सभापतिलाई अधिकार नपुगेर काँग्रेस कमजोर भएको होईन

प्रदिप पौडेल–नेता, नेपाली काँग्रेस

नेपाली काँग्रेस यतिखेर विधान संशोधन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । संघीय संरचना अनुसार गाउँ, वडा, नगरदेखि प्रदेश तहसम्मका कार्यकर्ताले काँग्रेस पार्टीले संशोधित विधानमा आफ्नो राजनैतिक हैसियत अनुसारको अस्तित्व खोजिरहेका छन् ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा देशैभरका महाअधिवेशन प्रतिनिधिहरुले निकै लामो बहस र छलफल पश्चात सातै प्रदेशबाट लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट पार्टी सञ्चालन गर्न सुझाव आएको छ । अधिकांश प्रदेशस्तरको छलफलमा केन्द्रीय नेतृत्वसँग आक्रोसित जिल्लास्तरका नेताहरुले विधान मस्यौदा समितिले छलफलका लागि ल्याएको मस्यौदा केन्द्रीय स्तरका नेताहरुले आफु अनुकुल ल्याएको भन्दै आक्रोस समेत व्यक्त गरे । केन्द्रमा बस्ने नेताहरुले वर्तमान विधान बमोजिम काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए ।

अधिकांश प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रममा महाअधिवेशन प्रतिनिधिहरुले काँग्रेसको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सम्पूर्ण पदहरु आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्नेमा जोड दिएका कारण विधान मस्यौदा समिति गहन छलफलमा लागेको छ । विधान मस्यौदा समितिका सदस्य एवम् युवा नेता प्रदिप पौडेलसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः

काँग्रेसको विधान संशोधनले सभापतिलाई बलियो बनाउने खेल भएको भन्ने छ नि ?
यो विषयमा जसरी चर्चा भइराखेको छ । भित्र त्यस्तो खालको तयारी अथवा त्यो ढंगबाट बहस अगाडी बढेको छैन । हामीले विभिन्न विकल्पहरुका बारेमा छलफल गर्दै गर्दा केही साथीहरुले सभापतिलाई मनोनित गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि ल्याउनु भएको छ । तर त्यसको जग कस्तो छ भने सभापति सम्पूर्ण क्रियाशिल सदस्यबाट निर्वाचित हुने अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित हुने, सभापतिलाई निर्वाचित गर्ने दायरा त्यो भन्दा फराकिलो हुने अवस्था हुनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरु पनि आएको छ ।

त्यसैले विभिन्न विकल्पहरु आउने सन्दर्भमा यी विषयहरु पनि केही साथीहरुले उठाउनु भएको छ । तर त्यसको अर्थ नेपाली काँग्रेस पूर्ण रुपमा सभापतिय प्रणालीमा जाने भयो, सामुहिक नेतृत्वबाट पछाडि हट्ने भयो, पदाधिकारीहरुको निर्वाचन नै हुने भएन भनेर जसरी भनिएको छ त्यस्तो खालको छलफल भित्र भएको छैन ।

सातै प्रदेशबाट छलफल भएर आएको सुझावलाई काँग्रेसले विधानमा समेट्न सक्ला ?
विधानको बारेमा छलफल हुने कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । नेपालको संविधानको बारेमा छलफल भए जस्तै हामीले हाम्रो विधानका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौं । तल्लो तहसम्म छलफलका नीति बनाएर हामीले लागिरहेका छौं । धेरै साथीहरुको अवधारणा लिएर विधानलाई कसरी बढिभन्दा बढि परिस्कृत बनाउन सकिन्छ, कसरी बढिभन्दा बढी लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ, कसरी बढिभन्दा बढि व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराको छलफल गर्दैगर्दा त्यसलाई नकारात्मक ढंगबाट बुझ्न जरुरी छैन ।

हामीले विधानका बारेमा धेरै साथीहरुको राय लिएर परामर्श गरेर एकदम उत्कृष्ट, आधुनिक र लोकतान्त्रि विधान बनाउन खोजेका छौं । काँग्रेसप्रति आन्तरिक लोकतन्त्रका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरु उठेको छ । ति प्रश्नहरुको जवाफ पुग्ने गरि हामीले विधानलाई बनाउन खोजेका छौं । हाम्रो एउटा कस्तो समस्या छ भने विधानमा भएका प्रावधानहरु पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।

विधानलाई शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने र यो विधानलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउने, आन्तरिक अभ्यासका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न नसक्ने गरि कसरी अगाडि जान सक्छौं भन्ने ढङ्गबाट हामीले विधानका बारेमा छलफल गरिरहेका छौं । कुनै निश्कर्षमा पुग्न नसकेको चाहिँ होइन ।

सभापति बलियो नभएका कारण पार्टी अगाडि बढ्न नसकेको हो भन्ने बुझाईलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यही प्रकृयाले सभापतिको निर्वाचन हुँदा सभापतिको थप अधिकार हुने स्थिति देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापति हुने सभापतिले तल क्रियाशिल सदस्यहरुकै मतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो भने त्यो बेलामा सभापतिले सबै जस र अपजस लिने गरि त्यस्तो परिस्थिति बन्न सक्छ । तर त्यो ढङ्गले हाम्रो तयारी भएको छैन र बहस त्यसरी आएको अवस्था पनि होइन ।

सभापति यही प्रकृयाबाट निर्वाचित हुने तर सभापतिले पदाधिकारी मनोनित गर्ने भन्ने कुरा एकदमै थोरै साथीहरुले त्यो कुरा उठाउने भएको छ । पुरानो नेपाली काँग्रेस पार्टी चाहिँ सभापतिय प्रणालीबाट अगाडि बढेको थियो । त्यसकारण त्यतैतिर फर्कनुपर्छ भन्ने पनि थोरै साथीहरुको कुरा छ । तर धेरै साथीहरुको कुरा के छ भने त्यो सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छ । काँग्रेस जहाँ पुगेको छ त्यहाँबाट फर्किन मिल्दैन त्योभन्दा अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा देशभरिका धेरै साथीहरुबाट त्यो ढङ्गको कुरा आएको छ ।

त्यसैले मलाई लाग्छ पदाधिकारीमा अहिले जति संख्यामा निर्वाचित हुने व्यवस्था भएको छ, त्योभन्दा बढि संख्यामा निर्वाचित हुने व्यवस्था हुन्छ । अहिले यो एकदम गुटगत हिसाबले एउटा पक्षले सभापतिलाई अधिकार दिने भनेर कुरा उठाएको छ भनेर जसरी आइरहेको छ, त्यस्तो अवस्था पार्टीभित्र छैन ।

तर शेरबहादुर देउवाजीले सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने गरि विधान बनाउनुस्, अधिकार कटौती गर्ने होइन असिमित राखी दिनुस् भनेर सुझाव समितिलाई निर्देशन गर्नु भएको छ रे हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने कुरामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कुरा त्यति धेरै अस्वभाविक होइन तर विधान यस्तो बन्नुपर्छ भनेर सभापतिले हस्तक्षेप गर्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसमाथि अहिले पनि सभापति कमजोर छ । सभापतिले अधिकार प्राप्त गरेको अवस्था छैन । सभापतिले गर्न चाहेको काम गर्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने होइन ।

अहिले पनि हाम्रो संस्कार, परम्परा र वैधानिक व्यवस्था अनुसार सभापति नै शक्तिशाली भएको अवस्था हो । त्यसैले धेरै साथीहरुसँग छलफल गरेर धेरै मानिसहरुलाई चित्त बुझाएर नेता अगाडि बढ्न सक्दैन भने आजको २१औं शताब्दीमा कोही पनि नेता हुन सक्दैन । त्यसैले समन्वय गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे, समझदारी निर्माण गर्न सक्ने मान्छे मात्रै नेता हुन सक्छ । त्यसैले यो ढंङ्गको परिस्थिति काँग्रेसभित्र छ । त्योभन्दा पछाडी फर्किएर थप मनोनित गर्ने व्यवस्था सभापतिलाई थप अधिकार दिने व्यवस्था हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हाम्रो पार्टीमा त अनुशासन समितिको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।

तर सभापतिलाई अधिकार नदिँदा पार्टी अस्तव्यस्त र कमजोर भएको भन्नेहरु पनि त छन् नी ?
होइन । सभापतिलाई अधिकार नपुगेर काँग्रेस कमजोर भएको होइन । व्यवस्थापकिय पक्षलाई मिलाउन नसकेर त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएको हो । सभापति लिडर हो भनेर जसले पनि मानेको छ । लिडर बलियो बनाउने कुरामा विधानमा जेसुकै लेखिए पनि सबैले सहयोग गरिरहेको छ । राम्रो काम गर्नुप¥यो, पार्टीलाई प्रभावकारी ढङ्गले नेतृत्व गर्नुप¥यो, सुधारहरु गर्नुप¥यो, विकृतिहरुलाई हटाउनुप¥यो, आधुनिक ढङ्बाट पार्टीलाई अगाडि लैजाने परिस्थिति बनाउनुप¥यो ।

बैचारिक बहसको केन्द्रको रुपमा काँग्रेसलाई विकास गर्नुप¥यो । त्यसैले सुधार हुनुपर्छ यो भन्दा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कसैले नियन्त्रण गर्न खाजेको सोच्छ भने त्यस्तो नेतृत्वाट पार्टी बन्न सक्दैन । त्यसलै मेरो विचारमा काँग्रेस पार्टीभित्र अहिले पनि सभापति नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ । सभापति नै सर्वेसर्वा हो । त्यसैले थप अधिकार भन्दा पनि अझ बढि साथीहरुको, अझ बढी नेताहरुको सहभागीमा निर्णय हुने प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्छ र समझदारी कायम गरेर सबैलाई चित्त बुझाएर सामुहिक नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ लिडर हुन सक्छ । हामीले त्यो संस्कारको विकास गराउनुपर्छ । त्यस्तो खालको पद्धतिको विकास गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यस अब बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विधान मस्यौदाको टुंगो लाग्ला त ?
अहिले हामीले विधान मस्यौदाभित्र नै छलफल गरिरहेका छौं । अहिले हामीले १२ ठाउँमा कार्यक्रम गरेर साथीहरुको राय सुझाव बोकेर हामी आयौं । २÷२ वटा कार्यक्रमको एकजना संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यो संयोजकहरुले मूल समितिको संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइ सक्नु भएको छ । हामीले छलफल गर्न नसकेका विषयहरु जुन तलबाट आएको छ ति विषयहरु कति आवश्यक हुन् भनेर हामीले केही दिन अगाडि छलफल ग¥यौ । केही नयाँ बुंदाहरु हामीले टिपोट गरेका छौं । ति नयाँ बुंदाहरु कसरी थप्ने भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ ।

मलाई लाग्छ दशैभन्दा अगाडि समितिले यो विधान मस्यौदाको अन्तिम खाँका तयार गर्ने छ । दशै र तिहारको बीचमा यसलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने भनेर हामीले अठोट बनाएका छौं । दशै र तिहारको बीचमा केन्द्रीय समितिमा केही दिन छलफल गरेर त्यो विधानलाई टुङ्ग्याउने परिस्थिति बन्छ र त्यसपछि मंसिर ५ गतेको महासमितिको बैठकमा हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठक एकाएक शुक्रबार स्थगित भयो नी किन हो ?
त्यो बैठक आकस्मिक रुपमा तोकिएको थियो । त्यही आकस्मिक रुपमा त्यो स्थगित भयो । ने.वि संघको विषयसँग जोडेर बैठक गनै खोजिएको भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौं । नेताहरुको कार्यक्रम र व्यवस्तताका कारणले त्यो स्थगित भएको होकी के हो भन्ने कुरा मैले पूर्ण रुपमा बुझ्न सकेको छैन ।

केही दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ वर्षपछि पनि नेकपाको सरकार नै बन्छ भनेर दाबी गर्नुभएको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
सरकार बलियो र कमजोर भन्ने कुरा आम जनताले महशुस गरिसकेका छन् । तर महशुस गर्ने स्थितिमा नै सरकार पुगिसकेको छ । सरकार कमजोर भन्दा पनि यो सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन । सरकारले भाषण मात्रै सम्प्रेषण ग¥यो । काम व्यवहारमा त्यस्तो केही पनि हुन सकेन । प्रधानमन्त्री जति निर्धक्कसँग कुरा गरेपनि व्यवहारमा केही देखिएको छैन ।

यसबीचमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति हेरौं । विगतलाई नभेट्ने गरि घटनाहरु घटेर गए । महँगी यति धेरै बढेको छ की केपी शर्मा ओलीजी आउनुभन्दा अगाडि उपभोग्य सामानको मूल्य जस्तो थियो आजको दिनमा त्यो ३४÷४० प्रतिशतले बढेको अवस्था छ । विकास निर्माणका कामहरु अहिलेसम्म ल्याउन सक्नुभएको छैन । कसैसँग भेटघाट राम्रो भयो होला, कुराकानी राम्रो भयो होला त्यसको परिणाम नआएसम्म चाहिँ त्यो अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । त्यासे हुनाले प्रधानमन्त्रीले जतिनै दाबी गरेपनि आजको स्थितिमा सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन सकेको पनि छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको पनि छैन । विकास निर्माणका नयाँ काम ल्याउन सकेको पनि छैन । नेपाली जनताको जुन अपेक्षा आशा यो बलियो सरकारसँग थियो, तर त्यो सरकारले पास मार्क ल्याउन सक्नेगरि पनि जनताको अपेक्षा आशा पुरा गर्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।