने उद्देश्यले भेला आयोजना गरिएको आयोजकतर्फबाट बताई रहँदा ३ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अशंः

मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाको मुख्य उद्देश्य के हो ?
त्यस्तो खास कुरा केही पनि होइन । सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले भोग्नु परेका समस्याहरुकाृ बारेमा आफ्ना–आफ्ना अनुभवहरु साटासाट गर्ने बारेमा र आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको हो । त्यस्तो खासै मुख्य कुरा चाँही केही पनि होइन ।
तर तपाईहरुले केन्द्रले हामीलाई किन सहयोग गरेन भनेर असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो नि त ?
तपाईले भने जस्तो भाषामा हामीले भनेका पनि छैनौं । केन्द्रले प्रदेशहरुप्रति अलिकति अनुदार बन्यो की भन्ने खालको कुरा चाँही भएको हो । ब्युरोक्रेसिले त्यति आत्मसाथ गरेको छ जस्तो लागेन ।

अझै पनि कतिपय राजनीतिक निर्णय भएका कुराहरुलाई पनि ब्युरोक्रेसीको तर्फबाट हुनुपर्ने कुराहरु नभइरहेको अवस्था छ । त्यसले गर्दाखेरी हामीले जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यसमा रोक लागेको हो की भन्ने लागेको छ । खासगरि कानुनहरु समयमा बनेन कतिपय साझा कानुनहरु छन् जुन चाँही केन्द्रले नबनाइकन प्रदेशले बनाउन नमिल्ने खालको पनि छन् ।

यस्ता कुराहरुमा पनि समस्या आएको हुनाले हामीले साझा समस्याको बारेमा छलफल गरेको हो । हामीले पहिला पनि धेरै मुद्दाहरु उठाएका थियौं । हामीले राष्ट्रिय वित्त आयोग गठन किन भएन भनेका छौं । प्रहरी चाहियो भनेका छौं । कर्मचारी समायोजन चाडै हुनुप¥यो भनेका छौं । बजेट कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनप¥यो भनेर भनिरहेका छौं ।

अहिले चाँही साझा ढङ्गबाट उठाएको मात्र हो । वित्तिय आयोग नबन्दा समस्या भईरहेको छ । कतिपय कुराहरु यस्ता पनि छन् जुन केन्द्रले नगरिकन हामीले गर्न मिल्दैन । केन्द्रले नगरि हामीले गर्न नसक्ने हुँदा हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले त्यस्ता कुराहरु छिटो भन्दा छिटो गर्न नसक्ने हुँदा हामी अगाडी बढ्न सकिरहेका छैनांैं । त्यसैले त्यस्ता कुराहरु छिटो भन्दा छिटो गर्न प¥यो भनेका हौं कुनै अस्वभाविक कुरा गरेका होइनौं । त्यो काम छिटो गर्देउ र हामीलाई अगाडि बढ्न बाटो खोल्देउ मात्र भनेका हौं ।

त्यसोभए केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरेकै कारण तपाईहरुले भेला बोलाउनु भएको हो ?
होइन । त्यो कुरालाई चाँही गलत ढङ्गले व्याख्या गरेर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेन भन्नु भएन । म केन्द्रीय सरकारले केही गरेन भन्ने पक्षमा चाँही हुँदै होइन । म यस्तो कहिले पनि भन्दिन किनभने त्यहाँ पनि समस्या छ ।

त्यहाँ पनि कर्मचारी समायोजनको समस्या छ । कतिपय कुराको घेराबन्दीमा केन्द्रीय सरकार पनि परेको छ । ब्युरोक्रेसीहरुले भनेको सयमा काम नगरेको हुनाले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । केन्द्र सरकारले अहिले हामीलाई गर्नुपर्ने काम छिटो नगर्दिएको कुरालाई हामीले उर्जागर गरेका हौं ।

जति काम गर्दिन पथ्र्यो त्यति काम केन्द्रीय सरकारले नगर्दिदा खेरी हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौं भनेर हामीले भनेका हौं । सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुको पनि केन्द्रले छिटो काम गरोस् भन्ने नै हो ।

कानुन र कर्मचारी समायोजन नहुँदा काम गर्न असजिलो भएको हो की केन्द्रले नसघाएको हो ?
मैले भनेकै छु ती सबै गुनासाहरु हुन् । त्यसैले कानुन छैन । कानुन नभइकन अगाडि बढ्न सकिदैन । कानुन बनाउने मान्छे नै छैन । हामीले कहाँबाट कानुन बनाउने ? हामीले नियुक्ति गर्न पनि नसक्ने ।

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जान पर्ने तर कोही जादै नजाने नियुक्ति गर्न पनि नसक्ने । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जान पर्ने तर कोही जादै नजाने हुनाले अफ्ठ्यारो परेको हो । कानुन बनाएन भन्ने कुरा बनाउनको निमित कुनै हातखुट्टै छैन । नियुक्त गर्नपनि नसक्ने र माथिबाट पनि नआउने हुनाले समस्या परेको हो । हामीलाई कानुन बनाउन सहयोग गर्नुहोस् भनेको हो कुनै नयाँ नौलो कुरा गरेको होइन ।

तर तपाईहरुले केन्द्रीय सरकारले गर्दा प्रदेश धरापमा पर्ने भयो भनेर निश्कर्ष निकाल्नु भयो नि ?
त्यस्तो होइन । यस्ते कुनै कुरा निश्कर्ष निकालेको पनि छैन । संघीयतालाई बचाउनको निमित हामीसँग ठूलो जिम्मेवारी छ । यदि हामीले सहि ढङ्गले काम गर्न सकेनौं भने संघीय खतरामा धरापमा पर्नसक्छ भनेर म आफैंले भनेको हो ।

हामीले केन्द्रीय सरकारले गर्दा धरापमा पर्छ भनेर भनेको होइन । संघीयतालाई बचाउने की सिध्याउने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । त्यसैले हामीले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ । संघीयतालाई बचाउनुपर्छ भनेको हो । अन्यथा अरु ढङ्गले कुरा गरेको होइन ।

भईरहेको कानुन बाधक भयो भनेर तपाईहरुले नी भन्नुभएको होइन र ?
हिजोका कानुनहरु प्रत्येक स्टेज÷स्टेजमा बाधक नै छ । त्यो कानुन खारेज नगरिकन नयाँ ढङ्गबाट कसरी जान सकिन्छ ? हामी जति नयाँ ढङ्गले जाने कुराहरु गरिरहेका छौं, अनि त्यही कानुनलाई तेस्र्याउने र त्यही कानुनले जान दिँदैन भनेर अगाडि नबढ्ने हो भने त्यस्ता कानुनले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन ।

त्यसैले ती कानुनहरु खारेज गर्नुप¥यो र तुरुन्तै नयाँ कानुन बनाउनु प¥यो । सत्तामा छौं । अनि कानुन बदल्न पनि नसक्ने र कानुनलाई दोष दिएर यो कानुनले गर्न दिएन भनेर बसेर त भएन नि । ति कानुनलाई सच्याउन प¥यो । नयाँ कानुन ल्याउन प¥यो । मेरो भनाई चाँही यही हो । म जहिले पनि भन्छु त्यही कुरा भन्छु ।

५ नंं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भेलामा अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दिमा पार्ने काम भइरहेको छ भनेर भन्नु भएछ, कसले घेराबन्दि गर्यो ?
त्यस्तो खालको अनुभूति भइरहेको छ । त्यो जसले पनि भनिरहेको हो । त्यहाँको गतिविधि हेर्दाखेरी समयमा काम नुहँदाखेरी त्यो खालको समस्या देखा परेको छ । कर्मचारीको समस्या सबैभन्दा ठूलो हो ।

कर्मचारीलाई पठाउन नसक्ने । कर्मचारी आउन नसक्ने । आएका कर्मचारी टिक्न नसक्ने भएकोले कर्मचारी समायोजन गर्न एकदमै जरुरी छ र कर्मचारी समायोजनको लागि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ झै मलाई लाग्छ । हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न पनि नपाउने ? केन्द्रमा पनि धेरै समस्या छ । त्यो हामीले बुझेका पनि छौं ।

कर्मचारी भनेका ठाउँमा नजाने अनि गएपनि काम नगर्दिने त्यसैले केन्द्रले कर्मचारी तह लगाउनु प¥यो । ५० जना कर्मचारीको दरबन्दी भएको ठाउँमा २०÷२५ जना कर्मचारी भन्दा नजाने । यो समस्या हामीहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यो समस्यालाई सबैभन्दा पहिला हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

कर्मचारी समायोजनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सहयोग गर्नुभएन भनेर प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भन्नुभएको कुरा सही हो ?
होइन, उहाँलाई मात्र दोष दिने ठाउँ छैन । सिङ्गो संरचना हेर्दा कस्तो छ भनेदेखि केन्द्रको जुन संरचना छ, जुन ब्युरोक्रेसी छ पहिलो कुरा त त्यहाँ बस्ने सबै मान्छेले संघीयतालाई आत्मसात् गर्नुप¥यो । जसले संघीयतालाई आत्मसात् गरेको छैन त्यो मान्छेले संघीयतालाई फलोस्फूलोस् भन्दैन ।

गाह्रो कुरा के पर्यो भन्दा लालबाबु पण्डितले मात्र त्यहाँ सहि गरेर हुँदैन । लालबाबु पण्डितले भनेर मात्रै पनि हुँदैन । त्यहाँ त पुरै मेकानिज्ममा तलदेखि माथिसम्म ब्युरोक्रेसीको जुन तह छ, उनीहरुले असहयोग गर्न खोज्यो भने लालबाबु पण्डितले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन । त्यसैले कसले के भन्यो भन्दापनि समग्रमा अहिले समस्या छ । सबै प्रदेशको समस्या एउटै हो ।

हामीले सबैभन्दा ठूला कर्मचारीको समस्या भोगिरहेका छौं, अनि अर्को कुरा हामी अहिले किन हतार गरिरहेका छौं भन्दा अब नया कामको थालनी गर्ने बेला भयो । हामीले पहिलो किस्ता स्थानीय तहमा पैसा पठाई सकेउ काम सुरु गर्ने बेला भयो ।

तर काम सुरु गर्ने मेकानिज्म हामीसँग छैन । अनि कर्मचारी पठाउँदैन । काम गरेन भनेर प्रदेशले दोष भोग्नु परेको छ । जनताको अगाडि हामी काम गर्न नसक्ने, असक्षम सावित हुने खालको अवस्था पनि देखा परेको छ । केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दाखेरी हामीलाई त्यो खालको समस्या देखा परेको हो ।

४ नंं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले केन्द्रीय सरकारकाले प्रदेश सरकारलाई ओझेलमा पा¥यो भन्नुभयो नि त ?
होइन, भाषणमा क–कसले के–के भन्नुभयो शब्द–शब्दमा म जान्न । समग्रमा सबै साझा एउटै कुरा के हो भने केन्द्र सरकारले समयमा गर्नुपर्ने कुरा नगर्दा हामी अफ्ठ्यारोमा परेको हौ ।

उसोभए प्रदेश सरकार कानुनको अभावमा अफ्ठ्यारेमा परेको जस्तै प्रदेश पनि सकसमा परेको हो त ?
होइन, संघीयता अफ्ठ्यारोमा प¥यो भन्न खोजेको पनि होइन र संघीयतालाई हामी अफ्ठ्यारोमा पर्न पनि दिँदैनौं । संघीयतालाई बचाउने भनेको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नै हो ।

मैले त कर्मचारीको समस्याले समयमा काम गर्न नपाउँदा अफ्ठ्यारो परेका हो भन्न खोजेको । स्थानीय तहमा ठूलो रकम गएको छ । धेरै रकम गएको छ । त्यो पैसालाई हामीले ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सकेनौं भने त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनौं भने भोली त्यही कारणले बदनाम हुन्छ । यही बदनामले गर्दा सरकार बदनाम हुनु भनेको संघीयता बद्नाम हुनु हो ।

त्यसैले पनि हामी इमान्दारका साथ काम गर्नुपर्छ भनेको हो । प्रदेश र स्थानीय तह सबैको समान ढङ्गले संघीयतालाई बचाउनको निमित जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्नुपर्छ । हामीले तलमाथि ग¥यौ भने, हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौं भने, हामीले प्राप्त गरेको पैसा इमान्दारीका साथ सदुपयोग गर्न सकेनौं भने बदनाम हुन्छ । त्यो बदनाम हुने भनेको त्यसले संघीयतालाई नै धरापमा पार्न सक्छ भनेर मैले त्यो हिसाबमा भनेको हो ।