महिला हिंसाका घटनाहरुलाई जुन ढङ्गले व्याख्या गरियो त्यो अत्यन्त दुःखदायी छ

पुष्पा भुषाल – सचेतक, नेपाली काँग्रेस

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको दुई महिना पुगिसकेको छ । निर्मला पन्तका आमा–बाबु अधिकारकर्मीहरुसहित बालुवाटारको गेटदेखि सडक–सदन हुँदै जनतासँग हारगुहार गरिरहेका छन् । तर निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरि हत्या गर्ने हत्यारा भने पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हत्यारा तुरुन्तै पत्ता लाग्छ भन्दै निर्मलाका आमा–बुबालाई थामथुम पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म महिला अधिकारकर्मीदेखि विभिन्न संघसंस्थाहरुले दिनहुँ हत्यारा पत्ता लगाउन माइतीघर मण्डेलाबाट चिच्याइरहेका छन् ।

यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर महिला अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाली काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषालस“ग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः

सरकारले निर्मला पन्तको हत्यारालाई अहिलेसम्म पत्ता लगाउन नसक्नुको कारण के लाग्छ यहाँलाई ?

निर्मला पन्तको हत्याको केस राज्यको शक्तिको आडमा सम्पूर्ण प्रमाणहरु नष्ट गर्ने कामहरु राज्यको तर्फबाटै भएको अनुमान गरिएको छ । एकातिर निर्मला पन्त हत्याबारे तयार पारिएको प्रतिवेदनहरु पनि सार्वजनिक गर्न सरकार डरायो । अर्कोतिर बलात्कारपछि हत्या गरिएको सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाणलाई नष्ट गर्ने जुन काम गरियो त्यसलाई हामीहरुले अत्यन्त गम्भिरताका साथ लिएका छौं । महिला विरुद्धका हिंसाका श्रृङ्खलाहरु बढ्दै गएको छ । अपराधी न यो राज्यसँग डरायो, न कानुनसँग नै डरायो ।

त्यही भएर राज्यले शान्ति सुरक्षा दिन सकेन । त्यसै कारणले महिला हिंसा बढ्दै गयो र अपराधीहरुको मनोबल बढ्ने काम भयो । निर्मला पन्तको हत्या पश्चातका महिला हिंसाका घटनाहरु हेर्ने हो भने अत्यन्त बढ्दै गएको छ । भर्खरै मात्र रौतहटमा एसिड खन्याएर एउटा किशोरीको मृत्यु नै भएको छ । त्यसैगरी नवलपरासीमा बसन्ती परियार पनि जिवन मरणको दोसाधमा भरतपुर हस्पतालमा उपचाररत छिन् । हुँदाहुँदा केही दिन अघि मात्रै पनि १० वर्षकी बालीका श्रेया सुनारलाई जुन किसिमको संकास्पद बलात्कार पछिको हत्या भएको छ । यो सम्पूर्ण घटनाक्रम केवल एउटा देखाउने उदाहरण मात्र हुन् ।

अरुपनि धेरै यस्ता घटना भएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने राज्यले शान्ति सुरक्षाको पटक्कै अनुभुति दिन सकिरहेको छैन । सुरक्षाको लागि महिला, बालिका, नागरिकहरु कसैलाई पनि शान्ति, सुरक्षाको अनुभुति गराउन सकेन । शान्ति, सुरक्षाको हकमा अपराधीलाई हतोत्साही गर्ने कुराहरुमा महिला विरुद्धका हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा केही गर्न नसक्दा सरकारलाई जनताहरुले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् ।

भर्खरै केही दिन अघि मात्र माननीय गृहमन्त्रीज्यूले पुँजीवादी शासनमा यस्तो हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरु गरेर यस्ता महिला विरुद्धका हिंसाका घटनाहरुलाई जुन ढङगले व्याख्या गरियो त्यो अत्यन्त दुःखदायी छ । त्यसैले सरकारले हत्याराको खोजविन गर्नुको साटो उल्टोपाल्टो कुरा गर्दै हिँडेका कारण अपराधी भागिरहेको अवस्था हो ।

तपाईको पार्टी नेपाली काँग्रेसले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको घटनालाई दबाबमूलक तरिकाले हाक्न नसकेको भन्ने आरोप छनि के भन्नुहुन्छ ?
होइन, काँग्रसकोे नेतृत्वमा यो देशमा शान्ति र परिवर्तनको लागि नेपाली काँग्रेसले अत्यन्त ठुलो भूमिका निभाएको छ । दोस्रो जनआन्दोनलदेखि, दोस्रो संविधानसभासम्म पनि नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ ।

त्यसैले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताकै हातमा सुम्पनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अति संवेदनशील र काँग्रेसको पक्षमा जनमत नदेख्दा नदेख्दै पनि पहिलो संविधानसभा २०६४ मा भाग लियो । तथापी आफु हारेर पनि नेपाली जनता जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ जनतालाई सार्वभौम बनाउनको लागि संविधान सभाको निर्वाचन पनि गरायो ।

तथापी पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्दा दोस्रो संविधान सभामा काँग्रेस फेरि होमियो, त्यसैले त दोस्रो संविधानसभामा काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर सम्मान गरे । तत् पश्चात् नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा देशले नयाँ संविधान पायो । नयाँ संविधान पश्चात देशमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ अहिले कम्युनिष्टहरुको बहुमतको सरकार बनेको छ ।

तर यो बहुमतको सरकारले जनतालाई कुनैपनि किसिमको राहत दिन नसकेको हुँदा हामीले संसदमा हरेक कुराको आवाज बुलन्द गर्दै आएका छौं । तर बहुमतको दम्भ देखाउँदै नेपाली काँग्रेसले राखेको प्रस्ताव ुकनैपनि टेवुल नगरी मिचेर जाने रणनीति सरकारले लिएको हुँदा जनता यो सरकारप्रति आक्रोशित हुँदै गएका छन् । अहिले जनता भनिरहेका छन् कम्युनिष्ट सरकारले जनतालाई राहत दिनुको सट्टा कर बढाएर हामी माथिनै लाद्ने काम गरिरहेको छ भनेर जनता कराइरहेको छन् तर सरकार सुन्दैन ।

नेपाली जनताले कम्युनिष्टहरुलाई बहुमत दिएको भएता पनि जनताको सम्मान नभएको हुँदा जनताले यो सरकारमाथि दिनप्रतिदिन औंलो ठड्याउँदै गइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले सुरुदेखिनै उठाउँदै आएको जुन कुरा छ, त्यो कुरा यो सरकारले पटक्कै सुनिरहेको छैन । प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसँग एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढेको हुँदा वर्तमान बजेटले समेत कुनै राहत जनतालाई दिन सकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटको पक्षमा त काँग्रेस पनि उभियो होइन र ?
होइन, पक्षभन्दा पनि यो सरकारको एक सय दिन नपुगेको हुँदा नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यसो भएन । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले वर्तमान बजेटमा तीनवटा कुराहरु परिवर्तन गराएरे छोड्यौ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्ने कुरादेखि बजेट निकासासम्म पनि काँग्रेसले संसदमा खेलेको भूमिकाको आधारमा बजेट बाँडफाँड भयो । त्यसपछि सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेशलाई कमजोर बनाउने खालको बजेट लिएर आयो । त्यसपछि उनीहरुकै वर्चश्व भएको प्रदेशमा पनि प्रदेशलाई कमजोर बनाउने रणनीति केन्द्रले लिएर आएका कारण वर्तमान सरकार नेतृत्वदेखिनै प्रदेश सरकार आक्रोशित हुँदै गयो ।

नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भएको हुँदा प्रदेश बलियो बनाउन लागि रह्यो । प्रदेशको अधिकारका बारेमा काँग्रेसले प्रदेश संसददेखि केन्द्रीय संसदसम्म आवाज उठाउँदै आयो । तर यो सरकारले प्रदेश कमजोर पार्ने काम गर्दै आयो । त्यो विषयमा हामी लडिरहेका छौं । चाहे कर वृद्धिको कुरा होस् । गरिब जनताको ढाड सेक्नेगरि करको दायरा बढाएको छ ।

कर्मचारीहरुको तलब बढेको छैन । महँगीले आकाश छुन लागिसक्यो । गरिबलाई मुल्य बृद्धि भएर उसलाई खान, बस्न जिवनयापन गर्न गाह्रो भएको छ । यसरी जुन किसिमबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ, खाद्यान्नमा बढाएको छ, यातायातको भाडा बढाएको छ, एकातिर सरकारले नेपालमा पानी जहाज, रेलमार्गका कुराहरु गर्ने तर देशभित्रै भएका यातायात, बस भाडा तिर्न नसक्ने एउटा गरिब परिवारको जनताको ढाड सेक्नेगरी मूल्य वृद्धि गर्ने काम भइराखेको छ । त्यही भएर हामीले बारम्बार सदनमा यो कुरा उठाइराखेका छौं ।

त्यसोभए यो संसदको अधिवेशनमा नेपाली काँग्रेसको प्रभावकारी भूमिका नभए कै हो त ?
काँग्रेसले सदनमा सरकारसँग जवाफ कसरी माग्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हिजोका दिनमा यी सम्पूर्ण कुराहरु बजेटदेखि लिएर आजसम्मका घटनाहरुमा जतिपनि उसले अहिलेको परिवर्तनबाट प्राप्त गरेका कुराहरुलाई सरकारले जनतामुखी काम गर्न सकेन, विकासमुखी काम हुन सकेन, राहतका कुनैपनि प्याकेज आएन ।

जनताको पक्षमा सँधै सरकारसँग, प्रधानमन्त्रीसँग जवाफहरु माग्ने र त्यही सदन मार्फत जनतालाई सुन्नको लागि बाध्य बनाउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ग¥यो । हिजोको दिनमा डा. गोविन्द के.सी जिवन मरणको दोसाधमा हुँदै गर्दा राज्यले सम्झौता गरेका कुरालाई अहिलेको वर्तमान सरकारले नमान्दाखेरी त्यसको दबाबमुलक अभियानहरु सदनबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चलायो । मौलिक हकमा लेखिएका कुरा तीन वर्षभित्र गर्नुपर्छ, लेखिनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले तदारुकताका साथ समर्थन गरेर मौलिक हकलाई पास गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कहिपनि बाधा गरेन ।

सरकारले तीन वर्षभित्र कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने जुन संविधानमा लेखिएको कुरा त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पूर्ण रुपबाट सहयोग ग¥यो । तर त्यो सहयोग गर्दागर्दै पनि सरकारले हाम्रा आवाजहबन्द गर्ने काम ग¥यो । बेरोजगारी भत्ताका कुराहरुदेखि जनतालाई समृद्ध बनाउने कुरालाई यो सरकारले नारामा सिमित ग¥यो । त्यसैले आर्थिक समृद्धिदेखि मौलिक हकका कुरासम्म जाँदा एक वर्षभित्र यो सरकारले पुरा गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।

मौलिक हकको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एक वर्षभित्र यो सरकारले ति कुनैपनि मोलिक हकको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । २०६४ मा काँग्रेसले थोरै संख्यामा जितेको थियो तर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्छ भनेर आफ्ना अडान राखेको थियो ।

अहिले पनि नेपाली काँग्रेस त्यही सदनमा थोरै होला तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा जुन किसिमबाट हामीले नेपाली काँग्रेसले तीन वटा तहको निर्वाचन गरेको थियौ त्यो स.रचना तयार गर्नका लागि बजेटको तर्जुमा गरिएन । विकासका नीतिहरु तर्जुमा गर्न सरकार लागि परेन, वर्तमान सरकारले जनतालाई राहत दिने कामहरु गरेकै छैन ।

मुलुकी ऐन संहिता माथिल्लो हाउसमा आएको छ । उक्त ऐनको बारेमा नेपालको स्वास्थ क्षेत्र आन्दोलित छ, नेपाली सञ्चारमाध्यम आन्दोलित छ । त्यसको बारेमा काँग्रेसले पटक–पटक सदनमा आवाजहरु उठाएको छ । विद्येयकका कुराहरु हेर्नुस् नेपाली काँग्रेसले आवाजहरु उठाएर डा. गोविन्द के.सीको माग सम्बोधन गर्नको लागि पनि नेपाली काँग्रेसको उत्तिकै भूमिका खेल्यो । त्यतिमात्र होइन । राज्यले डा. गोविन्द के.सीसँग गरेको सम्झौता अनुसारको कानुन लिएर आउने अरु सम्पूर्ण मौलीक हकका कानुनहरु छिटोछिटो आयो । त्यसलाई द्रुतगतिबाट पास गरियो ।

तर अत्यन्त महत्वपूर्ण मुलुकी ऐनमा अपराध संहितामा जुन सञ्चारमाध्यमदेखि लिएर चिकित्सकहरुले आन्दोलन समेत गरेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाली काँग्रेसले भूमिका खेलिरहेको छ । तर त्यो विद्येयकमा संशोधन गरेर परिमार्जन गर्नका लागि सरकारले जुन तदारुकता देखाउनु पथ्र्यो, त्यो देखाइरहेको अवस्था छैन ।